काठमाडौँ : नेपालमा ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व’को शासकीय प्रणालीबारे बहस बारम्बार चर्चामा आउने र चर्चामा आएजसरी नै सेलाउने गरेको छ। गएको करिब १४ महिनामै तीन पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको बहस सतहमा आएको छ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व’का पक्षधरहरूले यसरी पटक–पटक सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भई अस्थिरता देखिनुलाई वर्तमान संसदीय प्रणाली नै कारण रहेको तर्क गरिरहेका छन् तर संसदीय प्रणालीमा अडिग रहेकाहरू भने राजनीतिक दल र पात्रलाई दोषी देख्छन्।
पक्ष–विपक्षमा तर्क–वितर्क भइरहँदा विस्तारै ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व’ पक्षीय मत बलियो बन्दै गएको स्पष्ट छ। एकल बहुमत ल्याउन नसक्ने दलहरूले सामान्य राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमान्दारिता पनि नदेखाउँदा यसको आवश्यकता खड्केको आमबुझाइ छ।
नागरिक अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षित संसदीय व्यवस्थामा एकल बहुमत ल्याउन सक्ने कुनै दल नरहेको र आलोपालो र भागबन्डामै उनीहरू रमाउनाले देश ध्वस्त हुन लागेको तर्क गर्छन्। उनी ‘डेमोक्रेसी’लाई बचाउन भए पनि अब प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने प्रणाली अवलम्बन गर्नतिर लाग्नुपर्ने बताउँछन्।
‘पार्लियामेन्ट सिस्टममा यताउता गरेर संख्या पुर्याएर खाइरहन्छन्। त्यसकारण डेमोक्रेसीलाई कायम राखेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा नगई हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘जतिसक्दो चाँडो संविधानलाई संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ नभए भोलि डेमोक्रेसी नै नरहन पनि सक्छ।’
तर अहिले कुनै पनि दलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्व प्रणालीमा जाने आँट नदेखिएको डा. दीक्षित बताउँछन्। ‘यो हिम्मत कुनै राजनीतिक दलमा देखिँदैन। किनभने एउटा बुथ क्याप्चर गरेर जित्न सकिँदैन। देशव्यापी बुथ क्याप्चर गर्न सकिँदैन। देशव्यापी रक्सी खुवाउन पनि सकिँदैन’, उनको टिप्पणी छ।
त्यसो त संविधान निर्माणका क्रममा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको सवालमा व्यापक बहस भएका थिए। त्यसवेला माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको पक्षमा अडान लिएको थियो। उक्त अडानमा अहिले पनि प्रतिबद्ध रहेको माओवादीका सचिव देवेन्द्र पौडेल बताउँछन्।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको सवालमा हामी अहिले पनि प्रतिबद्ध नै छौँ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीमध्ये एकजना प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुँदा राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ।’
संविधान बनाउने वेला आफूहरूले अडान लिए पनि अन्य दल नमानेको नेता पौडेल स्मरण गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वका लागि आवश्यक परे अझै संविधान संशोधन गर्न माओवादी तयार रहेको उनले बताए।
‘संविधान बनाउने वेलामा यसका लागि सबैभन्दा धेरै हामीले अडान राखेको हो तर अरु मानेनन्’, पौडेल भन्छन्, ‘अब आवश्यक परे संविधान संशोधनका लागि पनि हामी तयार छौँ।’
माओवादी पृष्ठभूमिकै नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वकै पक्षधर हो। पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले केही दिनअघि मात्रै राजनीति स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वमा जानुपर्ने बताएका थिए।
‘वर्षमा ३ चोटी गठबन्धन र सरकार परिवर्तन हुने र उनै भिजनविहीन, गफाष्टक, आत्मकेन्द्रित, विवादास्पद मान्छेबीच कुर्सी साटासाट भइरहने हो भने भिजनरी नेतृत्वसहितको राजनीतिक स्थिरता कसरी हासिल हुन्छ? लोकतान्त्रिक स्थिरताविना देश कसरी सुशासित र समृद्ध हुन्छ? यसनिम्ति छिटो संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक ढाँचामा प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यवस्थापिका प्रणालीमा किन नजाने?’, उनले भनेका थिए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको सन्दर्भमा आन्तरिक बहस चलाए पनि कित्ता क्लियर गरिसकेको छैन। रास्वपाले आफ्ना नेताहरूसँग सुझाव माग गर्दै गएको असार पहिलो साता वितरण गरेको एउटा दस्तावेजमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरिने उल्लेख थियो।
‘नयाँ युगको नयाँ संकल्प’ शीर्षकको उक्त दस्तावेजमा भनिएको थियो, ‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले एक व्यक्ति एक मतको आधारमा गोप्य मतदानद्वारा बहुमत प्राप्त गर्ने वंशज नेपाली नागरिक निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुनेछ।’
उक्त दस्तावेजमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रधानमन्त्रीले नै संसद्मा पेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई प्रतिनिधिसभामा आवश्यक छलफल गरेर पारित गरिने भनिएको दस्तावेजमा प्रधानमन्त्रीले भिटो लगाउन सक्ने तर त्यसलाई प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइले खारेज गर्न सक्ने भनिएको थियो। उसले राष्ट्रपति भने अप्रत्यक्ष निर्वाचनबाट चयन गर्ने परिकल्पना गरेको थियो।
तर यी विषयमा अहिले रास्वपा कुनै निष्कर्षमा पुगिनसकेको सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्य बताउँछन्। यसका लागि संविधान नै संशोधन आवश्यक रहेको र त्यो अहिले नै असम्भव रहेको उनको धारणा छ।
‘राजनीतिक खपतका लागि छलफल गर्नु र यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु फरक–फरक कुरा हुन्। त्यसकारण हामीले संविधानभित्र नै रहेर अवस्था परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर यसमा फोकस गरिरहेको हो’, उनले भने।
यसबाहेक सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नारायणमान विजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टीलगायत पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको पक्षधर हुन्।
तर पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेस भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको विपक्षमा छ। पार्टीभित्र विगतमा वेलाबखत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वको बहस हुने गरे पनि औपचारिक रूपमा कहिल्यै त्यसलाई अघि नबढाएको कांग्रेस अहिले पनि यसको विपक्षमै छ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार नेपालजस्तो मुलुकका लागि वर्तमान संसदीय प्रणाली नै सबैभन्दा उत्तम रहेको दावी गर्छन्।
‘नेपाल भनेको विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी भएको मुलुक हो। त्यसकारण सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको संसदीय शासन प्रणाली नै हो’, उनको तर्क छ, ‘संसदीय प्रणाली भएकै कारण हामीले रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति पाएका हौँ। यही प्रणाली कारण महिलामा विद्यादेवी भण्डारीलाई राष्ट्रपति पाएका हौँ। सबै वर्ग, लिङ्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने भनेको संसदीय शासन प्रणाली नै हो।’
अहिले पटक–पटक सरकार वा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुनुमा दल र नेताहरू दोषी रहेको नेता परियारको भनाइ छ।
‘स्थायित्व दिन सकेनौँ त त्यो दोष हाम्रो हो’, उनी भन्छन्, ‘हामी अहिले के गरिरहेका छौँ भने नाच्न नजान्ने आँगन टेढो भनेजस्तो आफू चलाउन जान्दैनौँ, दोष चाहिँ प्रणालीलाई दिन्छौँ।’
देशको वर्तमान दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले पनि संसदीय प्रणालीमै राजनीतिक अस्थिरताको हल खोज्नुपर्ने पक्षमा छ। विसं २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनको घोषणापत्रमै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वबारे उल्लेख गरेको एमाले अहिले भने संसदीय प्रणालीको विकल्प खोज्ने वेला नभएको बताउँछ।
एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, ‘संसदीय व्यवस्थामा स्थिरता हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। कतिपय विषय प्रणाली चलाउने पात्रमा पनि भर पर्छ।’
उचित पात्र नभए जुनसुकै प्रणाली अवलम्बन गरे पनि राजनीतिक स्थायित्व नहुने नेता ज्ञवाली बताउँछन्। त्यसमाथि अहिलेको संविधान र संसदीय प्रणाली परीक्षणकै क्रममा रहेको उनको भनाइ छ।
‘पात्रहरू उचित भएनन् भने चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारीले पनि स्थिरता दिन सक्दैन। त्यसकारण एमाले अहिले प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा छैन। अझ संविधान पूर्ण रुपमा परीक्षण हुनै पनि बाँकी छ’, उनी भन्छन्, ‘हरेक समस्याको समाधान संविधान र प्रणाली बदलेर मात्र खोज्ने हो भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। यसैभित्र त्यस्ता समस्याको समाधान खोज्दै जानुपर्छ।’
विश्लेषक चन्द्रकिशोर पनि नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हुने बताउँछन्। एउटा व्यक्ति प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुँदा देशीविदेशी शक्तिले झन् चलखेल गर्न सक्ने खतरा उनी औँल्याउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘पहिलो त हाम्रो जस्तो विविधता भएको मुलुकलाई जोड्ने भनेको पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले हो। अर्को कुरा हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक परिस्थिति भएको मुलुकमा झन् एउटा व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी भयो भने स्वार्थ राख्ने आन्तरिक र बाह्य शक्तिले चलखेल गर्ने सम्भावना धेरै रहन्छ तर डाइभर्सिटी भयो भने छलफल र बहस हुन्छ, त्यसकारण चलखेलको सम्भावना न्यून हुन्छ।’
संसदीय व्यवस्थाका कारण अस्थिरता बढेको तर्कसँग विश्लेषक चन्द्रकिशोर विमति राख्छन्। उनी यसको मुख्य दोषी राजनीतिक दल र नेताहरूको प्रवृत्तिलाई दिन्छन्।
‘अहिले संसदीय प्रणालीका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेको भनिएको जुन छ, यो चाहिँ दलहरूका कारण उत्पन्न भएको हो’, उनी भन्छन्, ‘दलहरूमा जबसम्म सामान्य राजनीतिक इमानदारिता र प्रतिबद्धता हुँदैन तबसम्म जुनसुकै बाटो राखिए पनि स्थिरताको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन।’
एउटा व्यक्ति प्रमुख कार्यकारी रहने व्यवस्था असफल भइसकेकोले अब प्रवृत्ति सुधारका लागि लाग्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
‘हिजो राजा महेन्द्र कार्यकारी हुँदा पनि कहाँ नेपालको राजनीति स्थिर थियो र’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण दलहरू राजनीतिक प्रतिबद्धताप्रति इमानदार हुनुपर्यो। अब पात्रभन्दा प्रवृत्ति बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।