अदालतमा २७ हजार ९ सय मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी
अदालतमा २७ हजार ९ सय मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी
काठमाडौं : तीन तहका अदालतको सर्वोश्रेष्ठ निकाय हो सर्वोच्च अदालत। सोही अदालतको मातहतमा दुई तहका उच्च र जिल्ला अदालत हुन्छन्। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहने र ७७ वटा जिल्लामा जिल्ला अदालत रहन्छ।
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश हुन्छन्। तर, दरबन्दी अनुसारका न्यायाधीश नहुँदा सर्वोच्च अदालत न्याय सम्पादनका दृष्टिले ‘कोमा’ मा छ।
अहिले एक प्रधानन्यायाधीश र १३ जना न्यायाधीशको भरमा सर्वोच्च चलिरहेको छ। ३७ हजार मुद्दा दराजमा थन्क्याएर दरबन्दीभन्दा सातजना कम न्यायाधीशका भरमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायिक निकाय चलिरहेको छ।
गत साउन २० गतेबाट प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसहित ७ जना न्यायाधीशको पद पनि रिक्त भएपछि अदालत न्याय दिनबाट खुम्चिएको हो। न्यायाधीशहरू बमकुमार कार्की ०७९ कात्तिक १४, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा ०७९ मंसिर २८ (निलम्बनको अवस्थामा), ०८० साउन ३ मा न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान अवकाशमा गइसकेका छन्। साउन २० मा प्रधानन्यायाधीश कार्की अनिवार्य अवकाशमा गए।
प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर
कार्की अवकाशमा गएसँगै उनको ठाउँमा साउन १८ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले वरिष्ठताका आधारमा विश्वम्भर श्रेष्ठलाई सिफारिस गर्यो। गत सोमबार संसदीय सुनुवाइ समितिले उनको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेसँगै श्रेष्ठ सर्वोच्चको ३१औँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्।
उनलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार नै शपथ खुवाइसकेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्तिमा सकस
अघिल्ला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्यायाधीश नियुक्त गरेर बाहिरिन चाहन्थे। अदालतको बेथितिलाई नजिकबाट नियालिरहेका कार्की नियमसंगत रूपमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारीमा थिए।
तर, कानुनमन्त्री बाधक बन्दा उनको योजना सफल हुन पाएन। राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा नियुक्तिमा ढिलाइ हुने भयो। न्यायपरिषद् ऐन, ०७३ को दफा (४) मा पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त दफामा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ।’
तर, न्यायाधीश रिक्त भएको लामो समय बितिसक्दासमेत अदालतमा निरन्तर न्यायाधीशको संख्या घटिरहेको छ। यद्यपि न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा प्रवेश गर्न पाएको छैन।
कानुनमन्त्री धनराज गुरूङको स्वार्थ हावी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ। सार्वजनिक कार्यक्रममा चाँडै न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गुरूङ प्रक्रियागत रूपमा कमजोर सावित भइरहेका छन्।
उनले आफू निकटका लागि न्यायाधीश बनाउन रूचि देखाएका कारण नियुक्तिमा ढिलाइ भइरहेको स्रोतले जानकारी दियो।
‘न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुन्छ। तर, मन्त्रीज्यूमा राजनीतिक स्वार्थ हावी हुँदा अहिलेको अवस्था निम्तिएको छ। यसले न्याय सम्पादनमा असर पार्छ,’ न्यायपरिषद् स्रोतले थाहाखबरसँग भन्यो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या नरहेको तर्क गर्छन्। न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रधानन्यायाधीश र कानुनमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘न्यायाधीश नियुक्तिमा समस्या छैन। यहाँ समस्या देखाएर ढिलाइ गरिँदै छ यो अत्यन्त गलत छ। न्यायाधीश नियुक्त नहुँदा न्याय सम्पादनमा पर्ने प्रभावलाई मनन गरे नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन। यसमा प्रधानन्यायाधीश र मन्त्रीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ। न्यायलयलाई बन्धक बनाइराख्न पाइँदैन,’ श्रेष्ठले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य प्रधानन्यायाधीश र राजनीतिक दलको स्वार्थ हावी हुँदा न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिलाइ भएको बताउँछन्।
‘दुवै पक्षले ब्यालेन्स गर्न नसकेपछि न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन। प्रधानन्यायाधीशको नजरमा क्याडर जजहरू हुन्छन् भने राजनीतिक दलका नजरमा पनि अर्को खालका जजहरू हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश र नेताको नजरमा परेका जजहरू भिन्न हुन्छन्। त्यसैले मिलेको छैन,’ उनले भने।
कानुनमन्त्री गुरूङले समय नदिएका कारण न्याय परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। यसअघि कार्कीले न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्ड निर्देशिका बनाएर लागू गर्न खोजेका थिए। मापदण्ड बिनाको न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा कार्यसम्पादनमै समस्या भोगेका उनले वस्तुनिष्ठताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि मापदण्ड बनाएर लागू गरेका थिए।
उनले बनाएको मापदण्डमा आफ्ना मान्छे नपरेपछि गुरूङ बैठक छलेर हिँडिरहेका थिए। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसामु बैठक राखेर चाँडै न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती छ।
तीनै तहमा गरी १०१ न्यायाधीश रिक्त
पछिल्लो विवरणअनुसार सर्वोच्चमा सात, उच्चमा ५४ र जिल्ला अदालतमा समेत ४० गरी (१०१) बढी न्यायाधीश पद रिक्त छन् । साथै असोज र फागुनबाट दुईजना न्यायाधीश अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। असोजमा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र फागुनमा ईश्वरप्रसाद खतिवडा अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले १४ महिना सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछन्। २०१६ असोज २० गते डोटीमा जन्मिएका श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर हदका कारण आगामी वर्षको असोज १९ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतमा २७ हजार ९ सय मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी रहेकाे बताए।
कार्यभार सम्हाल्दै उनले आफ्नो १४ महिने रोडम्याप न्यायाधीश नियुक्तिदेखि सुरु गर्ने घोषणा गरिसकेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति अब ढिला नहुने र आफूले न्याय परिषद्को बैठक राखेर तत्काल प्रक्रिया सुरु गर्ने बताइसकेका छन्।
‘न्यायाधीश नियुक्तिमा भोलिदेखि नै औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा लाग्छु। अब यो वा त्यो बहानमा ढिलो गर्न हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘देशभरका अदालतमा न्यायाधीश रिक्त छ। मेरो तत्काल नियुक्तिको थालनी गर्नुपर्ने जिम्मेवारी मेरो काँधमा छ।’
चुनौतीका चाङमा ‘विश्वम्भर’
पछिल्लो समय अदालतबाट न्याय पाउन सामान्य नागरिकका लागि महँगो बन्दै गइरहेको छ। सामान्य नागरिकले मुद्दा लड्न सक्ने अवस्थै छैन। त्यसलाई सर्वसुलभ बनाउन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन।
न्यायमा महँगी, भ्रष्टाचार तथा अदालतलाई बिचौलिया मुक्त बनाउन उनका सामु चुनौतीको पहाड बनेर उभिएको छ। साथै न्यायालयमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप उनका लागि मुख्य चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ।
सत्ता र शक्तिका आडमा भइरहेका हस्तक्षेपलाई मुक्त बनाएर न्यायालयलाई आफ्नै ‘ट्र्याक’मा हिँडाउन सक्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ।
उनले निलम्बित अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पेन्सनको विषय किनारा लगाउनुपर्ने छ।
आफू न्यायाधीश हुँदा नै चोलेन्द्रमाथि लागेको कालो धब्बा वार कि पार गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छन् उनीमाथि ०७८ फागुनमा दर्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र छ। महाभियोगकै अवस्थामा उनी गतवर्ष मंसिर २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा गएका थिए।
साथै प्रधानन्यायधीश श्रेष्ठसामु तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ। ०७७ साउन ३० मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र जबराले कार्कीको नेतृत्वमा अदालतको विकृतिबारे अध्ययन गर्न एक ८ सदस्यीय समिति गठन गरे।
समितिले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगतिमा, विचौलियालगायतका विषयमा अध्ययन दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग राख्दै बार एसोसिएसन, १९ जना न्यायाधीशले बेञ्च नै बहिष्कार गरेका थिए। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने माग अहिले पनि बारको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउनु नै नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठका लागि चुनौती रहेको बताउँछन्।
‘उहाँले आफ्नो धर्म सम्झिएर अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्छ। विगतमा भएका गल्तीबाट पाठ सिकेर न्यायालयको सुधार गर्नुपर्छ। यसको विकल्प यो वा त्यो भन्ने हुँदैन। तर, राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अदालत मुक्त हुने अवस्था नै छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
अधिवक्ता शाक्यले अदालतलाई अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्नुपर्ने चुनौती प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि रहेको बताए।
‘अदालतमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ। उहाँले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई नकारेर जान सक्नुपर्छ। उनीहरू आफूअनुकूल फैसला गराउन उद्दत हुन्छन्। यसमा प्रधानन्यायाधीशले विवेक प्रयोग गरेर सबैलाई समान पहुँचका आधारमा न्याय दिन सक्नुपर्छ। किनकि यसअघि पनि न्यायालय राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुलुक मुक्त हुन सकेको थिएन,’ उनले भने।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठमाथि न्यायाधीश नियुक्तिदेखि हरिकृष्णको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेसम्मका चुनौती रहेको बताउँछन्।
‘उहाँका लागि हरिकृष्णको अध्यक्षमा बनेको कमिटीले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउनुपर्ने मुख्य चुनौती छ। त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने न्यायालयका धेरै विकृति हट्छन्। साथै उहाँमाथि सक्षम, योग्य र निर्विवादित न्यायाधीश नियुक्त गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
अध्यक्ष घिमिरेले चोलेन्द्रको विषय पनि किनारा लगाउनुपर्ने चुनौती श्रेष्ठसँग रहेको बताए। ‘चोलेन्द्रको विषय लड्कारेर राखेको छ। उनीमाथि लागेका आरोप सत्य वा असत्य के हुन टुंगो लगाइदिनुपर्छ,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।