काठमाडौँ : अन्ततः प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि तयार देखिएका छन्। उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले निरन्तर संसदीय छानबिन समिति बनाउने माग गर्दै आएको थियो।
यही माग उठाउँदै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरे पनि छानबिन समिति आवश्यक नरहेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले अडानबाट पछि हटेका हुन्। शनिबार सिंहदरबारमा बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा छानबिन समिति गठनबारे सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सबै दलसँग छलफल भइरहेको ‘ब्रिफिङ’ गरे।
तर प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले व्यक्तिलाई नभई समग्र सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति बनाउनेबारे छलफल भइरहेको बैठकमा बताएका थिए। कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन माग गरिरहेका वेला उनले भने समग्र सहकारी समस्या समाधान हुने गरी छानबिन गरिने बताएका हुन्।
‘कतिपय सहकारीले बदमासी गरेर सर्वसाधारणको बचत डुबाए। समग्रमा त्यो बदमासी कहाँ–कहाँ भयो भनेर छानबिन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनका लागि समिति बनाउन दलहरूसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो’, माओवादी सांसद रामकुमार राईले भने, ‘कोही व्यक्तिलाई लक्षित गरेर होइन, समग्र समस्या समाधानका लागि भन्नुभएको छ।’
छानबिन समिति नबनेमा २८ वैशाखदेखि शुरु हुने बजेट अधिवेशन पनि चल्न नदिने कांग्रेसले चेतावनी दिँदै आएको छ। कांग्रेसका एकपछि अर्को प्रभावशाली नेताहरूले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति नबनाए सदन चल्नै नदिने चेतावनीपछि माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका उनी लचक बनेका देखिन्छन्।
समग्र सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति बनाउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुलाई सकारात्मक लिएको कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन हुने सुनिश्चितता खोजेको छ। सरकारकै गृहमन्त्रीमाथि गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ छोडेर अरूमाथि मात्रै छानबिन गर्न नमिल्ने बताउँछन्।
‘प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो सहकारीको समग्र समस्या समाधान गर्न पनि छानबिन गरौँ तर सरकारमै बसेको गृहमन्त्रीको विषयमा यति साह्रो प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई छोडेर अरू कुरा मात्रै हेर्ने भन्ने हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘त्यसो हुनाले समग्रतामा छानबिन गर्ने कुरा ठिक छ तर सम्बन्धित उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा छानबिन गर्ने कुरामा सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ।’
सचेतक सुशीला थिङले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खासगरी सदन चलाउनका लागि सबै दलसँग छलफल गरेर जाने बताए पनि छलफल भने नभइसकेको बताइन्। उनले त्यस वेलासम्मको परिस्थिति हेरेर २७ वैशाखमा बस्ने दलको बैठकले निर्णय गर्ने जानकारी दिइन्।
‘प्रधानमन्त्रीले सदन चलाउन सबै दलसँग सहमति गरेर जाने भन्नुभएको कुरा मैले सञ्चारमाध्यमबाटै थाहा पाएँ तर शीर्ष तहमा छलफल भइहालेको जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भनिन्, ‘अब त्यस वेलासम्म के कसरी छलफल अघि बढ्छ ? अनि २७ गते दलको बैठक बसेर हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सहकारी प्रकरणलाई वर्तमान सत्ता समीकरण भत्काउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको कतिपयको विश्लेषण छ। गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन समिति बनेमा उनको दल रास्वपा सत्ता समीकरणबाट बाहिरिने र सोही मौकामा अर्को गठबन्धन बनाउने कांग्रेसको दाउ छ। रास्वपामात्रै बाहिरिएमा वर्तमान सरकार ढल्ने निश्चित छ।
छानबिन समिति बनाउन एमाले पनि तयार हो ?
संसदीय छानबिन समिति आवश्यकै नहरेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै आएको एमाले अहिले भने अहिले द्विविधामा देखिन्छ। यद्यपि सदनलाई बन्दी हुन नदिन सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षीबीचको सहमतिबाट निकास दिनुपर्ने एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्त बताउँछन्।
‘यसबारे अहिले नै केही भन्न सक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘तर सदनलाई अनन्तकालसम्म बन्दी बनाइराख्नु हुँदैन। संसद्मा असहमति व्यक्त हुनु स्वभाविक हो र यसमा सहमति खोज्ने काम नै संसद्को सफलता हो। त्यसैले एउटा सहमतिबाट निकास निकाल्नुपर्छ।’
केही दिनभित्र शीर्ष नेताहरू एउटा सहमतिमा पुग्ने नेता पन्तको विश्वास छ। त्यसका लागि कुनै पक्षले मेरै अडान ठिक भन्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। ‘प्रतिपक्षले उठाउँदै आएको यो विषयमा दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरू बसेर एउटा निकास निकाल्छन् भन्ने छ’, उनले भने, ‘यसका लागि कसैले मेरै अडान ठिक भनेर निकास निस्कँदैन। प्रतिपक्षी अलि लचिलो बनेर देखाउनुपर्छ।’
के भन्छ रास्वपा ?
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रहेका पार्टी सभापति लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयं तयार भएपछि रास्वपामाथि अप्ठ्यारो परिस्थिति आइलागेको छ। छानबिन समिति बनाउन नपर्ने भन्दै यसअघि आफूलाई साथ दिँदै आएका प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसर भएपछि कुन रणनीतिका साथ अघि बढ्ने भन्नेमा रास्वपा अनिर्णित छ।
रास्वपा सचेतक निशा डाँगी सोमबार बस्ने संसदीय दलको बैठकले यसबारे छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताइन्। संसद्कै समितिलाई छानबिन गर्न दिनुपर्नेमा छुट्टै छानबिन समिति नै बनेको खण्डमा कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे दलकै बेठकले निर्णय गर्ने उनले बताइन्।
‘समिति बनेको अवस्थामा के गर्ने भन्नेबारे चाहिँ पार्टीमा अब छलफल हुन्छ। भोलि दलको बैठकमा यसबारे छलफल हुन्छ, यो विषय हाम्रो एजेन्डामा पनि छ। के कसो गर्ने भन्नेमा बैठकले नै निर्णय गर्छ। त्यसैअनुसार अघि बढ्छौं’, उनले भनिन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।