काठमाडौं : मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेसँगै तीन तहको सरकारको व्यवस्था संविधानमा लिपिबद्ध गरियो। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरिएको छ।
तीनवटै सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था छ। यद्यपि पर्याप्त कानुन र केन्द्रबाट अधिकार प्रत्यायोजनमा कञ्जुस्याइँ हुँदा प्रदेश सरकारहरू धर्मराउन थालेका छन्। त्यसपछि दुईवटा निर्वाचन समेत भइसकेका छन्।
२०७४ र २०७९ मा भएका निर्वाचनले मुलुकलाई संघीयतामा परिपक्क बनाइसकेको भान हुन्छ। पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल संघीयताको प्रयोगमा सकिएको निष्कर्ष दलहरूले निकाले तर संघीयता कार्यान्वयनको दोस्रो निर्वाचनपछि पनि दलहरू सत्ता लुछाचुँडीमा केन्द्रित छन्।
गतवर्ष मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनपछि बनेका प्रदेश सरकारहरूले संघीयताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेका छन्। प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको ९ महिना पूरा भए पनि गठबन्धन र सरकार फेर्न दलहरू केन्द्रित भइरहेका छन्। यसको पहिलो छनक सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट देखियो। सरकार बनेको एक महिनामै नेकपा एमालेले नेतृत्व गरेको सरकार ढल्यो।
सात प्रदेशका सात महिना
पुस २७ गते नियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल नेतृत्वको सरकार माघ २६ गते ढलेको थियो। माघ २७ मा नेपाली कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री नियुक्त भए।
कर्णाली प्रदेशले पनि दुईपटक विश्वासको मत लिन समय खर्च गर्नुपर्यो। यसअघि पुस २७ गते एमाले, राप्रपासहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्माले पुनः चैत १७ गते विश्वासको मत लिनु परेको थियो। राष्ट्रपति निर्वाचनले फेरिएको समीकरणका कारण सरकार केही समय अस्थिरताबाट गुज्रिएको थियो। यद्यपि सरकारले भने पूर्णता पाइसकेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशले ९ महिनाको अवधिमा दुईवटा मुख्यमन्त्री पायो। पुस २७ गते नेकपा एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका गिरी पुनः दोस्रोपटक वैशाख ११ मा विश्वासको मत नपाएर बर्खास्त हुनु परेको थियो। गठबन्धन परिवर्तन भएसँगै गिरी नेतृत्वको सरकार ढलेको हो।
यसपछि गठबन्धनले बहुमत जुटाएर वैशाख १४ गते नेपाली कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनायो। उनले वैशाख १९ मा विश्वासको मत पाएका थिए तर मुख्यमन्त्री बनेको साढे तीन महिना बितिसक्दा समेत चौधरीले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्री चौधरीले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा खानेपानी, ग्रामीण तथा सहकारी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्रीसहित दुई र माओवादीबाट एकजना मात्र मन्त्री छन्। बाँकी तीनमध्ये दुई मन्त्रालयमा दुईवटै दलको दाबी छ। यही संकट टार्न मुख्यमन्त्री चौधरी एक मन्त्रालय थप्ने तयारीमा छन्। जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एकवटा मन्त्रालय लिएका छन्।
६ वटा मन्त्रालय रहेको गण्डकी पनि दुईजना मुख्यमन्त्री बनाउने प्रदेशमा समेटियो। पुस २५ गते एमालेसहित, माओवादी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारी वैशाख ९ गते पदमुक्त भए। साढे तीन महिना सरकारमा बसेका अधिकारी माओवादीबाट विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएका हुन्। समीकरण फेरिएपछि कांग्रेसको पोल्टामा मुख्यमन्त्री गयो। कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे वैशाख १४ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। गण्डकीले सरकारलाई पूर्णता दिइसकेको छ।
बागमती प्रदेशले पनि गठबन्धनको खटपट सामना गर्नुपर्यो। पुस २५ गते माओवादी केन्द्रका शालिकराम जमकट्टेल नियुक्त भए पनि राप्रपाका मन्त्रीले फागुन १३ मा राजीनामा दिएसँगै दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो। बागमतीले लामो रस्साकस्सीपछि सरकारलाई पूर्णता दियो। मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलले मन्त्रीमा नियुक्त गरेको ७७ दिनपछि साउन २१ मा कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता रामकृष्ण चित्रकारलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिए।
उनले मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी दिएका हुन्। उनले पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय विभाजन गरेर उद्योग तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन्। मन्त्रालय विभाजन गरेसँगै बागमतीमा १२ वटा मन्त्रालय भएका छन्। मधेश प्रदेशमा पनि केन्द्रमा बदलिएको गठबन्धनको असर पर्यो। राष्ट्रपति निर्वाचनको समीकरणका कारण नेकपा एमालेले जनता समाजवादी पार्टी नेतृत्वको सरकार छोडेसँगै सरकारले दोस्रोपटक विश्वासको मत लिनु परेको थियो।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले पहिलोपटक माघ ४ मा सबै दल (१०४ सांसद) बाट विश्वासको मत पाएका थिए।
केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलअनुसार नेकपा एमालेका मन्त्रीले चैत २१ गते पदबाट राजीनामा दिए तर जेठ १ गते मात्रै समर्थन फिर्ता लिएपछि जेठ ३० गते विश्वासको मत लिएका थिए। कोशी प्रदेशमा यति वेला रोचक दृश्य मञ्चन भइरहेको छ। गत पुस २४ गते एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए तर केन्द्रमा भएको समीकरण बमोजिम माओवादी केन्द्रले जेठ २३ गते सरकार छोड्यो।
असार १५ गते दोस्रोपटक विश्वासको मत लिएका कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। कार्कीको कार्यकालमा प्रदेश १ ले नामसमेत पायो। विगतका पाँच वर्षको अवधिमा प्रदेशको नामकरण हुन नसक्दा आलोचना भइरहेका वेला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशलाई नाम दिएर बिदा भयो।
संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्षपछि सबैभन्दा पछाडि फागुन १७ मा प्रदेश १ को नाम कोशी राखियो तर उक्त नामसमेत यति वेला विवादमा छ। असार २१ गते कोशीमा नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। सभामुखको हस्ताक्षर दुरुपयोग गर्दै सरकार बनाएको भन्दै साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशले थापा नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो।
पुनः साउन १६ गते थापा गठबन्धनको सहयोगमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले सोमबार विश्वासको मतसमेत पाएका छन् तर सभाध्यक्षको भोट दुरुपयोग गरेर विश्वासको मत पाएपछि यति वेला संवैधानिक प्रश्न उठेको छ।
हतियार बन्यो संघीयता
मुलुकमा संघीयता आएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ। संघीयतामा गएपछि मुलुकमा सात प्रदेश बनाइयो। यी प्रदेशले केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर जनताका माझमा सेतुको काम गर्ने अपेक्षा गरियो। पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सिकाइको चरणमा बित्यो।
अर्थात् गठबन्धन भत्काउने र सरकार फेरबदलमा केन्द्रित भए तर गत मंसिरको निर्वाचनले पनि उही नियति दोहोर्याइदियो। कुनै पनि दलको एकल बहुमत नआएपछि गठबन्धनको भर पर्नुपर्ने अवस्था आयो। यसले सरकारको आयु अनिश्चित बनेको छ। दलहरूको गलत अभ्यासका कारण संघीयता विरोधीका लागि टेवा पुगिरहेको छ।
संविधानविद् डा. टीकाराम भट्टराई दलहरूको अदूरदर्शिता कारण संविधानलाई आफूअनुकूल व्याख्या गरिएको बताउँछन्। उनले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले अनावश्यक रूपमा विश्लेषण गरिहाल्न नहुने बताए।
‘संविधानमा त्रुटि होइन‚ दलको अदूरदर्शिताले प्रदेशहरूमा समस्या निम्तिरहेको छ। आफू संविधानअनुरूप चल्नेभन्दा पनि संविधानलाई आफू अनुकूल चलाउने प्रयास भएकाले प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। यद्यपि संघीयताका कारणले यस्तो भएको होइन। सत्ता र दलगत स्वार्थका कारण अहिलेको अवस्था आएको हो’, उनले भने, ‘हामी संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौं। कतिपय राजनीतिक विषय दलहरूले र संविधानका कुरा अदालतले मिलाउँदै जान्छ। यसलाई अहिले नै उत्पातै भइहाल्यो भन्न मिल्दैन। यस्ता सामान्य उतार चढाव आइरहन्छन्।’
संविधानविद् भट्टराईले कोशी प्रदेशमा सर्वोच्च अदालतको साउन ११ गतेको फैसला विपरीत सरकार गठन भएको समेत बताए।
‘कोशीमा अदालतको फैसला विपरीत सरकार बनेको छ। संविधानको रक्षाका लागि शपथ खाएकाले नै संविधान मिच्ने काम गरेका छन्। यसको असर जनतामा वितृष्णा र दलमा वैमनष्य निम्त्याउँछ। यसले खाली सरकार फेरबदलमा केन्द्रित हुनुपर्ने जनताको काम गर्न वा अन्य काम गर्न समय नहुने अवस्था रहन्छ’, उनले भने।
यता माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटाले केन्द्रीय राजनीति हावी हुँदा प्रदेशमा संकट चुलिएको बताए। उनले संविधान र संघीयतामाथि प्रश्नभन्दा पनि गलत अभ्यासका कारण प्रदेशहरूमा समस्या देखिएको बताए।
‘संविधान बनाउने वेला प्रदेशलाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ तर केन्द्रीय राजनीति हावी हुँदा प्रदेशमा संकट देखिएको छ। यसको प्रभाव यसअघि पनि अन्य प्रदेशमा पनि परेको थियो तर धेरै संख्या हुँदा त्यो असर नदेखिएको हो। संघीयतामाथि प्रश्न होइन मान्छेको अभ्यास र नियतले यस्तो समस्या भएको हो। यसले संघीयता विरोधीका लागि बल पुगेको छ। यस्ता गलत क्रियाकलाप अन्त्य हुनुपर्छ’, देवकोटाले भने।
राजनीतिक विश्लेषक राजेन्द्र चापागाईंले नेपाल जस्तो सानो मुलुकले महँगो संघीयता धान्न नसक्ने बताए।
‘संघीयता महँगो शासन प्रणाली भएकाले थोरै मात्र मुलुकले अवलम्बन गरेका छन्। एकात्मक शासन प्रणाली भएका मुलुकले विकास नगरेका होइनन्। संघीयता गरिब देशले अँगालेका छन्। पश्चिमा देशको नक्कल गरियो। भारतसँग सीमा जोडिएको उत्तर प्रदेशभन्दा सानो देशलाई सात टुक्रा पार्नुपर्ने आवश्यकता थियो? यो ग्राण्ड डिजाइनअनुसार ल्याइएको छ’‚ उनले भने।
विश्लेषक चापागाईंले संघीयताले अस्थिरता निम्त्याउने भएकाले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।
‘प्रदेश सरकारको औचित्य छैन। यो नेता तथा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने काम मात्र भयो। संघीयताबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ। यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ। विकास खर्च निकालेर मन्त्री र सांसद तथा तीनका आसेपासो पाल्नुपरेको छ। मुलुकमा केन्द्र र स्थानीय सरकार रहोस्। यी दुई सरकारलाई संयोजन गर्ने खालको सानो अंग रहोस्। प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।