काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले विशेषज्ञ कर्मचारीले कार्यालयमै गएर स्थलगत निरीक्षण गरी राजनीतिक दलको लेखा परीक्षण गर्ने भएको छ। यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सहयोग मागेको छ।
बिहीबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने, समयपछि बुझाउने दलसँग आयोगले २०८१ वैशाख ९ गते नै स्पष्टीकरण माग गर्नुका साथै दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगले लेखा परीक्षण जाँचबुझ गर्न विशेषज्ञ कर्मचारी पठाउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरेको हो । आयोगले सो कार्यका लागि पाँच जना विशेषज्ञ कर्मचारी माग गरेको छ । विशेषज्ञ टोलीले राजनीतिक दलले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जाँचबुझ गर्ने छन् ।
यसअघि आव २०७८/७९ मा समेत आयोगले विशेषज्ञ टोलीबाट दलको लेखा परीक्षण जाँचबुझ गराएको थियो। दलको आयव्ययमा गम्भीर त्रुटि फेला परे पनि आयोगले दलको लेखा प्रणाली सुधार गर्ने कार्य सामान्य निर्देशनमा सीमित भयो।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार विशेषज्ञ टोलीले दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, लेखासम्बन्धी कागजातलगायतका विवरण जाँचबुझ गर्नुका साथै दलको कार्यालयमा गएर निरीक्षण गर्न पाउने छन् । यसका लागि आयोगले महालेखा परीक्षकका कार्यालयसँग राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका एक, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका दुई र राजपत्र अनङ्कित एक गरी पाँच जना कर्मचारी माग गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।