डेंगु संक्रमणले उग्ररूप लिएको वर्ष, फेरि कोभिडकै डर

काठमाडौं : २०७९ साल पनि स्वास्थ्य क्षेत्रले उतारचढाव भोग्दै बिताएको छ। २०७६ सालदेखिको कोभिड महामारी वर्षको शुरुवातमा कम भए पनि २०७९ को वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी भएको समयमा पुनः बढ्दै गएको छ।

कोभिड महामारीका साथै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको काम चुस्त हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रालयमा हुने मन्त्रीहरूको आगमन र परिवर्तन छोटो समयमा हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालय सधैँ अस्थिर हुने परिपाटीबाट यो वर्ष पनि स्वास्थ्य क्षेत्र अछुतो रहेन।

गत असार १३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी भवानीप्रसाद खापुङले समालेका थिए। त्यसपछि पुनः गत माघ ३ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका पदम गिरीले समाले।

गत फागुन १५ गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट एमालेले बाहिरिने निर्णय गरेसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालय मन्त्रीविहीन बनेको पनि अहिले ४२ दिन पुगिसकेको छ। मन्त्रीको छोटो समयमै हुने परिवर्तन नै स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि दुर्भाग्य भएको बताउँछन् स्वास्थ्यका अधिकारीहरू।

नेपालमा पुनः कोभिड संक्रमण बढ्दै गएको छ। संक्रमण बढेसँगै आईसीयू र भेन्टिलेटरमा उपचार गर्नुपर्ने संक्रमित पनि बढ्दै गएका वेला मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा कोभिड संक्रमण नियन्त्रणका लागि अपनाउनु पर्ने नयाँ रणनीति निर्माणमा समेत असर परिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

वर्षको अन्त्यमा फेरि कोभिडको डर

२०७७ र २०७८ सालमा कोभिड महामारीले थलिएको सार्वजनिक सेवा २०७९ सालको शुरुवातदेखि कोभिड संक्रमण कम हुँदै जाँदा सामान्य अवस्थामा फर्किएको थियो तर गत चैत दोस्रो हप्तादेखि नेपालमा पुनः कोभिड संक्रमण उकालो लाग्दै गएको छ।

यसको प्रमुख कारण कोरोना ओमिक्रोनको  नयाँ सबभेरिएन्ट ‘एक्सबीबी १.१६’ भएको पुष्टि भएको छ।यो भेरिएन्टले गर्दा अबको केही हप्ता नेपालमा कोभिड संक्रमण बढ्न सक्ने बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीर अधिकारी।

‘ओमिक्रोनको नयाँ सबभेरिएन्ट पुष्टि भएको छ। यसले अबको केही हप्ता पुनः संक्रमण बढ्ने संकेत देखिएको छ’‚ डा. अधिकारीले भने। यसरी हेर्दा वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेका वेला बढ्दो कोभिड संक्रमणको डर अर्को वर्ष पनि सँगै लिएर जाने भएको छ।

डेंगु महामारीले थलिएको वर्ष

वर्षको शुरुवाती समयमा कोभिड संक्रमण धेरै कम भएर जनजीवन सामान्य रहेको समयमा वर्षको बीचतिर डेंगु संक्रमणले महामारीकै रूप लिएको थियो। काठमाडौं‚ ललितपुर र भक्तपुरसहित देशभरका धेरै जिल्लामा डेंगु संक्रमण तीव्र देखिँदा केही समय स्वास्थ्य संस्थामा विरामीको भीड लागेको थियो।

यो वर्षको साउनदेखि गत कात्तिकसम्म काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर डेंगु संक्रमण तीव्र फैलिएको थियो। यो अवधिमा ५४ हजार ७८४ जनामा डेंगु संक्रमण भएको थियो भने डेंगुकै कारण ८८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। वर्ष सकिनै लाग्दा र गर्मी शुरुवात भएको यो समयमा पुनः डेंगु संक्रमण बढ्दै गएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका कीटजन्य रोग नियन्त्रण शाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालले फागुन अन्तिम सातायता देशभर ३ सयजना डेंगु संक्रमित भेटिएको बताएका छन्।

यसका साथै यो वर्ष नेपालगन्जमा फैलिएको दादुरा संक्रमण पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि बिर्सनै नसकिने घटना हो। पूर्ण खोप जिल्ला घोषणा गरिसकेको बाँकेमा फैलिएको दादुरा संक्रमण नियन्त्रण गर्न हम्मेहम्मे परेको थियो।

उक्त संक्रमण नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारका साथै विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायत अन्तरराष्ट्रिय दातृनिकायको सहयोग लिनु परेको थियो।

निर्धारित समयमा बनेन आधारभूत अस्पताल

जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा घरदैलोमा नै पुर्‍याउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ गते एकै दिन सबै प्रदेशका स्थानीय तहमा ३९६ अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए।

आधारभूत अस्पताल नभएका ७५३ मध्ये ६५५ स्थानीय तहमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने भन्दै एकैपटक तामझामका साथ शिलान्यास गरिएको थियो। यसरी शिलान्यास गरिएकामध्ये कुनै पनि अस्पताल निर्माण भने भएको छैन।

निर्माण शुरु गरेको २ वर्षभित्र सक्ने गरी योजना अघि बढे पनि अहिलेसम्म एउटै अस्पताल निर्माण भएको छैन। मंसिर १५ गतेसम्म ३९६ वटा अस्पताल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य थियो तर निर्धारित समयअनुसार यी अस्पतालको निर्माण गत मंसिर १५ गतेसम्ममा सकिनुपर्ने थियो।

निर्धारित समय सकिएको ४ महिनामा स्थानीय तहका ५, १० र १५ शय्याका ३९६ वटा अस्पतालमध्ये जम्मा १७ वटा अस्पताल मात्र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

मन्त्रालयको विवरणअनुसार निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका स्थानीय तह अस्पतालमा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको १० शय्या र महाशिला गाउँपालिकाको १५ शय्या, गोरखाको बारपाक सुलीकोट गाउँपालिकाको १५ शय्या, प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिकाको १५ शय्या र गुल्मीको चन्द्रकोट गाउँपालिकाको १५ शय्याको अस्पताल रहेका छन्।

यसैगरी जाजरकोट छेडागाड नगरपालिकाको १५ शय्या, सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको १५ शय्या, दैलेखको आठबीस नगरपालिका १५ शय्या र गन्यापधुरा गाउँपालिकाको १५ शय्या, सुनसरीको देवानगन्ज नगरपालिकाको १० शय्याको अस्पताल, खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिकाको १५/१५ शय्याका स्थानीय तह अस्पताल, धनुषाको वटेश्वर गाउँपालिकाको १० शय्या र धनुषाधाम नगरपालिकाको १५ शय्या, सप्तरीको कन्चनपुर नगरपालिका १५ शय्या, सिरहाको मिर्चैया नगरपालिकाको १५ शय्या, रौतहटको देव गोनाही नगरपालिका १५ शय्याको अस्पताल अन्तिम चरणमा पुगेका छन्।

तर निर्माण सम्पन्न भएको भनेर एउटा पनि स्थानीय तहले मन्त्रालयलाई विवरण बुझाएका छैनन्। ३९६ वटा अस्पतालमध्ये हाल ३२९ अस्पतालले मात्रै निर्माणका लागि डिपिआर तयार गरेका छन्।

शिलान्यास गरिएकै समयमा पूर्वतयारी नगरी शिलान्यास गरिएको भन्ने आलोचना भए पनि २ वर्षसम्म निर्माण सम्पन्न गरेर सेवा शुरु गर्ने लक्ष्य लिएर निर्माण थालिएको थियो तर हालसम्म एउटा अस्पताल  निर्माण सकिएको छैन।

निर्माण गर्न भनिएको ६५५ वटा अस्पतालमध्ये पहिलो चरणमा ३९६ अस्पताल शिलान्यास गरिएको थियो भने दोस्रो चरणमा २५९ स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने गरी योजना अगाडि बढाइएको थियो।

पहिलो चरणमा बनाउने भनिएको अस्पतालका लागि २०७७ मंसिर ४ मा ५१ अर्ब ८४ करोड ५५ लाख रूपैयाँ सुनिश्चित गरिएको थियो।

साथै दोस्रो चरणमा निर्माण हुने अस्पतालको लागि सोही वर्षको २१ पुसमा थप २५९ स्थानीय तहका लागि पनि सोही मोडलका अस्पताल भवन निर्माण गर्न बजेट छुट्याइएको थियो।