काठमाडौं : शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले विद्यालय समायोजन गरी कायम भएका ठूला विद्यालयलाई स्कुल बस व्यवस्थापन गर्न अनुदानका लागि प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेको छ।
विकास केन्द्रले विद्यालयहरूले स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको सिफारिशसहित यही पुस मसान्तभित्र स्रोत विकास केन्द्रमा आइपुग्ने गरी प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो।
विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम विद्यालय समायोजन गरी कायम भएका केही ठूला विद्यालयलाई स्कुल बस व्यवस्थापनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यक्रम छ।
गत आर्थिक वर्ष बस व्यवस्थापन अनुदानका लागि उक्त केन्द्रमा प्राप्त प्रस्तावहरू यथावत् राखिएको हुनाले ती विद्यालयहरूले पुनः प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छैन।
‘तर पेस गरेका विवरणहरू (विद्यार्थी सङ्ख्या, समायोजन भएका विद्यालय सङ्ख्या, कक्षा ११ र १२ मा भौतिक विज्ञान‚ रसायन विज्ञान‚ जीव विज्ञान विषय अध्यापन भएको‚ मोटरबाटोको अवस्था) मा कुनै संशोसोधन भएमा तोकिएको समयसीमाभित्रै अद्यावधिक गर्नुहुनसमेत यसै सूचनाबाट जानकारी गराइएको छ,’ सूचनामा उल्लेख छ।
विकास केन्द्रले उक्त प्रस्ताव पेस गर्न विभिन्न विद्यालयका आधारहरू तोकेको छ। विकास केन्द्रका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको रूपमा अनुमति वा स्वीकृतिप्राप्त गरी नियमित रूपमा कक्षा १२ सम्म सञ्चालन भएको विद्यालय हुनुपर्नेछ। विद्यालयमा नियमअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भएको हुनुपर्नेछ।
यस्तै, शैक्षिक सत्र ०७७/७८‚ ०७८/७९ र ०७९/८० भित्र दुई वा सोभन्दा बढी विद्यालयहरू एक आपसमा समायोजन वा मर्ज भै हाल तराई क्षेत्रमा कम्तीमा १८०० जना‚ पहाडी क्षेत्रमा १२०० जना र हिमाली क्षेत्रमा ६०० जना विद्यार्थी अध्ययनरत भएको विद्यालय हुनुपर्नेछ।
‘विद्यालयमा बाह्रै महिना सजिलोसँग आवतजावत गर्न मिल्ने भरपर्दो बाटो भएको हुनुपर्ने छ,’ सूचनामा भनिएको छ, ‘बस सञ्चालनका लागि फ्युल, मर्मत तथा चालक र सहचालकको खर्च विद्यालय आफैँले वा स्थानीय तहले बेहोर्ने प्रतिबद्धता हुनुपर्नेछ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी भएको स्कुल बस निर्देशिका २०७४ मा भएको व्यवस्था पालन गर्ने प्रतिबद्धतासहित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट सिफारिस भएको हुनुपर्ने छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।