काठमाडौं : गत सोमबार अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेटले निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि थोरै बजेट छुट्याइएको भन्दै नेकपा एमालेले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पार्टीको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माणाधीन आधारभूत अस्पतालका लागि छुट्याइएको रकम चालू आर्थिक वर्षको तिर्नुपर्ने दायित्वभन्दा थोरै रहेको भन्दै बजेट हचुवामा तयार गरिएको जनाएका हुन्।
एमालेको स्वास्थ्य विभाग प्रमुख भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ 'विगत नेकपा (एमाले)को सरकारले पालिकास्तरमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चिततासहित कार्य आरम्भ गरेको थियो तर ०८०/८१ को बजेटले ३२२ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि मात्र ८ अर्ब छुट्याएको देखिन्छ जबकि विगतमा सम्झौता भएका, निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पताललाई करिब १० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको अवस्थामा छुट्याइएको बजेटबाट काम कसरी सम्पन्न हुन्छ? अरु थप पालिकामा आधारभूत अस्पताल कसरी बन्छन्?'
बजेटले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको सेवाको संरचनागत तथा नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषयमा बजेट तथा
नीति कार्यक्रमले स्पष्ट दिशानिर्देश नगरेको समेत एमालेले जनाएको छ।
एमालेले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको लागि छुट्याइएको समग्र बजेट थोरै रहेको हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निरास बनाएको समेत बताएको छ। सरकारले यसपटक स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि कुल बजेटको ४.८ प्रतिशत छुट्याएको र यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबैभन्दा कमजोर भएको एमालेको टिप्पणी छ।
उसले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझावसमेत कम्तीमा कुल बजेटको १० प्रतिशत हुनुपर्ने रहेको भन्दै बजेट झन् झन् घट्नुले वर्तमान सरकार स्वास्थ्यप्रति संवेदनशील नभएको एमालेले जनाएको छ।
सुर्ती तथा मदिराजन्य पदार्थका लागि तोकिएको कर नबढाएकोप्रति पनि एमालेले विरोध जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल डब्लुएचओ एफसीटीसीको पक्ष राष्ट्र हो। स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले विश्व स्वास्थ्य संगठनको महासभामा गएर कर बढाउने प्रतिवद्धता गर्नु भयो तर त्यसलगत्तै आएको बजेटमा कर बढेन यसले पनि सरकार जनस्वास्थ्यमा सम्वेदनशील छैन भन्ने स्पष्ट गरेको छ र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिवद्धता भुलेको छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।