अडान राख्न नसक्दा समिति नेतृत्वविहीन
अडान राख्न नसक्दा समिति नेतृत्वविहीन
काठमाडौं : नयाँ निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाले माघ ५ गते सभामुख पायो। नेकपा एमालेका देवराज घिमिरे सभामुख पदमा आशिन भए। सभामुख संसदको अभिभावक हो।
उसले सदन चलाउन अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्छ। माघ ६ गते पदभार ग्रहण गर्दै सभामुख घिमिरेले भनेका थिए, ‘संघीय संसद्लाई अझ बढी व्यवस्थित, क्रियाशिल, मर्यादित बनाउनका लागि प्रयत्न गर्नेछु। यसलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनुपर्छ।’
तर, प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालनमा सभामुखको भूमिका कमजोर देखिएको छ। संसदमा प्रतिपक्षले उठाएका विषयमा सरकारले वेवास्था गर्दा सभामुखको भूमिका मजबुत देखिन सकेको छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभामुखको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठगाउँदै आइरहेको छ। रास्वपा संसदीय दलका नेता एवं सभापति रवि लामिछानेले पटकपटक सभामुखमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
‘सम्माननीय सभामुखको क्रियाकलाप या सचिवालय यो जुन क्रियाकलाप देखियो यो सदन हाइज्याक भएकै हो। सदनलाई हाइज्याक गरियो। दल छोडेर सदन छिरिसकेपछि, सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन। व्यवहारले पनि पाइँदैन। क्रियाकलापले पनि पाइँदैन। भित्रीरूपमा, बाहिरीरूपमा पनि पाइँदैन। यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि ठूलो कुठाराघात हुन्छ। यो क्रियाकलापले पदीय गरिमा, स्वतन्त्रताको पर्याय बन्नुपर्ने त्यो ठाउँमा शंकाको ठूलो एउटा घेरा देखिएको छ। अत्यन्तै धेरै शंका गर्नुपर्ने घेरा देखिएको छ,’ सोमबार संसदमा आफूले बोल्न नपाएपछि लामिछानेले रोष प्रकट गर्दै भनेका थिए।
यता संसदीय मर्यादा भुलेर लामिछानेले सभामुखमाथि टिप्पणी गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको आरोप छ। एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला कुनै दलबाट राजीनामा दिएर स्वतन्त्र भूमिकामा रहेको व्यक्तिमाथि अनावश्यक टिप्पणी गर्न नहुने बताउँछन्।
‘सभामुख स्वतन्त्र पद हो। हिजो एमालेको नेता हुनुुहुन्थ्यो। कसैले बुझ्दा पनि कुनै पार्टीको सभामुख हो भन्नु हुँदैन। सभामुखले आफ्नो तर्फबाट भरपुर रूपमा प्रयास गरिरहनु भएको छ। हिजो पनि हामीले विरोध गरेका थियौँ। सुरूमा हामीले बोल्न पाउनुपर्थ्यो। तर, उहाँले भर्खरै जेलबाट निस्किएका सांसदलाई बोल्न समय दिनुभयो। त्यसमा हामीले पनि आपत्ति जनाएनौँ। त्यसपछि हामीलाई दिनुभयो। सम्बन्धित दलका माननीयले संसदीय अभ्यासमा कतिपय विषयहरू सभामुखलाई 'अन द स्पोर्ट' भन्नेभन्दा पूर्वसूचना दिने चलन छ। सभामुखले विभेद गर्नुभयो भन्ने भन्दा पनि बैठक पूर्वको प्रारम्भिक कर्तव्य पूरा भयो कि भएन। त्यो कुरा उहाँहरूले सोच्ने कुरा भयो। हामीले रविसहित सबैलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने।
सत्तारूढ दल पनि सभामुख निष्पक्ष भूमिकामा रहनुपर्ने बताउँछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सभामुखको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठिरहेकाले आफ्नो पदको मर्यादा कायम राख्नुपर्ने बताउँछन्।
‘रास्वपाले औपचारिक रूपमा सभामुखको विषयमा कडा अब्जेक्सन जनायो। स्वभाविक रूपमा सभामुखमाथि केही प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तर, उहाँले पदको गरिमा बुझ्नु भएको होला,’ सापकोटाले भने।
रास्वपाका सांसद शिशिर खनाल पूर्वजानकारी गराउँदा पनि सभामुखले आफूहरूलाई बोल्न समय नदिएको बताउँछन्।
‘निरन्तर सदन अवरूद्ध हुँदा हामीले बोल्न स्पेश नपाएको भान भइरहेको छ। हिजो पनि सभामुखलाई पूर्वजानकारी दिएर सुनकाण्डबारे बोल्ने भनेका थियौँ। तर, सभामुखले आकस्मिक समय नै दिनुभएन,’ उनले भने।
संसद् बन्धक
प्रतिनिधिसभा गठन भएको सात महिना पूरा भएको छ। पुस २५ गते संसदको पहिलो बैठक बस्यो। विगत सात महिनाको अवधिमा सदनले एउटा मात्रै कानुन दिन सफल भयो। सामान्यतया संसदलाई कानुन बनाउने थलोको रूपमा लिइन्छ। त्यसबाहेक जनताका समस्याहरू सरकार समक्ष राख्ने तथा सरकारमाथि प्रतिपक्षी दलले खबरदारी गर्ने प्रचलन छ। तर, विगत एक महिनादेखि सदन उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको छ। कानुन निर्माण र सरकारलाई खबरदारी गर्ने संसद एक महिनादेखि बन्धक अवस्थामा छ।
अर्थात तीन ठूला दलको अपहरणमा परेको छ। सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीचको टसलको सिकार संसद बनिरहेको छ। संसदलाई निरन्तर बन्दी बनाएपछि विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाइरहेको छ। रास्वपा सभापति लामिछानेले सदनलाई मिलेर बन्धक बनाएकोमा आपत्ति जनाए।
केही दिन अगाडि रास्वपाले संसदमा बोल्न नपाएपछि बाहिर बसेर रचनात्मक विरोध जनाएको थियो। गत बुधबार लगातार प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध हुँदा जनताका कुरा राख्न नपाइएको भन्दै रास्वपाले संसद बाहिरबाट सभामुखलाई सम्बोधन गर्दै रचनात्मक विरोध गरेको थियो।
‘यसरी मिलिजुली संसदलाई बन्दी बनाए जसरी बोल्न चाहेका मान्छेहरूलाई बोल्न दिने, आफूले सुन्न चाहेको मान्छेको कुरा सुनिसकेपछि अनि जर्बजस्त अब बन्द गर, ल गर तिमीहरू भनेर एउटा कुनै कोठाभित्र कसैले बसेर प्लान गरेर अब तँ यो गर्नु, तैले यसो गर्नु, उसो गर्नु म यसो गरिदिन्छु भनेर भनिएको कुराको गन्ध आयो,’ लामिछानेले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद् प्रतिपक्षको भए पनि बिजेनश दिने काम सरकारको भएको बताउँछ। सचेतक बर्तौला संसदको प्रभावकारिताका लागि सरकार र मन्त्रीहरूको उपस्थिति महत्वपूर्ण रहने बताउँछन्।
‘संसदको प्रभावकारिताका लागि सरकारले बिजनेश दिने हो। सरकारले बिजनेश नदिए संसद एक मिनेट पनि अगाडि बढ्दैन। सरकारको बिजनेशले बैठकको प्रभावकारिता, बैठक सञ्चालन, सरकारको उपस्थिति अति महत्वपूर्ण छ। संसदको काम कानुन बनाउने काम हो। यसमा सरकारले बिजनेश दिनुपर्छ। कानुनको स्रोत सरकार हो। ९ महिनाको बीचमा जम्मा एउटा विधेयक पारित भयो। त्यसकारण सरकार संसदलाई भूमिकाविहीन बनाउन चाहन्छ। संसदलाई जति कम भूमिका बनायो सरकारमाथि थाेरै प्रश्न उठ्ने भएकाले सरकार प्रश्नहरूबाट भागिरहेको छ। सरकारले संसदलाई गतिहीन बनायो,’ बर्तौला भन्छन्।
उनले सरकारले संसदलाई मुठभेडतर्फ लैजान खोजेको आरोप लगाए। बर्तौलाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने बताए। प्रतिनिधिसभाको बैठक भदौ ३ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
‘उहाँहरू देशलाई मुठभेडमा लैजान चाहनुहुन्छ। प्रतिपक्षीले प्रश्न उठाएपछि उनीहरूको माग पूरा गर्नुपर्नेमा उहाँहरूले अटेरी गर्नुपर्ने कारण के हो? यो व्यवस्थामाथि आक्रमण गरिरहनुभएको छ। हामीले जे मुद्दा उठाएका छौं यो राष्ट्रको विषय हो। यो समिति गठन नभएसम्म संसद चल्न सक्दैन,’ उनले भने।
सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटा पनि संसद प्रभावकारी बन्न नसकेको स्वीकार गर्छन्। संसद बिजनेश भन्दा बाहिर गएर समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा अड्किएकोे उनको भनाई छ।
‘संसद प्रभावकारी हुन नसकेको साँचो हो। बिजनेशमा भन्दा राजनीतिक घटनाक्रममा संसद् अड्किएको छ। जनताको आवाज बोलेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने थलो बन्धक हुनु आफैंमा दुःखद् छ,’ उनले भने।
अलपत्र समिति
संसदीय समिति नेतृत्वविहीन बनेको छ। प्रतिनिधिसभाका १० र दुई वटा संयुक्त समितिले सभापति नपाउँदा नियमित बैठक बस्न सकेको छैन। संसदीय समिति बन्न ६ महिना लागेको थियो। तीन महिनामा सभापति पाउन सकेको छैन।
प्रतिपक्षी दलले सत्तापक्षको भागबन्डाका कारण समितिले सभापति पाउन नसकेको जनाएको छ। सचेतक बर्तौलाले भने, ‘सत्तापक्षको भागबन्डाका कारण संसदीय समितिले नेतृत्व पाउन सकेको छैन। सरकार देशको हितको पक्षमा लाग्न सकेन। जनताको मतले चलेको संसदलाई प्रभावकारी बनाउनुभन्दा सरकारले सत्ता टिकाउने खेल मात्रै भइरहेको छ।’
सत्ता पक्ष भने प्रतिपक्षका कारण संसद अवरोध हुँदा समिति सभापतिको निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको दावी गर्छ। सांसद सापकोटाले भने, ‘समिति सभापति गठन हुन ढिलाई भइरहेको छ। एक दुई दिनभित्र टुंगो लगाउने तयारी थियो। तर, संसद अवरोधका कारण रोकिएको छ। सदन चलेको भए सभामुखले समिति सभापतिको निर्वाचनको जानकारी दिनुहुन्थ्यो। तर, संसद नचलेका कारण प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकिएको छैन।’
तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ ले समिति सभापतिका लागि सभामुखलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ। नियमावली अनुसार समिति सभापतिको निर्वाचन अगाडि बढाउने जिम्मेवारी सभामुखको हुन्छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७६ को उपनियम (१) मा भनिएको छ, ‘यस परिच्छेदअन्तर्गतका समितिमा सभामुखले तोकेको दिन सभापतिको निर्वाचन हुनेछ र त्यसको सूचना सचिवले ४८ घण्टा अगावै प्रकाशन गर्नेछ।’
रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सभापति पाउन नसक्दा समितिको नियमित बैठक समेत बस्न नसकेको बताए।
‘संसद 'फूल फेज'मा नचले पनि समितिले नियमित काम गर्न सक्थ्यो। मन्त्रालयगत विषयमा छलफल हुन पाएको छैन। सभापति नभएकाले नियमित बैठकसमेत बसिरहन सकेको छैन,’ खनालले भने। उनले सभामुखले नियमावलीमा व्यवस्था भएको अधिकार प्रयोग गरेकाे भए समितिले समयमा सभापति पाइसक्ने बताए।
‘सभामुखले नियमावलीअनुसार अडान लिएर चल्नु भएको भए यतिबेला समितिले सभापति पाइसक्ने थियो। तर, उहाँले स्पष्ट अडान राख्न नसक्दा समिति नेतृत्वविहीन बनेको छ,’ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका समस्यसमेत रहेका खनालले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।