काठमाडौं : संघीय संसदको आगामी अधिवेशनमा पनि ‘बिजनेस’ अभाव हुने देखिएको छ। बर्खे अधिवेशन यता प्रतिनिधिसभामा निर्माण व्यवसायसम्बन्धी एउटा मात्रै विधेयक दर्ता भएसँगै आगामी हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेस कम हुने देखिएको हो।
राष्ट्रिय सभामा भने हालसम्म कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता नभएको पनि संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभामा विद्युतीय व्यापार विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासँग सम्बन्धित विधेयक र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक गरी तीन वटा मात्रै अघि बढ्नसक्ने अवस्था छ।
‘अहिले राष्ट्रिय सभामा खासगरी समितिमा दुईवटा विधेयक छन् । एउटा विधेयक विचाराधीन छ’, उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभाको हकमा अधिवेशन प्रारम्भ भइसकेपछि राष्ट्रिय सभाबाट दुई विधेयक प्राप्त हुनेछन्।’
राष्ट्रिय सभामा पनि विधायनसम्बन्धी विधेयक २०८०, शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयक समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ।अध्यागमन विधेयक राष्ट्रिय सभामा नै विचाराधीन अवस्थामा छ। गिरीका अनुसार नयाँ विधेयक दर्ता नभएका कारण अबको संसदको हिउँदे अधिवेशनमा पनि बिजनेस अभाव हुने देखिन्छ।
बर्खे अधिवेशनमा पनि सरकारले संसदमा बिजनेस नदिएको भन्दै सांसदले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। ‘अघिल्लो अधिवेशनमा अलिकति बिजनेस कम भयो, कानून निर्माणको कुरा कम भयो भन्ने कुरा जुन सन्दर्भ छ। अहिले पनि त्यस्तो हुन्छ कि भन्ने आशंका पनि छ’, उनले भने।
प्रवक्ता गिरीले प्रतिनिधि सभाका विभिन्न समितिमा १२ वटा विधेयक रहेको र तिनले प्रतिवेदन छिटो बुझाए कानून बन्ने प्रक्रियामा जाने बताए। ‘पहिलाको अधिवेशनले धेरै विधेयक समितिमा पठाएको हो। समितिमा विधेयकहरू थिएनन्। समितिहरूबाट विधेयक प्राप्त हुने अवस्था पनि भएन। तर अहिलेको अवस्था भनेको चाहिँ अलि फरक हो’, प्रवक्ता गिरीले भने, ‘अहिले समितिमा विधेयकहरू छन्। कतिपय विधेयक छलफलको क्रममा छन्। अब शीघ्र प्रतिवेदनसहित आएको अवस्थामा ती विधेयक संसदमा अघि बढ्ने अवस्थामा छन्।’
यद्यपि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, मन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई पनि बिजनेसकै रूपमा लिइने प्रवक्ता गिरीको भनाइ छ।
बिजनेस अभाव हुन नदिन कम्तीमा १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर संघीय संसदको दुवै सदनको बैठक सञ्चालन गर्ने विषयमा पनि सभामुख देवराज घिमिरे आफैँले छलफल शुरु गरेको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। सभामुख घिमिरे र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले यो विषयमा छलफल अघि बढाएको प्रवक्ता गिरीले पुष्टि गरे।
‘सम्मानीय सभामुखज्यु र माननीय कानून मन्त्रीज्यूसँग यो विषयमा प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल पनि भएको अवस्था हो’, उनले भने, ‘सकेसम्म कार्यतालिका बनाएर नै सकिन्छ भने महिनाभरको नभए पनि कमसेकम १५ दिनको कार्यतालिका बनाएर अगाडि बढौँ। कार्यतालिका बमोजिम नै बैठक सञ्चालन गरौँ भनेर अहिले प्रयास भइरहेको छ।’
सरकारले संसद्को अधिवेशन माघको तेस्रो साता बोलाउने तयारी गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।