काठमाडौं : २०७९ पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। मंसिर ४ गतेको गठबन्धन तोडेर प्रचण्ड नयाँ गठबन्धनको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
उनी नेपाली कांग्रेससहितको पाँच दलीय गठबन्धन छोडेर प्रधानमन्त्रीमा छलाङ मारे तर फागुन २५ गतेको राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेलाई नै धोका दिए। पुस १० मा बालकोटमा भएको अनौपचारिक समझदारी तोडेर प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको बखेडा झिकेर कांग्रेससँग मिले।
माओवादी केन्द्रले दुई वर्ष, एकीकृत समाजवादी पार्टीले एक वर्ष र नेपाली कांग्रेसले बाँकी दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी बन्यो। सोही बमोजिम गठबन्धन अगाडि बढिरहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो अभिव्यक्ति विवादमा तानिएको छ। गत शनिबार प्रचण्डले आफू पाँच वर्ष नै सत्ताबाट हट्नु नपर्ने अवस्था बन्दै गएको बताए।
काठमाडौंको चन्द्रागिरिमा शनिबार आयोजित पार्टीको विशेष रूपान्तरण अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले आफूले अहिले गरिरहेको कामका कारण त्यस्तो परिस्थिति बन्दै गएको बताए।
‘३२ सिटको नेता भएकाले प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा कति दिन रहने हो भन्ने थियो। १५ दिन, एक महिना, २ महिना जति दिन रहन्छु राष्ट्र र जनताको पक्षमा इमानदार भएर काम गर्नेछु र मलाई जसले हटाउनेछन् तिनका विरुद्ध जनताको बीचमा गएर आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेछु भन्ने संकल्पसहित काम गरेको थिएँ’‚ प्रचण्डले भने, ‘तर अहिले आठ महिना हुँदै छ‚ म त हट्न परेको छैन । मलाई लाग्छ‚ सायद पाँचै वर्ष हट्न पर्दैन जस्तो देख्दै छु। जनताको समर्थन प्राप्त हुँदै गयो भने हाम्रो गठबन्धन पाँचै वर्ष चल्छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसअघि पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकार पाँचै वर्ष चल्ने दाबी गरेका थिए। उनले २०७९ चैत १९ गते बुधबार काठमाडौंमा आयोजित प्रथम न्यायिक समितिको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘बालेनजीले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा सरकारको निरन्तरताको कुरा गर्नुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ। त्यसपछि सरकार निरन्तर एउटै छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार छ। मलाई विश्वास छ, यो सरकार पाँच वर्षसम्म जान्छ।’
प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर स्वयं माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै आश्चर्यमा छन्। ३२ सिटको पार्टीले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्छु भन्दा उनीहरूलाई नै पत्यार लागेको छैन।
‘मैले पनि उक्त भाषण सुनिरहेको थिएँ। प्रधानमन्त्रीज्यूले फ्याट्टै बोलिहाल्नुभयो। त्यसपछि मैले नै सोधें- तपाईंले सरकार पाँच वर्ष जाने भनेर के आधारमा भन्नुभयो? उहाँले यसलाई दुवै अर्थमा बुझ्न भन्नुभयो। उहाँको भनाइ परिस्थिति मिले आफैं पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने, नत्र पार्टी पाँच वर्ष सरकारमा रहने भन्ने थियो’, माओवादी केन्द्रका एक नेताले थाहाखबरसँग भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले गठबन्धनमा भएको सहमति बमोजिम सरकार अगाडि बढ्ने बताए। उनले पूर्वसहमति बमोजिम नै सरकार र गठबन्धन अगाडि बढ्ने र यो गठबन्धन पाँच वर्ष टिकाउने बताए।
‘हामी राजनीतिक स्थीरताका पक्षमा छौं। गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार नै हामी जानुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइ आफूले नै पाँच वर्ष नेतृत्व गर्ने भन्ने छैन। उहाँले पाँचै वर्ष सरकारमा रहन्छौं। प्रधानमन्त्री होइन भन्नुभएको हो’, उनले थाहाखबरसँग भने।
माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहाल प्रत्यक्ष रूपमा गृहमन्त्रीलाई हटाउने खेल भइरहेको स्वीकार गर्छन्।
‘सरकारको सुशासन, समृद्धिको कार्यभार पूरा गर्ने क्रममा गृहमन्त्रालय घटनासँग केन्द्रित रहेर मुख्य भूमिका गृहको भएको हुनाले पक्ष विपक्ष उठिरहेका छन्। भ्रष्टका पक्षधरहरूले गृहमन्त्रीलाई हटाउन खोजिरहेका छन्। प्रतिपक्षी दलले सुरुबाट उठाइरहेको छ। गठबन्धनभित्र पनि घेराबन्दी छ। भ्रष्टका मतियारहरूले गृहमन्त्रीलाई हटाउन पाए संस्थागत भ्रष्टाचारका फाइल खुल्दैनथे। खुले पनि भ्रष्टाचार र अपराधीका जरासम्म पुग्दैनथे भन्ने देखिन्छ तर सत्ता गठबन्धनमा गृहमन्त्रीलाई हटाउने विषयमा औपचारिक सहमति भएको छैन। लिखित प्रतिबद्धताबाट सत्ता साझेदार पछि हट्दैन। त्यो भएपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दैन’, उनले भने।
कांग्रेसको निशानामा प्रचण्ड
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका नेताहरूमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे। उनी हाल पूर्वपक्षका लागि कारागारमा छन्। यसैगरी सोही प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति पत्नी शेरबहादुर देउवापत्नी आरजुको नाम मुछिएपछि कांग्रेस थप रुष्ट बनेको छ। आफ्ना नेताहरूमाथि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले दुश्मनी साँधिरहेको र माओवादीका नेताहरूलाई भने उन्मुक्ति दिएकाले कांग्रेस रुष्ट छ।
कांग्रेसको शेखर कोइराला समूह सरकारको विपक्षमा छ। कांग्रेस नेता कोइरालाले पार्टी सभापति देउवालाई आफूहरूले सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने हो कि होइन भनी स्पष्ट पार्न आग्रह गरे। प्रचण्डले पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्वमा बस्ने घोषणा गरिरहेका वेला उनले पार्टी सभापतिको धारणा मागेका हुन्।
उनले भनेका थिए, ‘हामीसँग ९० सांसद छन्, सरकार हाम्रो हो कि होइन भन्ने महसुस भइरहेको छ। संसदीय प्रणाली र प्रजातन्त्रमा जसले जे भने पनि प्रधानमन्त्री नै सर्वेसर्वा हो। सभापति यहीँ हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भइरहेकै होला। त्यसैले अब हामीले नेतृत्व लिनसक्ने हो कि होइन ?’
सांसद प्रदीप पौडेल पनि गृहमन्त्री भ्रष्टाचार प्रकरणमा सुरुमा आक्रामक ढंगले लागे पनि आफ्ना नेताहरू मुछिन थालेपछि अनुसन्धान सुस्ताएको बताउँछन्।
‘उहाँ (गृहमन्त्री)भ्रष्टाचारका मुद्दालाई सुरुमा जस्तो आक्रामक ढंगले लग्नु भएको थियो‚ पछिल्लो समय त्यसरी लगिरहनु भएको छैन। त्यही विषयमा कुरा उठेका हुन्’, उनले भने।
केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर गठबन्धनको सरकार भएकाले यसै भन्न नसकिने बताए। यद्यपि उनले गठबन्धनलाई लिएर अहिले नै आशंका व्यक्त गरिहाल्नु नपर्ने बताए।
‘गठबन्धनलाई लिएर अहिले नै शंका गरिहाल्नुपर्ने छैन। गठबन्धनमा कुनै पनि वेला समस्या आउन सक्छ। यसअघि पनि एमाले–माओवादी केन्द्र मिलेका थिए। अहिले नै यसै भनिहाल्न सकिँदैन’, उनले भने।
बुधबार कांग्रेस सांसद एवं सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि काठमाडौंमा खुकुरी प्रहार भयो। उक्त घटनालाई लिएर कांग्रेसले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री श्रेष्ठमाथि असन्तुष्टि पोखिरहेका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसदहरूले प्रचण्ड र श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।
महामन्त्री गगन थापाले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमाथि रोष प्रकट गर्दै आइरहेका छन्। उनले आफ्ना नेताहरूमाथि आक्रमण र सरकारको काममाथि प्रश्न उठाइरहन्छन्।
आफ्ना नेतामाथि आक्रमण भएपछि कांग्रेस थप रुष्ट बनेको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्ना नेतालाई जेल हालेको विषयमा रुष्ट रहेको कांग्रेस यो प्रकरणले थप चिढिएको छ। कांग्रेसका एक पदाधिकारी सरकारमाथि निरन्तर अविश्वास सिर्जना गरिरहेको बताउँछन्।
‘पछिल्लो समय हाम्रा नेताहरू निशानामा पर्दै गइरहेका छन्। हामीले भ्रष्टाचारका विषयमा निर्मम भएर लाग्न भनिरहेका छौं तर माअोवादीका साथीहरू आफ्ना नेतालाई जोगाउन लाग्नुभएको छ। यसले गठबन्धनभित्र अविश्वास सिर्जना गरेको छ’, ती पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने, ‘हाम्रा नेताहरू जेल परिरहँदा कृष्णबहादुर महरालाई जोगाउने काम भयो। यो सह्य छैन‚ चाँडै काँग्रेसले पनि एक्सन लिन्छ।’
आफूहरूको सरकार हटाउन विभिन्न शक्ति सक्रिय रहेको माओवादी केन्द्र स्रोतको दाबी छ।
‘तपाईंहरूले देखिरहनु भएको छ‚ पछिल्लो समय सरकारमाथि निरन्तर प्रहार भइरहेको छ। यसमा अन्तरराष्ट्रिय शक्ति पनि लागिरहेको छ। कांग्रेस पनि डाइरेक्ट सरकार हटाउन नसक्ने भएपछि गृहमन्त्रीमाथि निशाना साँधिरहेको छ। सरकारले भ्रष्टाचारमा योभन्दा पनि निर्मम कदम चाले सरकार धेरै टिक्ने अवस्था देखिँदैन’, माओवादी केन्द्रका ती सांसदले थाहाखबरसँग भने।
यता कांग्रेस सरकार परिवर्तनको कसरतमा लागिरहेको बुझिएको छ। यसमा शेखर समूहका नेताहरूले सभापति देउवालाई निरन्तर दबाब दिइरहेका छन्।
सत्ताका लागि बालुवाटार प्रकरणमा सौदाबाजी
ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई रहस्मय ढंगले उन्मुक्ति दिइएको छ। सत्ता सहयात्री दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपाल र नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिइयो।
नेपाल र भट्टराई नेतृत्वको क्याबिनेटले २०६६ र २०७९ मा नक्कली मोही खडा गरेर व्यक्तिका नाममा दिने निर्णय गरेको थियो तर नीतिगत निर्णय गर्ने दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाए।
भदौ १५ गते पोखरामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत प्रचण्डले ललितानिवास प्रकरणमा नाम मुछिएका नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल निर्दोष रहेको घोषणा नै गरे।
उनले भनेका थिए, ‘माधवजीको बारेमा के हो, कसो हो भनेर आइराख्यो। पहिलोचोटि उहाँ निर्दोष हो भन्ने सावित भयो। औपचारिक ढंगले नै सावित भयो। अब प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। किनकि सीआइबीले के हो भनेर पनि बयान लियो, बयान लिएर निर्दोष सावित गरेर मुद्दा चलाउन नपर्ने भनेर लिखित दिएपछि सधैँको टेन्सन सकियो। माधवजीलाई टेन्सन भए मात्रै हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि थियो। किनकि हामी एउटै ठाउँमा थियौँ। दोषी गइरहेका छन्। निर्दोष छुटिरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेझैँ सत्ता सौदाबाजीका लागि उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको स्पष्ट हुन्छ। बालुवाटार प्रकरणमा माधव नेपाल मुछिएको ‘टेन्सन’ बोकेर हिँडेका प्रचण्ड अब मुक्त भएका छन्। प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान नै गर्न नदिई ‘टेन्सन’ मुक्त हुनु सत्ताका लागि प्रचण्डको बार्गेनिङ स्पष्ट झल्किन्छ।
‘अध्यक्षका सार्वजनिक अभिव्यक्ति आपत्तिजनक छन्। यसलाई सुधार गर्न जरुरी छ। आफ्नो कार्यकालमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको टेन्सन उहाँले किन बोक्नुपर्थ्यो? निष्पक्ष अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरीलाई दिएको भए भइहाल्थ्यो नि!’, माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।