पूर्वलडाकुलाई दुई लाख दिँदैमा देश डुब्दैन, सरकार पनि ढल्दैन
पूर्वलडाकुलाई दुई लाख दिँदैमा देश डुब्दैन, सरकार पनि ढल्दैन
काठमाडौं : प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले माओवादीका पूर्वअयोग्य लडाकुलाई २ लाख दिने गरी कार्यविधि बनाउन थालेपछि सत्तारूढ घटक र प्रतिपक्षले विरोध जनाएका छन्।
देश आर्थिक संकटमा रहेका बेला लडाकुका नाममा राज्य कोषबाट करोडौँ रुपैयाँ कुम्ल्याउने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै विरोध भएको सुनिन्छ तर माओवादी केन्द्रले भने अहिलेको व्यवस्था ल्याउन योगदान गरेकाहरूको अपमान नगर्न चेतावनी दिँदै २ लाख दिएर देश टाट नपल्टिने तर्क गरिरहेको छ।
यसै विषयमा केन्द्रित भएर थाहाकर्मी जगत भण्डारीले माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटासँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूर्व–लडाकुलाई रकम दिने हतारो किन?
यो अहिलेको निर्णय होइन। विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा २०७३–०७४ को नीति कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यको १९ नम्बर बुँदामा उल्लेख गरिएको थियो।
सदनले पास गरेपछि कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। सर्वोच्चले तत्काल केही नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश दियो। अहिले (०६८) संविधानतः अयोग्य लडाकुले राहत पाउनुपर्छ सोअनुसार कार्यविधि बनाई वितरण गर्नु भनेर सर्वोच्चको आदेश आयो।
यसरी हेर्दा पूर्ववत् सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको र सर्वोच्चले अहिले पठाएको निर्देशन पत्रअनुसार आदेश कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकारले कार्यविधि बनाउन थालेको हो। तर अहिलेको सरकारले विधि प्रक्रिया छलेर गर्न खोजेको जस्तो गरी भ्रम फैलाइयो।
देश आर्थिक संकटमा छ भनिन्छ, सरकारले तलब भत्ता नै खुवाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको भनेका बेला अहिले नै पूर्वलडाकुलाई रकम बाँड्ने तयारी किन?
अयोग्य लडाकुलाई पैसा नदिएपछि अर्थतन्त्रमा पूरै सुधार आउने दिएपछि देशै डुबिहाल्ने जस्तो गरी बहस गर्न खोजिएको छ त्यसो पनि होइन बरु के हो भने पैसै दिनुभन्दा कहीँ सेयर दिने, आयआर्जन र सीपमूलक काममा जोड्ने, जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित अलि दिगो कार्यमा जोड्दा हुन्थ्यो भन्ने सुझाव आएका छन्। ती ठिक छन्।
नाफामा गएका सरकारी कम्पनीहरूको सेयर उनीहरूको नाममा ट्रान्सफर गर्दिने हो र दिगो ढङ्गले उनीहरूले आयआर्जन र स्वरोजगारसँग जोड्न सक्यो भने राम्रै हुन्छ।
तपाईँहरू ०६३ पछि एकाधबाहेक सरकारमै हुनुहुन्छ। त्यति बेलादेखि अहिलेसम्म माओवादी आन्दोलनमा योगदान गरेकाहरूलाई राहत दिने वा सहयोग गर्ने खालका कुनै कार्यक्रम ल्याउनुभएन किन? अहिले आएर दुई लाख नगद दिने भनिरहनु भएको छ, योभन्दा उनीहरूलाई स्वरोजगार बनाउने वा कुनै रोजगारीसँग जोड्दा राम्रो हुन्थ्यो कि?
यो कुरा सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन अनमिनको रोहबरमा हामीले गर्यौं। त्यतिबेलाको सहमति के हो भने उमेर नपुगेर र अरू प्राविधिक कारणले समायोजनमा जान योग्यता नपुगेका पूर्वजनमुक्ति सेनाका योद्धाहरूलाई अयोग्य लडाकु भनियो।
खासगरी त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म बनेका सरकारहरूले नै केही न केही राहतका प्याकेजहरु ल्याउनुपर्थ्यो। माओवादी आफ्नै नेतृत्वको सरकारले केही प्रयत्न गर्न खोजेको थियो। आफ्नै कारण ९ महिनामा ढल्यो।
दोस्रोपटक पनि सम्भव भएन। अरू बेला त सरकारमा गए पनि नेतृत्वमा नहुँदा गर्न सकिएन।
अयोग्य लडाकुको विषय माओवादीको मात्रै मुख्य जिम्मेवारी हो भन्ने गरी लैजाँदा जटिलता भएको हो। सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान इच्छाशक्ति नदेखाउँदा लागू हुन सकेको थिएन। राजनीतिक दाउपेच र आलोचनाको विषय बनाएर हिजो व्यवस्था परिवर्तनका लागि युद्धमा होमिएको शरीरमा गोली बोकेर हिँडेकाहरूको अपमान गर्नु हुँदैन।
शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन माओवादी पार्टीकै इच्छाशक्ति देखिएन भन्ने आरोप छ नि?
माओवादी शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अविलम्ब टुङ्ग्याउनुपर्छ भनेर लागेको छ। यो विषय संवेदनशील बनेर गयो र ढिला भयो ढिला हुनुमा मूलधारका राजनीतिका ठूला पार्टी र शीर्ष नेता सबै जिम्मेवार छन्।
यो विषय किन लम्बिन गयो भने हामीले विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानमा यसलाई टुङ्ग्याउन आयोग बनाउने र त्यसले सत्य तथ्य छानबिन गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायको काम टुंग्याउने भनेका थियौँ।
त्यसअनुसार आयोग बनाइयो तर कतिपय सम्बन्धमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्दा सरकारले जुन ढङ्गले सहयोग हुनुपर्थ्यो त्यसो हुन सकेन। कति बेला शान्ति प्रक्रिया नटुंगियोस् भन्ने मनसाय भएका पदाधिकारी आउँदा सरकारले सहयोग गर्दा पनि काम अघि बढ्न नसकेको हो।
१६ वर्षसम्म टुंगो लाग्न नसकेको विषय अब कसरी टुंग्याउने?
सही ठाउँमा सही व्यक्तिहरूको चयन हुन नसक्दा प्राविधिक रूपमा समय बढी लागेको हो। यस सम्बन्धमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान हासिल गरेका। सकरात्मक रूपमा पीडितहरूले न्याय पनि पाउन्, सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय किनारा पनि लागोस् भन्ने दृष्टिकोण भएका व्यक्तिलाई आयोगको जिम्मेवारी दिने हो भने जटिल छैन।
सरकारले यसका लागि आवश्यक साधन स्रोत दिनुपर्छ र राजनीतिक स्तरमा एउटा समझदारी हुने हो भने छिट्टै हुन्छ। तर, कतिलाई मिडियामा स्टन्टबाजी गर्ने टुल भएको कतिलाई विदेशी डलर ल्याउने खेती गर्ने बिजनेस भएको र राजनीतिमा माओवादी नेतृत्वलाई डोमिनेट गरिराख्ने पोलिटिकल टुलको रुपमा प्रयोग गरिएकाले बिलम्ब भएको छ।
तर, यसलाई प्रधानमन्त्रीको तहबाट सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग विशेष समिति बनाएर विधेयकबारे छलफल गर्ने र पारित गर्नेतिर अघि बढेका छौँ। त्यसअनुसार आयोग बनाएर टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ।
माओवादीको प्राथमिकतामा शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुग्याउनेभन्दा पनि सत्तामा जाने र टिकिरहने कुरा पर्छ भन्ने प्रतिपक्षी दलको आरोपमा के भन्नुहुन्छ?
प्रतिपक्षीले यस्तो संवेदनशील र जटिल देशको शान्तिसँग जोडिएको विषयमा राजनीति गरिरहेको छ।
अघिल्लोपटक पनि समितिमा लगेर विलम्ब गरेर अड्काउने काम प्रतिपक्षले गर्यो। हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम प्रतिपक्षी दल र त्यसको मूल नेतृत्वले नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो।
सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गर्दा राज्य कोषबाट खर्च भएको रकममा माओवादी नेतृत्वले हिनामिना गरेको आरोप छ। त्यो हिसाब नदेखाएर अहिले फेरि पैसा बाँड्न खोजेको भन्दै सत्तापक्षसमेत विरोधमा उत्रिएको छ। हिसाब देखाउनु पर्दैन?
राज्यले त्यसबेला माओवादी पार्टी र माओवादीका नेताहरूको खातामा पैसा हालेको होइन। सातवटा शिविरमा नेपाल सरकारका कर्मचारी खटिएका थिए। त्यसलाई अनमिनले अनुगमन निगरानी गरेको थियो।
अनमिनले नै प्राविधिक रूपमा व्यक्तिको छनोट र भेरिफाइड गरेको थियो। अनमिनकै रोहबरमा सरकारका कर्मचारी गएर बजेट प्रणालीअनुसार खर्च गएको हो।
जनमुक्ति सेनाका कमरेडहरुले समायोजनमा जानुभन्दा अगाडि पार्टीलाई लेबी तिरेको हो। अहिले हामी पार्टीका सांसदले लेवी तिरेजस्तै त्यतिबेला पनि हामीले शिविरमै पार्टीलाई लेबी तिर्ने अभ्यास थालेका थियौँ। त्यो लेबी पार्टीमा गएको हो। त्यो त आफूले खाएको तलब भत्ताबाट स्वच्छिक रूपमा पार्टी सञ्चालनका लागि सहयोग गरेको हो। त्यो त अहिले सबै पार्टीमा छ।
निश्चित प्रतिशत लेबीबाहेक बाँकी त सम्बन्धित व्यक्तिलाई राज्यको तर्फबाट बजेट, लेखा, खर्च प्रणालीका आधारमा पैसा वितरण गरिएको हो।
राज्यले अडिट गरेको होला। राज्यले हिसाबकिताबको प्रणालीअनुसार व्यवस्था गरेको होला, यदि त्यसमा शंका छ भने राज्यको नियम छ, नियमन गर्ने निकाय छन्। छानबिन गरे भैगो नि।
खाली राजनीतिक रूपमा बदनाम गर्ने, भ्रम सिर्जना गर्ने र राजनीतिक स्टन्ट गर्ने काम गरिएको छ। भ्रम छ भने प्रतिपक्ष दलका नेता खड्गप्रसाद ओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो।
उहाँले छानबिन गरेर दोषी भए हाम्रा नेतालाई थुनिदिए हुन्थ्यो नि त। त्यो पनि नगर्ने अनि बेकारको भ्रम सिर्जना गर्ने र राजनीतिक दाउपेच र हतियार रूपमा प्रयोग नगर्न म चेतावनी दिन चाहन्छु।
सत्तारूढ दलकै विरोध देखिएको छ, अर्थमन्त्रीलाई जानकारी छैन भन्नुहुन्छ। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा सेनापति प्रकरणले ९ महिनामै प्रचण्ड सरकार ढल्यो, दोस्रोपटक छिमेकीसँगको सम्बन्ध मिलाउन नसक्दा, अहिले तेस्रोपटक यही लडाकुलाई पैसा बाँड्ने योजनाले सत्ता च्युत हुनेजस्तो पो देखिँदै छ त?
अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया सुनेँ, पढेँ। किन गर्नुभयो। यो सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि समावेश भएकै कुरा हो। गठबन्धनमै भएकाले उहाँले यस्तो बोल्नुहुन्थेन।
जहाँसम्म यही विषयलाई लिएर सरकार ढल्छ कि भन्ने प्रश्न छ, मलाई लाग्छ यो सरकार नटिकोस् लामो नजाओस् भन्ने भावना राख्ने शक्ति पनि छ यसलाई अन्यथा ठान्ने कुरा भएन।
यद्यपि, तत्काल यस्ता प्राविधिक र सहायक इस्युहरूले गर्दा सरकार ढल्छ वा परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने लाग्दैन। त्यसको आधार र धरातल छैन।
अहिले संयुक्त रूपमा विषय गइरहेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रका प्रमुख मुद्दामा पहल लिइरहनु भएको छ। मलाई लाग्छ गठबन्धनमा जुन सहमति छ, तीन वर्ष प्रचण्डले सरकार चलाउने र त्यसपछि कार्यकाल विभाजन गरिएको छ त्यहीअनुसार जान्छ।
कांग्रेसकै संस्थापनइतर समूहले मन्त्रीको नाम नदिँदा सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन। त्यही समूहका नेताहरू सरकार र प्रधानमन्त्रीका काम देखिने गरी भएन भनेर गुनासो सार्वजनिक रूपमै गरिरहेको सुनिन्छ, यसले गठबन्धन धरापमा पर्ने खतरा देख्नुहुन्न?
यो लोकतन्त्र हो। आजभोलि आफ्नै पार्टीका कुरा पनि सार्वजनिक रूपमै बोल्ने चलन बढेको छ। कांग्रेस र हामी त सत्ता साझेदार हौँ।
खासगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले यो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीरतापूर्वक भन्नुभएको छ। सरकार सफल होस् भन्ने सकरात्मकरुपमा दिएको अभिव्यक्तिको रुपमा लिएका छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।