चन्द्रौटा : कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन गर्न जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई आदेश दिएको छ। उक्त आदेश पालना नगर्ने पालिकाका जनप्रतिनिधिलाई अदालतमा मानहानिको मुद्दा समेत दायर गर्न सक्ने बाटो खुला भएको अदालतले जनाएको छ।
साथै अदालतले छाडा पशुचौपायाको उचित व्यवस्थापन गरी राजमार्गलाई निर्बाध रूपमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ।
छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूलाई अदालतले दिएको यो पहिलो आदेश हो। जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको अदालतका स्रेस्तेदार सुमन पाण्डेले बताए।
स्थानीय तहले त्यस्ता गाईवस्तुको समयमै उचित नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गरी राजमार्गलाई निर्बाध आवागमनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गाईवस्तुलाई राजमार्गमा छाडी दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न भएकाले उक्त आदेश दिइएको स्रेस्तेदार पाण्डेले बताए।
गत साउन २३ गते मध्यरातमा कपिलवस्तुको बुद्धभूमि नगरपालिका वडा नम्बर २, पानीधारामा रात्रिबसले ठक्कर दिँदा ४ वटा गाई, १ वटा बाच्छी र ५ वटा गोरु गरी १० वटा चौपाया मरेपछि चालक दाङ तुलसीपुर उपमहानगर-३ का भूपबहादुर विकविरुद्ध प्रहरीले पशुपन्छी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो।
सोही मुद्दाको फैसलाका क्रममा चालक विकलाई ३ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाड्ने अदालतले आदेश दिँदै छाडा चौपाया नियन्त्रण गर्न जिल्लाका १० वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) ञ अनुसार छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको रहेकाले उनीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह नगरी गाईवस्तुलाई राजमार्गमा छाडी दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका राजमार्गमा कानूनले निर्धारण गरेको कार्यसम्पादन गरी राजमार्गलाई खुला रूपमा आवागमनको व्यवस्था मिलाउन भनी निर्देशन दिइएको पाण्डे बताउँछन्।
जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमार्फत जिल्लाका पालिकाहरूलाई छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न निर्देशन सहितको आदेश भएको हो। उक्त आदेशअनुसार कार्यसम्पादन नभएमा कानूनबमोजिम कारबाही हुने पनि आदेशमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।