काठमाडौँ : सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघले शिक्षणको भाषा सम्बन्धित विद्यालयले छान्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।
आइतवार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा महासंघका प्रतिनिधिहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयकको संशोधनको सम्बन्धमा धारणा राख्दै शिक्षणको भाषा स्कुल आफैँले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा गणित, विज्ञान र कम्युटर अंग्रेजी भाषामा पढाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै सबै विद्यालयमा यो प्रावधान लागू गर्नु नहुने बताएका छन्।
बैठकमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालयमा कुन भाषामा शिक्षण गराउने भन्ने अभिभावकहरुसँगको सल्लाहमा विद्यालयले टुंग्याउनुपर्ने बताए। उहाँले भाषाका कारण गणित र विज्ञानमा विद्यार्थीहरुको सिकाइ कमजोर बन्ने अवस्था आउन दिननहुने बताए।
उनले भाषाको विषय विद्यालय स्वयंले निर्णय गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। सरकारको अनुदानले पूर्ण रुपमा विद्यालय सञ्चालन गर्न नपुगेको अवस्थामा अभिभावकहरुसँग आर्थिक साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।
विद्यालयको प्रधानाध्यापक गाउँपालिकाले नियुक्ति गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र नियुक्ति कार्यपालिकाले नगरी सोझै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले गर्नसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। कार्यपालिकाले प्रअ नियुक्ति गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने उनको तर्क छ।
उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष अभिभावकहरुमध्येबाटै तोकिनुपर्ने बताए। सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयहरुलाई सार्वजनिक विद्यालय नभनी सामुदायिक विद्यालय नै भनेर नामकरण गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
यस्तो नाम राखिएमा समुदायले अपनत्व महशुस गर्ने उनले बताए। उनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको परामर्शमा मात्रै शिक्षक सरुवा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन महासंघको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।