कानुनविद् भन्छन्- उनको आममाफी बदर हुन्छ
कानुनविद् भन्छन्- उनको आममाफी बदर हुन्छ
काठमाडौं : सरकारले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसरमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई आममाफी दियो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटले चौधरीलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफरिस गर्यो।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आममाफी सदर गरिदिएपछि चौधरी १५ गते रिहा भए। उनलाई लिन शहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेकी पत्नी रञ्जिता श्रेष्ठ कानुनको धज्जी उडाउँदै झण्डावाला गाडी लिएर कारागार पुगिन्। चौधरीको रिहाइमा नाउपाका नेता कार्यकर्ताले हर्षोल्लास नै मनाए।
यता, सर्वोच्च अदालतले जेठ १ गते जिल्ला अदालत कैलाली र उच्च अदालत दीपायलको फैसलाले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो। तर, सत्ताको उन्मादले चौधरीलाई जेलबाट छुटायो। किनकि सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै रिहाइई गर्न नमिल्ने कानुनी व्यवस्था छ।
संविधानको संरक्षक मानिएका राष्ट्रपतिले नै कानुन लत्याएपछि चौधरीको रिहाइ सम्भव भएको थियो। उनले १४ वर्ष ९ महिना कैद सजाय मिनाह पाएका हुन्।
पाँच वर्ष तीन महिना जेल सजाय काटेका चौधरीलाई संविधानको धारा २७६ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ ले तोकेको मापदण्ड नै पूरा नगरी रिहा गरिएको थियो।
चौधरीकै प्रत्यक्ष निर्देशनमा ०७२ भदौ ७ मा कैलालीको टीकापुर नगरपालिकामा थरूहट समर्थक प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप हुँदा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लक्ष्मण न्यौपानेसहित नेपाल प्रहरीका ५, सशस्त्रका दुई र एक बालकसहित ८ जनाको क्रूरतापूर्वक हत्या भएको अदालतले पुष्टि गरिसकेको छ।
उक्त घटनामा मारिनेहरूमा एसएसपी न्यौपानेसहित प्रहरी निरीक्षक बलराम विष्ट र केशव बोहरा, प्रहरी हवल्दार लक्ष्मण खड्का तथा प्रहरी जवान लोकेन्द्र चन्द थिए।
यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ हवल्दार ललित साउद र सशस्त्र प्रहरी जवान रामविहारी चौधरीलाई भने प्रदर्शनकारीहरूले जिउँदै जलाएर हत्या गरेका थिए। मृत्यु हुनेमा एकजना सशस्त्र प्रहरी हवल्दारका २ वर्षीय बालक टेकबहादुर साउदको निर्ममतापूर्वक हत्या भएको थियो।
अदालतले के भनेको छ?
अदालतले चौधरीको उपस्थितिमा योजनाबद्ध ढंगले सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि अमानवीय, क्रूर र सभ्य समाजको अपेक्षाविरुद्ध हत्या गरेको ठहर गरेको छ। यसरी हेर्दा अदालतले चौधरीलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था देखिँदैन।
पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले कार्यक्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि योजनाबद्ध ढंगले आक्रमण गरेको र भिडसमक्ष आत्मसमर्पण गरी जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई यी प्रतिवादीहरूको समूहले लाठी, ढुंगा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी, शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टीतेल खन्याई जलाउने र शवहरु क्षतविक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतानाविरुद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रूर र निर्मम ढंगले ज्यान मार्ने नियतले आक्रमण गरेको देखिन आई निज प्रतिवादी रेशम चौधरी उपरको आरोपित कसुर शंकारहित तवरले पुष्टि हुन आउँछ।’
सत्ता कि सदरखोर?
अदालतको पूर्णपाठले चौधरीको आगामी यात्राबारे प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। चौधरी रिहाइ भएको झण्डै डेढ महिनापछि आएको फैसलाको पूर्णपाठले चौधरीलाई सत्तायात्रामा लागिरहन छुट दिन्छ कि सदरखोरको ढोका खुल्ला गर्छ? भन्ने प्रश्न उठेको हो।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी राष्ट्रपतिले माफी दिएको विषय अदालतको यही फैसलाले नउल्टिने बताउँछन्। ‘माफी दिइसकेको कुरो त अन्तिम भयो। माफीको कुरो सर्वोच्च अदालतले पनि पुनर्विचार गर्दैन। यसमा कानुन र संविधान मौन छ,’ उनले भने।
संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी चौधरीको मुद्दा उल्टिनेमा आशंका व्यक्त गर्छन्। ‘यो राजनीतिक विषय हो। सरकारले अपराधीलई चोख्याउने काम गरिसकेको छ। उनको मुद्दाले गणतान्त्रिक व्यवस्था तथा संविधान नै खतरामा छ। त्यसकारण अहिलेका शक्तिबाट यो सम्भव छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
अधिवक्ता सुशील पन्तले कानुनी राज्यमा राजनीतिक वृत्त हाबी भएकाले रेशम चौधरीको मुद्दा यथावत नै रहने बताए। ‘कानुनी रुपमा बेठिक भए पनि राजनीतिक वृत्तले जे निर्णय गर्यो त्यो ठिक हुने अवस्था छ। अहिलेको संरचनामा कानुनी शासनको महत्व देखिँदैन। किनकि यहाँ मनलाग्दी भइरहेको छ। रेशम चौधरीको मुद्दामा नैतिकभन्दा भ्रष्टाचारको पक्ष बलियो छ। ऐनले माफी माग्न सम्बन्धित फैसलाको प्रतिलिपि राखेर दिनुपर्छ भनेको छ। तर, पूर्णपाठबिना नै टिप्पणी उठाउने मन्त्री, कानुनी सल्लाह दिने महान्यायाधिवक्ता सबै दोषी छन्,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले रेशम चौधरीको मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा राखेर टुंगो लगाउनुपर्ने बताए। अदालतले चौधरीको मुद्दा बदर गर्ने भण्डारीले बताए।
‘अदालतले यो मुद्दालाई राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी बदर गर्नुपर्छ। यस्ता मुद्दामा अदालतले फास्ट ट्र्याकबाट टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘अदालतको पूर्णपाठले चौधरी हत्यामा संलग्न रहेको पुष्टि गरिसकेको छ। उनको आममाफी नै बदर हुन्छ। उनले पुनः जेलजीवन बिताउनुपर्छ।’
नेपाल बार एसोसिएसनकी महासचिव अञ्जिता खनाल अदालतको पूर्णपाठले चौधरीको मुद्दालाई प्रभाव नपार्ने बताउँछिन्।
‘अदालतले यसअघि नै सजाय तोकिसकेको छ। फेरी राज्यले उनलाई माफी दिइसकेको छ। बालकृष्ण ढुंगेलको यस्तै प्रकृतिको मुद्दा थियो। राज्यले माफी दिएको छ। फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई अदालतले कार्यान्वयन गर्ने कि राजनीतिक हिसाबले जाने कि भन्ने छ। तर, पूर्णपाठले केही असर गर्दैन,’ उनले भनिन्।
महासचिव खनालले पीडितले दायर गरेको जेठ १६ गतेको रिटको हिसाबले अबको फैसला तय गर्ने बताइन्।
राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक संकट
अदालतको पूर्णपाठ नआई चौधरीलाई आममाफी दिने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमाथि नैतिक संकट देखापरेको छ। चौधरीलाई रिहाइ गर्न सक्ने कुनै पनि कानुनी आधार देखिँदैन।
फौजदारी कसुर निर्धारण तथा सजाय कार्यान्वयन ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ ले चौधरीलाई आमाफी दिनसक्ने आधार देखाएको छैन। ऐन र कार्यविधिको दफा ३७ र १५९ ले चौधरीलाई आममाफी दिनसक्ने आधार छैन।
जन्मकैदको सजाय पाएको, मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका कसुरमा सजाय पाएको व्यक्तिले आममाफी पाउन सक्दैन। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै आममाफी दिने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन्।
‘अदालतको पूर्णपाठ नआउँदै कार्यान्वयन गर्न हुँदैनथ्यो। यसकारण प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सरकारले माफी माग्नुपर्छ। राष्ट्रपतिले माफी माग्दैनन्। गल्ती रियलाइज गर्नुपर्यो। राष्ट्रपतिले विज्ञप्ति निकालेर– ‘रेशम चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय त्रुटिपूर्ण रह्यो मैले त्रुटि महसुस गरें’ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट निकाल्नुपर्छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।