पर्वत : सहर र तराई केन्द्रित बसाइसराइले पर्वतका खेतीयोग्य जमिन बँझिएका छन्। गाउँमा रहेका केही कृषकहरूले बाँझो जमिनकै छेउमा खेती गर्दा पनि बाँदरले अन्नबाली सखाप पारेपछि कृषकहरू जमिन बाँझो राख्न बाध्य भएका छन्। बाँदर आतङ्कले खेती नगरिएका धेरै जग्गा बाँझा राख्दा उत्पादन घटेको छ भने आयात बढ्दै गएको छ।
यस्तै समस्या रहेको एक समस्या भोगिरहेको जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको एक क्षेत्रमा अब भने ठुलो क्षेत्रफलमा व्यावसायिक रूपमा सुन्तला तथा कागते खेती गरिने भएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु प्रसाद आचार्यका अनुसार जलजलाको धाईरिङमा ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’ अन्तर्गत ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला र १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा कागती खेतीको बगैँचा निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको छ।
पहिलो चरणमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र सफल भएमा आगामी वर्षहरूमा थप क्षेत्रफलमा पनि बगैँचा निर्माण गर्ने गरी बगैँचा निर्माणको लागि समिति निर्माण गरिएको छ।
धाईरिङको बरायदेखि तल, रातामाटा, सोता हुँदै पुर्निखोरिया, पातलपानी, चिसापानी हुँदै छेडा बराहाको घेराभित्र रहेको जमिनमा सुन्तलाको बगैँचा निर्माणको तयारी थालिएको छ। पातलपानीदेखि पुर्निखोरियासम्मको क्षेत्रमा कागती बगैँचा निर्माणका लागि काम सुरु गरिएको अध्यक्ष आचार्यले बताए।
‘सुन्तला र कागतीको बगैँचा सहितको पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने हो भने राम्रो आम्दानीको स्रोत सहित यो गाउँको मुहार एकै पटकमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘खेती योग्य जमिन झाडीले पुरेको छ। त्यो जमिनको मुहार फेर्नका लागि यो जत्तिको प्रोजेक्ट कहिल्यै आउँदैन। सुन्तलाको बिरुवादेखि खाडल खन्ने, मल हाल्ने, सिँचाइ लगायतको व्यवस्थापनमा साझेदारी हुन्छ।’
गाउँपालिकाको कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाई हजारौँ हेक्टर जमिनमा ब्यबसायिक फलफूल खेती गरेर रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजना’ महत्त्वपूर्ण हुने कृषि विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक वासुदेव रेग्मीले बताए।
सुन्तला, किवी, कागती, एबोगार्डो, लगायत विभिन्न १० जातका फलफूल खेतीमा आयोजनाले काम गर्ने उनको भनाइ छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि ०८६/८७ सम्म सञ्चालन हुने यो आयोजनाले पछिल्लो समयमा खाली हुँदै गइरहेका गाउँहरू र बाँझो बनेका जमिनलाई भरिभराउ गराउने तथा ती फलफूलमा बाँदरले पनि क्षति नगर्ने भएकाले यसबाट धेरै फाइदा लिन सकिने निर्देशक रेग्मीले बताए।
एसियाली विकास बैङ्कको ऋण अनुदान सहयोगमा सञ्चालन हुन लागेको यो कार्यक्रम जलजला सहित मोदी गाउँपालिका तथा कुश्मा र फलेवास नगरपालिकामा पनि सञ्चालन हुने उनले बताए। व्यक्तिगत वा समूहमा कम्तीमा २० रोपनी क्षेत्रफलदेखि पाँच सय रोपनीसम्ममा बगैँचा निर्माण गर्दा ठुलो क्षेत्रबाट एकै पटकमा आम्दानी लिन सकिने निर्देशक रेग्मीको भनाइ छ।
‘व्यक्तिगत वा क्लस्टरमा कम्तीमा पनि २० देखि पाँच सय रोपनी क्षेत्रफलमा बगैँचा स्थापना गर्ने र खाली जमिनबाट उत्पादन लिने लक्ष्य हो। सम्पूर्ण लगानीको ५० प्रतिशत आयोजनाले बेहोर्ने छ,’ उनी भन्छन्, ‘पर्वतको बाँसखर्कको सुन्तला प्रसिद्ध छ भने त्यहाँको सबै खाली जमिनमा सुन्तला खेती किन नगर्ने? फलेवासको लिमिठिाना, पाङराङ उस्तै राम्रा क्षेत्र हुन्। व्यावसायिक रूपमा नै क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्छ। यो कार्यक्रममा बिरुवा हुर्काएबापत पनि अनुदान दिने व्यवस्था छ।’
यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवार निकायको रूपमा स्थानीय तहलाई नै राखिएको छ। स्थानीय तहको उपप्रमुख नै कार्यक्रमका लागि बन्ने समितिको प्रमुख हुने व्यवस्था छ। जसमा आयोजना र कृषि ज्ञान केन्द्र सहित प्रदेशका प्रतिनिधि पनि समावेश हुनेछन्। कृषकलाई शत प्रतिशत अनुदान दिँदा राज्यको मात्रै लगानी रहेको भन्दै बेवास्ता हुन सक्ने भएकोले कृषकको समेत लगानीमा कार्यक्रम आयोजनाले काम गर्न लागेको हो।
देशभरका ३४ जिल्लाका एक स्थानीय तहमा लागू भएको यो कार्यक्रम अन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा पहिलो चरणमा कास्कीको पोखरा महानगरपालिका र पर्वतको जलजला गाउँपालिकामा लागू गर्न लागिएका छ। पोखरा महानगरपालिकामा ३० हेक्टरमा सुन्तला र ५० हेक्टरमा कागती खेतीको विस्तार गर्न लागिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।