काठमाडौँ : उच्च अदालत पाटनले नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम तत्काल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको एकल इजलासले सोमवार बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छनोटसम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको हो।
पर्यटन बोर्डमा रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि छनोट गर्न गठित उपसमितिका सदस्य तथा बोर्ड सञ्चालक समिति सदस्य मिलन देवकोटा र मदनकुमार आचार्यको मनोनयन र छनोट उपसमिति अवैधानिक भएको उल्लेख आदेशमा छ।
कुन्दन शर्मा मिश्रसमेतले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीका हकमा आफैँ वा प्रतिनिधि राखेर लिखित जवाफ पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।