अग्रभागमा देउवा, अोली र प्रचण्ड
अग्रभागमा देउवा, अोली र प्रचण्ड
काठमाडौं : सत्ता र शक्तिको आडमा आफू निकटलाई उन्मुक्ति दिने प्रचलन बढ्न थालेको छ। आफ्ना पार्टीका नेताहरू ठूल्ठूला काण्डमा मुछिन थालेपछि शीर्ष नेतृत्व नै चोख्याउने प्रचलन नौलो होइन। ललिता निवास, यति, ओम्नी, लडाकु शिविर, सुन काण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका नेताहरूलाई शीर्ष तहबाट चोख्याउने क्रम बढेको छ।
प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सरकारका पालामा भएको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा जोडिएका आफू निटक नेताहरूलाई जाेगाउन पार्टी अध्यक्ष नै लागेका छन्। यसको अग्रभागमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा अोली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन्।
चर्चित काण्ड ‘राफसाफ’
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मुख्य अभियुक्तहरूलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको क्याबिनेटबाट ०६६ र ०७९ मा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा दिने निर्णय गर्यो। तर, नीतिगत निर्णय गर्ने दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाएका छन्।
साउन अन्तिम साता बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। यसको खुलासा स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकलम दाहाल 'प्रचण्ड'ले गरिदिए।
भदौ १५ गते पोखरामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निर्दोष रहेको घोषणा नै गरे।
उनले भनेका थिए, ‘माधवजीको बारेमा के हो, कसो हो भनेर आइराख्यो। पहिलोचोटी उहाँ निर्दोष हो भन्ने सावित भयो। औपचारिक ढंगले नै सावित भयो। अब प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। किनकी सीआइबीले के हो भनेर पनि बयान लियो, बयान लिएर निर्दोष साबित गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित दिएपछि सधैँको टेन्सन सकियो। माधवजीलाई टेन्सन भए मात्रै हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि थियो। किनकी हामी एउटै ठाउँमा थियौँ। दोषी गइरहेका छन्। निर्दोष छुटिरहेका छन्।’
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा चिनियाँसँग रकम माग र सुन प्रकरणमा मुछिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको समयमा महराले चिनियाँसँग ५० करोड रूपैयाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्वीन्टल सुन प्रकरणमा उपाध्यक्ष महराकै नाम जोडियो।
गत साउन ३० गते दाङ पुगेर उपाध्यक्ष महराले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको तस्करीको सुन भन्सारमा पक्राउ परेपछि छुटाउन आफूले भन्सार कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। तर, यी दुवै विषयमा उनीमाथि कुनै अनुसन्धान भएन।
सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको उक्त प्रकरणसम्बन्धी रायसहितकाे प्रतिवेदनमा महरा बाबुछोराको चिनियाँ व्यापारीसँग पटकपटक कुरा भएको कल डिटेलसमेत बुझाएपछि उक्त रहस्य बाहिरिएको हो। यद्यपि उनका छोरा राहुललाई सिआइबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
महराले वाङसँग आफ्नो १०/१२ वर्षदेखि चिनजान र आउजाउको सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। भेपमा सुन लुकाएर ल्याउने चिनियाँ नागरिकसँग महरा र उनका दुवै छोराको पटकपटक टेलिफोन संवाद भएको तथ्य प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले नै बाहिर ल्याइसकेको छ। तर, यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम अघि बढाउन लगाएका बुझिन्छ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गृह, अर्थ, सञ्चारजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय हाँकेका महरा एकपटक सभामुखसमेत भएका थिए। उनी सभामुख हुँदै संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि बलात्कार प्रयासको आराेपमा केही समय जेलसमेत बसे। तर, अन्त्यमा प्रचण्डको दबाबमा उनी जेलमुक्त भएका थिए।
ओलीले नेतृत्व गरेका सरकारका चर्चित काण्ड
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा अोलीले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरे। ०७२ र ०७४ गरी ओलीले दुई पटक सरकारकोे नेतृत्व गरिसकेका छन्। यद्यपि ओलीले नेतृत्व गरेका सरकारको पालामा सबैभन्दा ठूला भ्रष्टाचार काण्डा बाहिरिए।
सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, बालुवाटारको सरकारी जग्गा खरिद, वाइडवडी खरिदलगायतका काण्डमा एमाले नेता मुछिए। २०७६ फागुन ७ गते तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बिचौलिया विजयप्रकाश मिश्रसँग सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका लागि कमिसन डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। अडियोमा बाँस्कोटाले ७० करोड माग गरेका थिए। तर, अध्यक्ष ओलीसमेतको नाम जोडिएकाे उक्त प्रकरण सामसुम पारियो।
ओली सरकारको पालामा सर्वाधिक चर्चामा आएको भ्रष्टाचार काण्ड स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितता हो। कोभिड–१९ महामारीको समयमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा लामो समय छलफल भएको थियो। सो प्रकरणमा नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलदेखि तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालसम्म मुछिएका थिए।
त्यस्तै, ललितानिवास प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूमा एमालेका विष्णु पौडेल चर्चित नाम हो। तर, तीन पूर्वमन्त्रीसहित १७५ जनाविरूद्ध यो प्रकरणमा मुद्दा चले पनि विष्णु पौडेलले उन्मुक्ति पाउनुमा ओलीकै सक्रियता देखिएकाे छ।
एमाले सचिव पद्मा अर्याल कृषिमन्त्री हुँदा मल खरिद प्रकरणमा जोडिइन्। एक अर्ब ५३ लाख रूपैयाँभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको भनिएको सो प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख नेत्रप्रसाद भण्डारीसहित १२ जनाविरूद्ध मुद्दा दायर गरे पनि नीतिगत निर्णयकर्ता मन्त्री अर्यालले आश्चर्यजनक रूपमा छुट पाएकी थिइन्।
नेपाल वायुसेवा निगमले दुई थान ‘वाइडबडी’ विमान खरिद गर्दा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रूपैयाँ अनियमितता भएको ठहर गर्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र उपसमितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्री योगेश भट्टराई, पूर्वमन्त्रीहरू, बहालवाला दुई सचिव, निगमका महाप्रबन्धकसहित करिब तीन दर्जन व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरे पनि ओली सरकारले उन्मुक्ति दिएको थियो।
पत्नी जोगाउन देउवाको चलाखी
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडा प्रहरी थुनामा छन्। उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। यस्तै यस प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुको नाम पनि मुछियो। तर, प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान नै अगाडि बढाएन।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय अझै अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा आरजुको नाम मुछिएपछि यो विषय यत्तिकै थन्किएको छ। सभापति देउवाले आफ्नी पत्नीमाथिको अनुसन्धान अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए।
‘चाकडीबाजलाई चोख्याउने खेल भयो’
शीर्ष नेताहरू ठूला काण्डमा मुछिने भएकाले आफू निकट नेताहरूलाई चोख्याउन लागि पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। पूर्वडिआईजी हेमन्त मल्लले अपराध र भ्रष्टाचारमा राजनीतिक दल जोडिने भएकाले शीर्ष नेताहरू बचाउने खेलमा लाग्ने गरेको बताए।
‘शीर्ष नेताहरू नीतिगत निर्णयमा चुकेका हुन्छन्। राजनीतिक दलहरू संलग्न भएकाले शीर्ष नेताहरू जोगाउन लाग्छन्। सरकार ढल्ने डरले र आफ्ना क्याबिनेटका मन्त्री जोडिएका घटनाको ढाकछोप गरिन्छ। यो भन्दा पहिला भ्रष्टाचार लुकेर हुन्थ्यो। अहिले खुलम्खुल्ला हुन थालेको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेका नेता संविधान र कानुनभन्दा माथि हुन खोजेका छन्। अहिले आफूलाई सजिला हुने गरी ऐन परिवर्तन गरेर उन्मुक्ति दिइएको छ। भ्रष्टाचार र अपराधका विषयमा शीर्ष नेताहरू एक ठाउँमा आउँछन्। अरूबेला तितरबितर हुने उनीहरू बदमासीका कुरा आउने वित्तिकै एक ठाउँमा आउँछन्।’
अर्का पूर्वडिआईजी केशव अधिकारी आर्थिक रूपमा सहयोग गर्न सक्ने नेताहरू शीर्ष नेतृत्वको रोजाइमा पर्ने र उनीहरूले गरेका अपराधका घटनालाई ढाकछोप गर्न लाग्ने बताउँछन्।
‘नेताहरूलाई नेतृत्वको आँखा चिम्लेर गुणगान गाउने र चुनावका लागि रकम संकलन गर्न सक्ने नेता चाहिएको छ। त्यसकारण उनीहरूलाई संरक्षण गर्ने प्रचलन छ। निर्वाचनमा आर्थिक सहयोग गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने नेतालाई नेतृत्वले रूचाउँछ र मुखियाले संरक्षण गर्छ। उहाँहरू आफैँ न्यायाधीश बनेर चोख्याउने काम फौजदारी न्यायमाथि नै ठाडो हस्तक्षेप हो। यी काण्डमा जोडिएकालाई अनुसन्धान नै गर्न नदिने परम्परा बस्नु दुःखद पक्ष हो,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायालयमाथि नै प्रभावित हुने गरी शीर्ष नेताहरूबाट अभिव्यक्ति आउनु लज्जास्पद रहेको बताउँछन्।
‘लोकतान्त्रिक समाजमा कार्यकारी पदमा रहेको व्यक्तिले न्यायालयको प्रमुख जसरी अभिव्यक्ति दिनु लज्जाको विषय हो। यसले दण्डहीनतालाई बढुवा दिने काम भयो। अनुसन्धान गर्ने र न्याय दिने अदालतलाई नै चुनौती दिने खालका अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन। लोकतान्त्रिक समाजमा कस्तो व्यवहार गर्ने, पदको मर्यादा कसरी राख्ने भन्ने विषय नेताहरूलाई हेक्का छैन। उहाँहरूलाई निर्दोष या दोषी करार गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। जुन नेताले कानुन बनाए उनीहरू नै कानुनको हुर्मत लिने काम गरिरहेका छन्। राजनीतिको आडमा भ्रष्टाचार र हत्या,हिंसा गर्नेले उन्मुक्ति पाउन थालेका छन्। यस्ता व्यक्तिलाई छुट दिनु लज्जाको विषय हो,’ उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।