काठमाडौंका ३०० बोर्डिङको अनुगमन, अधिकांशमा कापी किन्‍नैपर्ने दबाब

काठमाडौं : काठमाडौंभित्रका अधिकांश निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई कापी किन्न बाध्य पारेको पाइएको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले विद्यालयमा पाठ्यसामग्री किन्न बाध्य नबनाउनु भने पनि विद्यालयहरूले अटेर गरेको पाइएको हो।

महानगरपालिकाले महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरूले शैक्षिक वर्ष २०८१ का लागि प्रयोग गर्ने पाठ्यपुस्तक, पोशाक तथा स्टेशनरी बिक्री गर्न ठाउँ तोक्ने र तोकिएको ठाउँमा मात्र खरिद गर्न बाध्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। 

महानगरपालिकाले भनेको छ,‘विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयबाटै पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्री, पोसाक, स्टेशनरीलगायत सामग्रीहरू खरिद गर्न बाध्य गराउन पाइने छैन।’

महानगरपालिकाका अनुसार सामुदायिक विद्यालय र निजी विद्यालयहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तयार पारेका पाठ्यपुस्तक मात्र प्रयोग गर्न पाउनेछन्। 

तर,नयाँ शैक्षिक सत्र २०८१ को पठनपाठन सुरू भइरहँदा निजी विद्यालयहरूले बढी शुल्क लिएको, किताब कापी किन्न बाध्य पारेको गुनासो महानगरपालिकामै प्राप्त भएको छ। यही आधारमा ३ सय भन्दा बढी विद्यालयहरूमा अनुगमन गरिसकेको महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी इन्द्रप्रसाद दाहालले जानकारी दिए।

‘जहाँबाट गुनासो आउँछ त्यहाँ एक घण्टाभित्रै अनुगमन गर्ने गरेका छौँ,अहिलेसम्मको अनुगमनमा विद्यालयमै पुस्तक किन्न लगाएको पाइन,तर अधिकांश निजी विद्यालयहरूले कापी भने किन्न लगाएको पाइयो,’उनले भने।

किन कापी किन्न लगाएको भनेर स्पष्टीकरण सोध्दा उक्त विद्यालयहरूले गत साल कापी छापिएको र त्यही बाँकी रहेकोले किन्न लगाएको प्रष्टीकरण दिने गरेको उनको भनाइ छ।

‘अबदेखि त्यस्तो गर्दैनौँ भनेर माफी मागेपछि एक पटकलाई उहाँहरूलाई छाडेका छौँ,अझै पनि यसरी कापी किन्न लगाएको पाइए कारबाही हुन्छ,’उनले भने। 

शुल्कसम्बन्धी मापदण्ड तोकिँदै

महानगरपालिकाले निजी विद्यालयले लिने शुल्क मापदण्ड निर्धारण तुरुन्तै गर्ने जनाएको छ। महानगरपालिकाले यसका लागि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) को अध्यक्षतामा बसेको शिक्षा समिति बैठकले समिति गठन गरिसकेको छ।

महानगरपालिकाको शिक्षा विभागका अनुसार कानुन तथा मानव अधिकार विभागका प्रमुख वसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा शुल्क मापदण्ड निर्धारण समिति गठन गरिएको छ।

समितिको सदस्यमा सहरी योजना आयोगका सदस्य इञ्जिनियर शैलेन्द्र झा, शिक्षा अधिकृत, नेत्रनारायण पौडेल, शिक्षा समितिका सदस्यहरू रूपक राजवंशी, रीता दाहाल, कपिलजंग पाण्डे रहेका छन्। यस्तै स्रोत शिक्षक दिनेश केसी सदस्य सचिवमा छन्।

समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा शिक्षा समितिका संयोजकबाट शुल्क निर्धारण मापदण्ड स्वीकृत हुनेछ। समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउन १५ दिनको समय दिइएको महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी दाहालले जानकारी दिए।

यता, निजी विद्यालयहरूले भने धमाधम वार्षिक शुल्क (एनुअल फी) भन्दै लिने गरेको छ। यसरी लिन पाइने वा नपाइने विषयमा महानगरपालिका शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकारी दाहालले भने,‘शुल्कको विषयमा मापदण्ड बन्दै छ,त्यसपछि मात्रै भन्न सकिनेछ।’

महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले निजी विद्यालयहरूलाई कुनै कक्षामा भर्ना भइसकेको विद्यार्थी सोही विद्यालयको अर्को कक्षामा भर्ना गर्दा भर्ना शुल्क नलिन निर्देशन दिएको छ।

महानगरपालिकाले भर्ना हुँदा एकपटक मात्र जुन कक्षामा भर्ना हुने हो सोही कक्षाको स्वीकृत मासिक शुल्कको १ महिनाको शुल्क मात्रै लिन पाइने मापदण्ड रहेको महानगरपालिकाले जनाएको छ।