‘माधव, झलनाथ, विप्लवको विरोधले एमसीसी रोकिँदैन’
‘माधव, झलनाथ, विप्लवको विरोधले एमसीसी रोकिँदैन’
काठमाडौं : अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) भोलिबाट नेपालमा कार्यान्वयनमा आउँदैछ। ०७४ भदौ २९ गते नेपाल सरकार र एमसीसीबीच नेपाल कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता भएको ६ वर्षपछि कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो।
एमसीसी कम्प्याक्टले बिजुलीको उपलब्धता, गुणस्तरमा वृद्धि तथा यातायात लागतमा न्यूनीकरणमार्फत लगानी आकर्षित गर्ने, आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने तथा गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सञ्चालन गर्न लागिएका विद्युत् प्रसारण लाइन तथा सडक मर्मतसम्भारसम्बन्धी दुई वटा आयोजना नेपाली नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा अन्य कैयौँ सरोकारवालासँगको विस्तृत परामर्शका माध्यमबाट पहिचान गरिएका प्राथमिकता हुन् । एमसीसीले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग दिने तथा नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब ३८ करोड,६८ लाख रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ।
सन् २००४ मा स्थापना भएयता एमसीसीले लगभग ३० वटा देशसँग १३ अर्ब डलरभन्दा बढी रकमको ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। ती ३७ वटा सम्झौतामध्ये २५ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी सम्झौता कार्यान्वयनमा रहेको एमसीसी नेपालले जनाएको छ।
एमसीसीका ६ वर्ष : कांग्रेसदेखि प्रचण्डसम्म
सन् २०१७ मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले एमसीसी सम्झौता गर्यो। संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिङ्टन डीसीस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशले हस्ताक्षर गरे। शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा सम्झौता भएको एमसीसीलाई चार वर्ष लड्काएर राखियो।
सम्झौता भएको साढे चार वर्षमा तीन वटा सरकार बने। तर, एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन चासो देखाएनन्। ०७४ मा एमसीसी सम्झौता गरेसँगै देउवा नेतृत्वको सरकार हट्यो। नयाँ निर्वाचन भएपछि कम्युनिष्ट (एमाले–माअोवादी केन्द्र) को नेतृत्वमा सरकार बन्यो। उक्त सरकारको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साढे दुई वर्ष गरे। तर, एमसीसीमा भएका कतिपय विषयमा असहमति जनाउँदै लड्काएर राखे। चौतर्फी विरोध भइरहेको देखेपछि ओलीले ०७६ असार ३० मा एमसीसी सम्झौतालाई सदनबाट पारित गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधिसभामा पेश गरिदिए।
०७८ असारमा सर्वोच्च अदालतले देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आदेश दियो। त्यसपछि अमेरिकाले पनि सक्रियता बढाउँदै लग्यो। किनकी जसले एमसीसीमा सम्झौता गर्यो उनै देउवा आएपछि एमसीसीलाई पनि सहज भयो। गठबन्धन दलमा सहमति जुटाउन देउवालाई हम्मेहम्मे पर्याे।
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले विरोध गरेपछि देउवाले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी पारित गराउने सहमति गराए। ०७८ फागुन १५ मा देउवाको सरकारले एमसीसी सम्झौता सदनबाट पास गर्याे।
यसअघि एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले २०७८ को भदौमा नेपाल भ्रमण गरी एमसीसी जतिसक्दो चाँडो संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाली नेताहरूलाई दबाब दिएकी थिइन्।
०७८ फागुनमा सदनबाट व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गरेसँगै एमसीसी कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो। सदनबाट अनुमोदन भए पनि एमसीसी कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले दबाब बढाइरह्यो। यसका लागि एमसीसीका प्रतिनिधिहरूको नेपालमा बाक्लो उपस्थिति रह्यो।
एमसीसी कार्यान्वयनको घोषणा गर्न एमसीसीका उपाध्यक्ष क्यामरन एस. अलफोर्ड आज नेपाल आइसकेका छन्। भोलि अर्थ मन्त्रालयमा हुने एमसीसी कार्यान्वयनको औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन्। एमसीए नेपालले बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत एमसीसी कार्यान्वयनमा लैजाने जनाएको छ।
‘एमसीसीका उपाध्यक्षज्यूको आवागमन भइसकेकाे छ, भोलिबाट एमसीसी कार्यान्वयनमा जान्छ। पाँच वर्षे अवधि भोलिबाट काउनडाउन हुन्छ,’ एमसीए नेपाल स्रोतले थाहाखबरसँग भन्यो।
तर, एमसीसी कार्यान्वयनलाई लिएर विरोध भइरहेको छ। कार्यान्वयमाथि आशंका भइरहेको छ नि! भन्ने प्रश्नमा एमसीए नेपाल स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल सरकारले कमिटमेन्ट गरेको विषय कार्यान्वयन हुँदैन भन्नेमा हामी विश्वस्त छैनौँ।’
गठबन्धन र मोर्चाबाट दबाबमा प्रचण्ड
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समाजवादी मोर्चाबाट घेराबन्दीमा परेका छन्। एमसीसी कार्यान्वयनको समय घर्किरहँदा प्रचण्डलाई समाजवादी मोर्चाबाटै दबाब बढेको हो। समाजवादी मोर्चामा रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमसीसीको विपक्षमा उभिएका हुन्। उनीहरूले एमसीसीमा व्यवस्था गरिएको व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे आशंका व्यक्त गरेका छन्।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीमा प्रश्न उठाए। उनले एमसीसीको व्याख्यात्मक टिप्पणीबारेमा प्रश्न उठेकाले त्यसबारेमा समितिमा छलफल हुन आवश्यक रहेको बताए।
‘राष्ट्रियतासँग जोडिएका जल्दाबल्दा समस्याहरू आइसकेका छन् । केही जल्दाबल्दा विषयहरू छन् । एमसीसीका कुरा पनि उठेका छन्, व्याख्यात्मक टिप्पणीको कार्यान्वयन भइरहेको छ की छैन ? भन्नेबारेमा पनि कुरा उठिसकेको छ । हाम्रो सीमानासँग जोडिएका विषयवस्तुहरू पनि आएका छन् । सीमानासँग जोडिएको विषयवस्तु भित्र संवेदनशील कुराहरू छन् । संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रदेखि लिएर असंलग्न परराष्ट्र नीतिका सबै कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ,’ अध्यक्ष नेपालले भने।
यस्तै सम्मानित नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल पनि एमसीसीको विपक्षमा छन्। उनले एमसीसी सम्झौता, इमान्दारितपूर्वक, देशको हितमा गरिएको थियो, राष्ट्रको हितमा गरिएको हो भने किन दस्ताबेजहरू लुकाएको ? भन्दै प्रश्न गरे।
‘एमसीसी सम्झौता, इमान्दारितपूर्वक, देशको हितमा गरिएको थियो, राष्ट्रको हितमा गरिएको थियो भने दस्ताबेजहरू लुकाउनुपर्ने के जरूरत थियो त्यहाँ ? के कारणले लुकाइयो ? दालमा कालो छ भन्नेकुरा त्यहीँबाट थाहा हुन्छ । कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर मैले र डा. भीम रावलले माग गरेका हौँ । कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्दा दिएको प्रतिवेदनमा एमसीसी भित्र के-के समस्या छन् भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘ नेपाली जनतालाई त्यसपछि थाहा भयो, के-के रहेछन् ।'
'एक जना जनरलले मलाई भन्नुभयो–अर्को एसपीपी सम्झौताको सारा तयारी हुँदैछ, त्यसको ड्राफ्ट मैले गरेको हो, त्यसपछि नेपालका पर्वतमा अमेरिकी सेना नाच्न पाउँछ ’, उनले थपे
नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसीसीको खुलेर विरोध गरिरहेको छ। नेकपाले भदौ ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ। समाजवादी मोर्चामा रहेको नेकपाले आफ्नै सरकारविरूद्ध आन्दोलन गरिरहेको छ।
नेकपा महासचिव विप्लवले एमसीसी केवल आर्थिक प्रोजेक्ट मात्र नभइ सैन्य मोर्चा रहेको बताइसकेका छन्। सोमबार राजधानीमा भएको कार्यक्रममार्फत उनले नेपालमा राजनीतिक अन्तरविरोध फेरिएको भन्दै नेपाली जनताको मुख्य लडाइँ अमेरिकी साम्राज्यवादविरूद्ध रहेको बताए।
उनले भने, ‘एमसीसी केवल आर्थिक प्रोजेक्ट होइन । संस्थाको कुरा मात्रै होइन । एमसीसी सैन्य मोर्चा हो । यो नेपालको मोर्चा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाको अंग पनि हो ।’
नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले समाजवादी मोर्चामा भए पनि आफूहरू एमसीसीको पूर्ण प्रतिरोधमा रहेको बताए। ‘हामी समाजवादी मोर्चाका सहयात्री हौँ। तर पनि एमसीसीविरूद्ध हाम्रो विरोध जारी रहन्छ। अझै यसलाई शसक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छौं,’ विश्वकर्माले थाहाखबरसँग भने।
माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश शाह एमसीसीको विषयमा एवं पार्टीभित्रै विरोध भइरहेकाले प्रधानमन्त्रीमाथिको दबाब स्वाभाविक रहेको बताउँछन्। ‘एमसीसीलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिरहेको छ। सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीबारे गठबन्धनभित्रका सबै दलहरूसँग वार्ता गर्नुपर्छ। यसको हल गर्न डिप्लोमेटिकरूपमा गर्नुपर्छ। यसले राजनीतिक आँधिबेहरी ल्याउँछ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीमाथि ठूलो चुनौती छ,’ उनले भने।
माओवादीका अर्का सचिव दीनानाथ शर्मा माओवादीभित्रै विरोध भइरहेको विषयमा सरकारले निर्णय लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘नीतिगत रूपमा निर्णय भइसकेको विषयलाई कार्यान्वयन हुँदैन भन्न सकिँदैन। तर, राष्ट्रिय हित विपरित भए समर्थन गर्न सकिँदैन। यो सैन्य विषय होइन भनेर सरकारले प्रष्ट पार्न सक्नुपर्छ। आगामी दिनहमा सरकारले विदेशी योजनाहरूमा सम्झौता गर्दा विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
अमेरिकाले माअोवादीका द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई चासो दिइरहेकाले एमसीसी कार्यान्वयन नगर्दा सरकारमाथि दबाब आउला नि! भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘द्वन्द्वकालिन विषय आन्तरिक हो। यसमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। लोकतान्त्रिक मुलुकको आन्तरिक विषयमा अमेरिकाले चासो राख्न पाउँदैन।’
एमसीसीबारे स्वयं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत सन्तुष्ट छैनन्। उनले यसअघि पनि एमसीसीको विरोधमा सडक संघर्ष गरेका थिए। माओवादी केन्द्रका एक नेताले गृहमन्त्री श्रेष्ठले एमसीसीबारे फरक मत राखिरहेको बताए।
‘एमसीसी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। पाँच वर्षे अवधिको परियोजना भएकाले समयमा सम्पन्न नहुने चुनौती उत्तिकै छ। यस्तै गृहमन्त्रीज्यू पनि एमसीसीको विरोधमा हुनुहुन्छ। यसले प्रधानमन्त्रीमाथि थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ,’ नारायणकाजी निकट ती नेताले भने।
परराष्ट्रविद् लोकराज बराल माधव नेपाललगायतका नेताले एमसीसीको विरोध गरेर नरोकिने बताउँछन्।
‘उनीहरूले विरोध गरेर कुनै असर पर्दैन। यसअघि सदनबाट पास गरे फेरि अहिले चर्चाका लागि विरोध गरेर हुन्छ? उनीहरूले एजेन्डा नपाएर विरोध गरेका हुन्। एमाले, कांग्रेसले विरोध गरेको भए केही अर्थ राख्थ्यो। तर, माधव, झलनाथ, विप्लवको विरोधले केही हुँदैन। यसले कूटनीति विषयमा समेत कुनै प्रभाव पार्दैन,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।