काठमाडौं : उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले संवैधानिक परिषदले गर्ने सबै निर्णयहरू सर्वसम्मतीले गर्नुपर्नेमा आफू अडिग रहेको बताएका छन्।
बुधबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संवैधानिक परिषदका सबै सदस्यहरूलाई बाध्यकारी रुपमा बैठकमा उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताए। सदस्यहरू बैठकमा अनुपस्थित भएको अवस्थामा र निर्णयहरूमा सर्वसम्मति नभएको अवस्थामा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा भने विधेयकले बोल्नुपर्ने उनले बताए।
उनले विधेयकको सम्बन्धमा असहमत भएका विषयमा सहमति जुट्न नसकेका कारण समितिबाट विधेयक पारित हुन नसकेको भन्दै सरकारले अस्वाभाविक रुपमा सार्न नखोजेको बताए।
गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकलाई टुंग्याउने निर्णय समितिले गरेमा त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने जिम्मेवारी आफूले लिने पनि बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।