एक वर्षमा चार शिक्षामन्त्री!
एक वर्षमा चार शिक्षामन्त्री!
काठमाडौं : सकिनै लागेको वर्ष २०८० देशको शिक्षा क्षेत्रका लागि मिश्रित रह्यो। केही उपलब्धि हासिल भए भने दशकौँदेखिका बेथितिले यो वर्ष पनि निरन्तरता पाए।
शिक्षकहरूको शक्ति प्रदर्शन
यो वर्ष शिक्षक समेत सडकमा ओर्लिए। शिक्षा विधेयकविरूद्ध देशभरका शिक्षकले विद्यालय बन्द गरेर असोज ३ गतेदेखि काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरे। काठमाडौंकेन्द्रित आन्दोलनमा एक लाखभन्दा बढी सहभागी भएको शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीको दाबी छ।
यो आन्दोलनले एक सातासम्म माइतीघर मण्डलाक्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो। पछि शिक्षक र सरकारबीच दुई चरणमा ५ र ६ बुँदे सम्झौता भयो। ती सम्झौता भएका माग पूरा नभए पुन: आन्दोलन चर्काउने चेतावनी शिक्षकले दिएका छन्।
उत्तरपुस्तिका गायब र भारतीय पाठ्यक्रमको प्रश्नपत्र
२०८० सालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा नतिजा दिने वेला उत्तरपुस्तिका हराउने प्रवृत्ति अन्त्य भएन।
त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले ०८० वैशाखमा लिएको स्नातक तह प्रथम वर्षको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय अन्तर्गत जनसङ्ख्या तथा स्वास्थ्य विषय (कोड न. ४२२) र शिक्षा शास्त्र सङ्काय तर्फको शिक्षाको आधार विषय (कोड न. ४१२) का उत्तर पुस्तिका हरायो। त्यसपछि चैत २१ गते उक्त विषयको परीक्षा भयो।
उत्तरपुस्तिका हराएको विषयमा छानबिन गर्न विश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार प्राडा चन्द्रमणि पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन भएको छ। समितिलाई उत्तर पुस्तिका हराएको घटना के कसरी भएको हो भन्ने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको छ।
यस्तै, त्रिविले गत साउन ८ गते स्नातक तह चार वर्षे ‘’इन्ट्रोडक्सन टु टुरिजम’ डेभलपमेन्ट’ विषयको परीक्षामा भारतीय पाठ्यक्रमको प्रश्न सोध्यो। यो घटनाले पनि त्रिविको चर्को आलोचना भयो। त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले भुलवस प्राविधिक त्रुटि भएको र पाँच मिनेटमै सोही विषयको प्रश्नपत्रको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए।
त्रिविको अनलाइन सेवा शुरु, तर ‘ह्याक’
त्रिवि पनिकाले पहिलोपटक गत माघ १५ गते अनलाइन सेवा शुरु गर्यो। ट्रान्सक्रिप्ट, प्रोभिजनल प्रमाणपत्र, पुनर्योग, प्रतिलिपि, विवरण सच्याउने लगायतका सेवा अनलाइनबाटै लिन सकिने जानकारी दिइयो।
तर सेवा शुरु गरेको भोलिपल्टै अर्थात् माघ १६ गते नै पनिका बल्खुको वेबसाइट (tuexam.edu.np) सामान्य ह्याकरको नियन्त्रणमा पुग्यो। उक्त मर्मत गर्न समय लाग्यो। झण्डै एक महिनापछि मात्रै अनलाइन सेवा सञ्चालनमा आयो।
शुल्क बुझाउन नसकेर विद्यार्थीले गरे आत्महत्या
सरकारले निःशुल्क शिक्षाको गफ हाँकिरहे पनि त्यो कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको छैन। तर,विभिन्न पार्टीका नेताहरू निर्वाचनको बेला होस या कार्यक्रमहरूमा होस नि:शुल्क शिक्षालाई नै एजेण्डा बनाइरहेका छन्। यता विद्यालय शुल्क बुझाउन नसकेकै कारण विद्यार्थीहरूले मानसिक समस्याको सामना गर्न परेको छ।
कसैले आत्महत्याको बाटो रोजेका छन्। ०८० मा त्यस्तै एक घटना घट्यो। धादिङको ज्वालामुखी गाउँपालिका-७ का १९ वर्षीय जितबहादुर बयलकोटीले सालबास माविले कक्षा १२ को परीक्षाको लागि शुल्क नबुझाउँदा प्रवेशपत्र नदिएको भन्दै विष पिएर आत्महत्या गरे।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका अनुसार मृतक जितबहादुरले वैशाख २१ गते घरमै विष पिएका थिए। त्यसपछि उनको उपचारको लागि चितवन अस्पताल लगियो। तर,उपचारकै क्रममा उनको निधन भयो। जितबहादुरका बुबा कृष्णबहादुरले विद्यालयका प्रधानाध्यापक बलराम इटनीविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दिए।
दिवा खाजा कटौती
सरकारले यसअघि कक्षा ६ सम्म दिवा खाजा दिँदै आएकोमा ०८० मा भने कटौती गर्यो। यो वर्ष कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुग्नेगरी स्थानीय तहमा रकम पठाइयो। सरकारले चालु आव ०८०/८१ मा सरकारी (सामुदायिक) विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन ८ अर्ब ४५ करोड विनियोजन गरेको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने बताएका थिए। तर यति रकमले कक्षा ५ सम्मलाई मात्रै पुगेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका प्रवक्ता वसन्तप्रसाद कोइरालाले बताए।
वर्षमा चार शिक्षामन्त्री तर, छैन तारिफयोग्य काम
संघीय सरकारमा यो वर्ष चार शिक्षामन्त्री रहे। २०७८ असोज २२ मा देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री भए। तर, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि २०८० पुस ११ गते बिदा भए। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का शिशिर खनाल शिक्षामन्त्री भए।
तर, उनी मन्त्री बनेको १९ दिनमै सरकारबाट बाहिरिए। त्यसपछि जसपाबाट अशोककुमार राईमन्त्री भए। एक महिनाअघि नयाँ सरकार गठन भएपछि हाल रास्वपाबाट सुमना श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री छिन्। यी चार शिक्षामन्त्री हुँदा पनि कसैले उल्लेख्य काम गर्न सकेनन्।
तत्कालीन शिक्षामन्त्री राईले भने शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गराएर पारित गर्न सफल भने भए। हालका शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने स्नातक तहको प्रश्नपत्र नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट छाप्ने निर्णय गरेपछि उनको केही प्रशंसा भयो।
तर,अझै शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने उनको जिम्मेवारी छ। उनको हुटहुटीले भने शिक्षा क्षेत्रको बेथितिअन्त्य गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षाको थालनी गर्ने आशा धेरैले लिएका छन्।
शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता
यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा केही उपलब्धिमूलक काम पनि भए छन्। लामो समयदेखि सिंहदरबारभित्र घुमिफिरी अड्किएको ‘विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८०’ अन्ततः संसदबाट पारित भई दफावार छलफलका लागि शिक्षा समितिमा पठाइएको छ।
संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि उक्त ऐन पारित त कहाँ हो कहाँ संसदमा दर्तासमेत हुन सकेको थिएन। असोज २५ गते शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समिति पठाइसकिएको छ। यो विषयमा छलफल भएपनि हालसम्म दफावार छलफल भने हुन सकेको छैन।
समयमा पुग्यो पुस्तक
शिक्षाा क्षेत्रमा यो वर्ष भएको उपलब्धिमध्ये एक हो, समयमा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुग्नु। बर्सेनी नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको ३/४ महिनासम्म पनि सम्बन्धित ठाउँमा पुस्तक पुगेको थिएन। तर,२०८० को नयाँ शैक्षिक सत्रमा भने समयमा सम्बन्धित ठाउँमा पुस्तक पुग्यो।
गत वैशाख महिनामै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशक अनिलकुमार झाले शैक्षिक सत्र शुरु हुनुभन्दा अघि नै सबै जिल्लामा पुस्तक पुगेको दाबी गरेका थिए। आगामी नयाँ शैक्षिक सत्रको लागि पनि नयाँ भर्ना र पठनपाठन शुरु हुनु भन्दा अगावै सबै जिल्लामा नयाँ पाठ्यपुस्तक पुगेको जनक शिक्षाले जनाएको छ।
केन्द्रका प्रबन्ध निर्देशक झाले शैक्षिक सत्र २०८१ का लागि नयाँ भर्ना अभियान शुरु नहुँदै ७७ वटै जिल्लामा पुस्तक पुगेको दाबी गरे। उनले भने, ‘हामीले समयमै जिल्ला–जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुर्याउने जिम्मेवारी पूरा गरेका छौँ, अब बिक्रेतामार्फत विद्यार्थीका हातहातमा पुस्तक पुग्नेछन, कुनै कारणले कहीँ नपुगेको जानकारीमा आए तत्काल सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाट आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ।’
खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति चयन
सरकारले यो वर्षबाट दलीय भागवण्डाबाट नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्तिको शुरुवात गरेको छ। त्रिविका उपकुलपति एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत फागुन १० गते २० औँ उपकुलपतिमा प्राडा केशरजंग बराललाई उपकुलपति नियुक्त गरे।
उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बास्कोटाको पदावधि गत कात्तिक १६ गते सकिएसँगै पद रिक्त भएपछि प्रधानमन्त्रीले खुला प्रतिस्पर्धाबाट उपकुलपति नियुक्ति गर्ने भन्दै खुला आवेदन आह्वान गरेका थिए। जसमा ४३ जनाको आवेदन पर्याे। त्यसमध्येबाट १४ जनाको ‘सर्ट लिष्ट’ सार्वजनिक भयो।
त्रिवि उपकुलपति पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले १४ जनाको सर्ट लिष्टमध्ये अन्तरवार्ता सकिएलगत्तै १ नम्बरमा प्राडा चित्रबहादुर बुढाथोकी, दोस्रोमा प्राडा केशरजंग बराल र तेस्रो नम्बरमा प्राडा टंकनाथ धमलाको नाम प्रधानमन्त्रीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। तर हालसम्म पनि राजनीतिक हस्तक्षेप भने रोकिएको छैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।