काठमाडौँ : उच्च अदालत विराटनगरले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अब कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा लोक सेवा आयोगको सहभागिता बिना नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ।
बुधवार उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश गणेशप्रसाद बरालले विपी कोइरालाका नाममा लोक सेवा आयोगको सहभागिताबिना कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
उच्च अदालतले १७ माघमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। सो अवधिसम्म लोक सेवा आयोगको सहभागिताबिना कर्मचारीको नियुक्ति तथा स्वतः बढुवा नगर्नू नगराउनू भनी उच्च अदालतले विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
विपीमा कर्मचारी बढुवाको विषयमा विवाद चलिरहेका बेला संजयकुमार मेहताले हालेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै उच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको हो।
पछिल्लो समय विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको बढुवालाई लिएर प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुबीच नै विवाद छ। कामु उपकुलपति डा. प्रह्लाद कार्की लोक सेवाको निर्देशनअनुसार नयाँ नियमावली ल्याएर मात्रै बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने अडानमा छन् भने रजिष्ट्रार डा. सूर्य संग्रौला एक वर्षअघि सुरु भएको प्रक्रिया टुंग्याएर मात्र नियमावली ल्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन्।
बढुवाका लागि दबाब सिर्जना गर्न विपीका शिक्षक कल्याण परिषद् र कर्मचारी कल्याण परिषद्ले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। यही आन्दोलनका कारण विपीको सेवा प्रभावित बन्दै आएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।