काठमाडौं : नेपालमा आजबाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ। सम्झौता भएको ६ वर्षपछि एमसिसी कार्यान्वयनमा गएको हो। यद्यपि अझै पनि राजनीतिक दलहरू एमसिसीलाई लिएर विभाजित छन्।
सत्ता घटक दलहरूले नै एमसिसीलाई विवादित बनाएपछि बहसको विषय बनेको छ। सत्तारूढ दलले एमसिसी कार्यान्वयन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन्।
‘१२ बुँदे घोषणालाई सदनबाट सर्वसम्मत बनाएर पारित गरिएको छ। एमसिसी हाम्रो सदनको सम्पति बनेको छ। सिंगो राष्ट्रको एकता छ। मलाई व्याख्यात्मक घोषणा कार्यान्वयन गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्नेमा आशंका छ’‚ उनी भन्छन्।
यसैगरी समाजवादी मोर्चामा आबद्ध दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले समेत विरोध जनाइरहेका छन्।
आईपीएससँग जोडिएको एमसिसी
नेताहरूले एमसिसीलाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस)सँग जोडेर हेरिरहेका छन्। एमसिसीमार्फत अमेरिकी सेना नेपाल प्रवेश गर्ने भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ तर एमसिसी र आईपीएस फरक विषय हुन्। एमसिसी स्थापना हुनुभन्दा धेरै पछि आईपीएसको स्थापना भएको हो तर आईपीएस र एमसिसीको व्याख्याता अमेरिकी सरकार नै हो।
आईपीएस जारी हुनुभन्दा अगाडि नै नेपालले एमसिसीमा सम्झौता गरिसकेको थियो। त्यसैले पनि एमसिसी र आईपीएस फरक स्ट्राटेजी हुन भन्ने कुरा छर्लङ्ग छ। यद्यपि एमसिसीलाई आईपीएससँग जोडेर हेरिएको छ। एमसिसी पारित हुनेबित्तिकै नेपालमा अमेरिकी सेना आउने हल्ला शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वबाट फैलाइएको छ।
अमेरिकाको एमसिसी सम्बन्धी कानुन ‘मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन–२००३’ ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति एमसिसी अनुदान कोषको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। अनुदान रकम दुरुपयोग नहोस् भनेर नै सैन्य तालिम वा सुरक्षा गतिविधिमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
त्यसैले नेपालमा मात्रै होइन एमसिसीले अनुदान सहायता प्रदान गरेका अन्य देशहरूमा हेर्ने हो भने पनि कुनै पनि देशमा यो रकमबाट सैन्य गतिविधि भएका छैनन्, सैन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्दैन।
यो कानुनी बन्देज नेपालसँगको सम्झौतामा पनि स्पष्ट छ। एमसिसी सम्झौताको दफा २.७ मा सेना, प्रहरी, मिलिसिया, राष्ट्रिय सुरक्षा वा अन्य अर्धसैन्य सङ्गठन वा एकाइको प्रशिक्षण वा सहयोगका लागि उपयोग गर्न नहुने स्पष्ट उल्लेख गरिएबाट कुनै पनि सुरक्षा संयन्त्रमा संलग्न हुनबाट यो सम्झौता मुक्त भएको छ।
यो सन्दर्भमा विषयमा नेपाली समाज र राजनीतिमा विभिन्न बहस चलेपछि नेपाल सरकारले अमेरिकी सरकारको एमसिसीसँग सोधेको प्रश्नमा पनि स्पष्ट रूपमा एमसिसीले एमसिसी अनुदान सहायता हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग नभएको र यो सहायता कुनै पनि सैन्य गतिविधिमा प्रयोग गर्न एमसिसीको कानुनले नै निषेध गरेको भन्ने कुरा प्रष्ट गरेको छ।
त्यसपछि नेपालको प्रतिनिधिसभाले सम्झौता अनुमोदन गर्दै गर्दाको व्याख्यात्मक घोषणामार्फत ‘कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द– प्रशान्त रणनीति लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिने छैन’ भनी घोषणा गरेर सम्झौता अनुमोदन गरेको छ।
अतः सम्झौतामा कतै उल्लेख नै नभएको, पटक पटक प्रश्न सोध्दा पनि होइन भन्ने प्रष्ट गरेको नेपालको संसद्ले घोषणामार्फत थप प्रष्ट गरिसकेको विषयमा नेपाललाई कुनै दायित्व सृजना हुँदैन। यति भइसकेपछि पनि यो आईपीएसको अंग हो भनेर भ्रम फैलाइरहेको छ।
प्रचण्डको दोहोरो चरित्र
२०७८ फागुन १५ गते प्रचण्डले पूर्वपदाधिकारीको बैठक राखेर व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गराए। सोही दिन प्रचण्डसमेत सहभागी गठबन्धनको बैठकले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसिसी अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्यो। आफैं साक्षी रहेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयन तहमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दोहोरो चरित्र देखाएका छन्।
एमसिसी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दै उनले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि आशंका व्यक्त गर्दै एमसिसीका उपाध्यक्षलाई व्याख्यात्मक घोषणालाई सम्झौताको अंश बनाउने हो वा होइन भनेर सिधा भाषामा जवाफ माग्ने बताए।
मंगलबार बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमसिसीबारे भने, ‘एमसिसीबारे म धेरै होइन‚ थोरै भन्छु। मैले धेरै भन्दा फाइदा हुँदैन। मैले आज यो विषयमा फेहरिस्त पेश गर्न मिल्दैन। त्यो पेश गरे भने नेपालको परराष्ट्र नीतिको सन्तुलन बिग्रिने खतरा छ।’
प्रधानमन्त्रीले आयोजना कार्यान्वयनका लागि असन्तुष्ट पक्षलाई विश्वस्त तुल्याउनुपर्नेमा उल्टै भड्किलो अभिव्यक्ति दिँदा कूटनीतिक क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। कूटनीतिक मामिलाका जानकार राजेश्वर आचार्य कार्यान्वयन तहमा रहेका प्रधानमन्त्रीले नै दोहोरो चरित्र प्रस्तुत गर्नु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत रहेको बताउँछन्।
‘प्रचण्ड पनि सहभागी गठबन्धनले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई स्वीकार गरेको थियो। लागू गर्ने प्रधानमन्त्री मातहतको अर्थमन्त्रालयले हो। संकोच छ भने दोहोराे चरित्र हुन्छ। कूटनीतिक क्षमता र स्तर घटिरहेका वेला आफ्नो सरकार मातहतले स्वीकृति दिएको कुरामा असहमत हुँदा दोहोरो चरित्र भयो। भारतसँग भएका कतिपय सन्धिमाथि पनि चित्त बुझेको हुँदैन तर स्वीकार गर्नुपर्छ। राष्ट्रको स्वाभिमानसँग जोडिएको विषयमाथि आँच आउनेछ’‚ उनले भने।
अमेरिकाले व्याख्यात्मक टिप्पणीको जवाफ दिइसकेकाले सैन्य गठबन्धनसँग जोड्न नहुने बताउँदै कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘यत्रो क्लियरेन्स आएपछि सैन्यसँग गाँस्नु हाम्रो कुण्ठा मात्रै पोख्नु हो। विश्व जटिल अवस्थामा रहेका वेला नेपालले कूटनीतिक चातुर्य अपनाउनुपर्छ’‚ उनले भने।
सत्तारूढ दल नेकपा माअोवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहितको जवाफ दिइसकेकाले कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्दा विरोध गर्न नहुने बताए।
‘यसबारे गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच छलफल हुन्छ। असन्तुष्टिबारे सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। कानुन आवश्यक भए सदनबाट पारित गर्नुपर्छ तर यति वेलाको जे निर्णय भएको छ‚ त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्छ। १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणी भएर अमेरिकाले समेत जवाफ दिइसकेको अवस्थामा विरोध गर्नुहुँदैन’‚ उनले भने।
नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चामा रहेका नेताहरूलाई आश्वस्त पार्न विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएको बताउँछन्।
‘सन्तुष्टि असन्तुष्टि आ–आफ्ना ठाउँमा छन्। एमसिसीका प्रतिनिधिहरू काम गर्न आएका छन्‚ राम्रो काम गर्न दिनुपर्छ। वातावरण बिगार्ने काम कसैले पनि गर्नुहुँदैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले जानीबुझी डिस्टर्ब गरेजस्तो लाग्दैन। मोर्चाका नेतालाई आश्वस्त पार्न मात्रै बोल्नुभएको जस्तो लाग्छ। यो कार्यान्वयनमा जान्छ। हामी विश्वस्त छौं’‚ उनले थाहाखबरसँग भने।
नेपालमा एमसिसी
नेपालमा एमसिसीको विषय प्रवेश २०६८ सालबाटै भएको हो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले माघ १५ गते नेपाल थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको जानकारी एमसिसीलाई दिएका थिए।
यस्तै माघ २७ मा एमसिसीसँग समन्वय गर्नका लागि वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरियो। २०७० पुस २१ मा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले विकासका अवरोध पहिचानका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन भयो।
नेपाली कांग्रेसका सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला २०७१ मा एमसिसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त भएको हो। २०७३ मा केपी ओली प्रधानमन्त्री र विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गर्दै एमिसीबाट कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि करिब १३ अर्ब करोड रुपैयाँ बराबरको सहायता (१०.७५ मिलियन अमेरिकी डलर) प्राप्त गरेको थियो।
२०७४ जेठ १९ को पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एमसिसीबाट अनुदान सहायता प्राप्त गर्न वार्ता टोली गठन गरेको थियो। त्यसैअनुसार २०७४ भदौ २९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौतालाई अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभामा पेश गर्ने निर्णय २०७५ माघ २५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो भने २०७६ असार ३० मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो। नेकपा नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको त्यही सम्झौतालाई वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ फागुन ६ मा एमसिसी अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबल गरेको हो। प्रतिनिधिसभाले व्याख्यात्मक घोषणा सहित एमसिसी सम्झौताको अनुमोदन फागुन १५ गते गरेको हो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।