डिडिसी र निजी डेरीले तिरेनन् ८ करोड बक्यौता

|

गौर : आफूले बेचेको दूधको पैसा पाँच महिनादेखि नपाएपछि रौतहटका दूध उत्पादक किसान मारमा परेका छन्। आफूले बेचेको दूधको पैसा नपाएपछि उनीहरूले दाना किन्न पनि गाह्रो भएको गुनासो गरेका छन्।

रौतहटका विभिन्न सहकारी तथा डेरीमार्फत खरिद गरिएको दूधको पैसा डिडिसी र विभिन्न निजी डेरीले पाँच महिनादेखि पैसा नदिएको रौतहटका डेरी सञ्चालकले गुनासो गरेका छन्।

सरकारी स्वामित्वको डिडिसीले पाँच महिनाको ५ करोड र विभिन्न निजी डेरीले पाँच महिनादेखि ३ करोड रुपैयाँको दूध संकलनकर्तालाई नदिँदा किसानको हातमा पाँच महिनादेखि पैसा नपुगेको हो।

किसानले उत्पादन गरेको दूध विभिन्न सहकारीमा किसानले बेच्ने र सहकारीले डिडिसी र विभिन्न निजी डेरीलाई दिँदै आएका छन्। डिडिसी र डेरी सञ्चालकले पाँच महिनादेखि दूध संकलन गर्ने सहकारीलाई समयमा पैसा नदिएका कारण किसान मारमा परेका हुन्। रौतहट जिल्लामा दैनिक ३० हजार लिटर दूध उत्पादन हुँदै आएको छ।

पाँच महिनादेखि दूध बेचेको पैसा नपाउँदा किसानहरू समस्यामा परेको रौतहट जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण अधिकारीको भनाइ छ। समयमा दूधको पैसा नपाउँदा किसानलाई पशुलाई दाना लगायतका वस्तु खुवाउन समस्या भएको अध्यक्ष अधिकारीको गुनासो रहेको छ।

आफूहरूले किसानसँग संकलन गरेको दूध हेटौडामा रहेको सरकारी स्वामित्वको डिडिसी र विभिन्न निजी डेरीलाई दिएको र उनीहरूले समयमा पैसा नदिएका कारण आफूहरूले पनि पाँच महिनादेखि किसानलाई दूधको पैसा दिन नसकेको साना किसान कृषि सहकारी संस्था सन्तपुरका अध्यक्ष ध्रुव कोइरालाले बताए।

रौतहट जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा संकलन गरिने दूध जिल्लाको गरुडामा रहेको चिस्यान केन्द्र र चन्द्रनिगाहपुरमा रहेको चिस्यान केन्द्रबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको डिडिसी र विभिन्न निजी डेरीहरूले लाने गरेका छन्।

विगत केही महिनादेखि आफूहरूले बेचेको दूधको पैसा समयमा नपाएको चन्द्रपुर–५ का पशुपालक किसान नारायण विश्वकर्माको भनाइ छ। पशुपालक किसान विश्वकर्मा जस्ता सयौँ किसानले बेचेको दूधको पैसा समयमा नपाउँदा विभिन्न समस्या झेलेको गुनासो गरेका छन्।

किसानले बेचेको दूधको पैसा लिन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको रौतहट जिल्ला दुग्ध उत्पादक संघका अध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.