काठमाडौँ : शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठको राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिका सदस्य रहेको शिक्षक/कर्मचारीलाई कार्यबाही गर्ने निर्णयको यतिखेर प्रशंसासँगै आलोचना पनि भइरहेको छ।
शिक्षामन्त्रीले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै शिक्षा र मानव संसाधन विकास केन्द्रले सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।
शिक्षा र मानव संसाधन विकास केन्द्रले जारी गरेको सूचनाअनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको चन ३७०, २०८१/०१/०४ को पत्रानुसार सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक/कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा निवेदनहरू प्राप्त भएका छन्।
‘यही सम्बन्धमा राजनीतिक दलमा संलग्न शिक्षक, कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ को प्रावधान साथै उच्च अदालत पाटनको रिट नं, ०७८-wo-०४०८, निर्णय नं ३३६ मा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ (ङ) को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी भएको आदेशसमेतको आधारमा पदबाट हटाई सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने भनी मिति २०८१/०१/४ मा माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णय भइ आएकोले सोहीबमोजिम कार्यान्वयन गर्नु गराउनु हुन निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ विकास केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबहादुर श्रेष्ठले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि
शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने निर्णयमा सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। पूर्वशिक्षामन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।
शिक्षकहरूले पेशागत हक, अधिकार संरक्षणका लागि पेशागत रूपमा संगठन खोल्न पाउने उनको भनाइ छ। शिक्षकहरूले भने चुनावको बेला पार्टीगत रूपमा भोट माग्नेदेखि विद्यार्थीहरूको प्रयोगसमेत गर्ने गरेका छन्।
२०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभामा शिक्षकहरू दलको प्रचारप्रचारमा लागेपछि उनीहरूलाई निर्वाचन आयोगले स्पष्टीकरण नै सोधेको थियो। निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ (पहिलो संशोधन सहित)को दफा (१०) मा विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय तथा त्यसमा सम्बद्ध कर्मचारी, प्राध्यापक तथा शिक्षकले पालना गर्नुपर्ने आचरण छ।
संहिताको दफा ‘क’मा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन वा प्रचार गर्न नहुने व्यवस्था छ।
दफा ‘ग’मा कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा सवारीसाधन, भवन वा अन्य सामग्री प्रयोग गर्न दिन, कार्यक्रम वा सभा वा सम्मेलन गर्न वा प्रचार गर्न नहुने उल्लेख छ।
त्यसैगरी दफा ‘ज’मा सामाजिक सञ्जालमा कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारहरूको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सूचना, प्रचारप्रसारमा सामग्री पोष्ट वा शेयर गर्न नमिल्ने, मत माग्न नहुने व्यवस्था छ। आयोगको अनुमतिबिना शिक्षकलाई विदेश भ्रमणमा खटाउन खर्च दिन नपाइने उल्लेख छ।
शिक्षक महासंघ भन्छ : यो गलत निर्णय हो
शिक्षकहरूले शिक्षकलाई कारबाही गरेर देखाउन शिक्षामन्त्रीलाई चुनौती नै दिएका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गरेको निर्णय गलत भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले भनिन्, ‘शिक्षामन्त्रीले गर्नुपर्ने काम अर्कै निर्णय चाहिँ अर्कै गरेकी छन्, त्यसैले यो गलत निर्णय हो।’ बरू यस्तो निर्णयभन्दा पहिले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने उनले बताइन्।
‘शिक्षा ऐन ल्याउनमा ध्यान छैन, यस्तो निर्णयतिर लागेर हुँदैन,’ उनले भनिन्। राजनीतिमा आस्था राख्ने अधिकार सबै नागरिकको रहेको उनको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।