काठमाडौं : यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले घोषणा गरेको १ सयदेखि ३ सय शय्यासम्मका सरकारी अस्पतालमा पारामेडिक्स र नर्सिङ तथा ३ सय शय्याभन्दा बढीका सरकारी अस्पतालमा एमबीबीएस अध्यापन गराउन तयारी मन्त्रालयले अघि बढाएको छ।
मन्त्रालयका नीति‚ योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा कृष्ण पौडेलका अनुसार हाल मन्त्रालयमातहत देशभर रहेका ११ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुसँग चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउन के कस्ता भौतिक पूर्वाधार छन् विवरण मन्त्रालयले मागिरहेको छ।
विशेषगरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, भरतपुर अस्पताल, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, भेरी अस्पताल, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सुर्खेत प्रादेशिक अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, सेती प्रादेशिक अस्पताल र महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, कोशी अस्पताल, मेची प्रादेशिक अस्पताल, नारायणी अस्पताल, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, सिरहा अस्पतालसँग पारामेडिक्स, नर्सिङ तथा एमबीबीएस अध्यापन गराउन के कस्ता पूर्वाधार तथा जनशक्ति रहेका छन् भनेर विवरण मागिएको र सो आउने क्रममा रहेको डा पौडेलले बताए।
उनले भने‚ ‘मन्त्रालयले गरेको घोषणा अनुसार नै हामीले देशभर रहेका ११ वटा अस्पताल तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुसँग पारामेडिक्स, नर्सिङ तथा एमबीबीएस अध्यापन गराउन के कस्ता पूर्वाधार तथा जनशक्ति छन् भनेर विवरण मागेका छौँ र आउने क्रम जारी छ। सबैको विवरण आएपछि अध्यापन गरेर थप निर्णय गर्छौं।’
यस्तै सबै स्थानबाट विवरण आएपछि कुन अस्पताल तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुलाई शैक्षिक कार्यक्रम संचालनका लागि कस्ता जनशक्ति तथा पूर्वाधार सहयोग गर्ने भन्ने निर्णय हुने समेत मन्त्रालयले जनाएको छ।
शैक्षिक कार्यक्रमका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यक्रमका लागि सम्बन्धित विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको मापदण्डअनुसार मिल्ने गरी योजनासमेत मन्त्रालयले बनाइसकेको छ। यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडि बढाइसकेको जनाइएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले यसअघि गत मंसिर ६ गते मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी सेवामा २९ हजार नर्स, ५ हजार चिकित्सक र २२ हजार पारामेडिक्स आवश्यक रहेको हुँदा ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नै अब यी विषय अध्यापन गराउने घोषणा गरेका थिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।