काठमाडौँ : जलवायु न्याय र महिला अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
जलवायु परिवर्तनको ठूलो मार महिलामा परिरहेको भन्दै उनीहरूले अनुकूलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित गरेमात्रै जलवायु न्याय हुने धारणा राखेका हुन्। नेपालले आयोजना गर्न लागिरहेको माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको प्राविधिक विषयसँगै मानवीय र सामाजिक पक्षमा पनि बहस गरिनुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।
मानवीय र समाजिक पक्षको बारेमा चर्चा गर्दा स्थानीय बासिन्दा, महिला सहभागिता र योगदानलाई भुल्न नहुने पनि उनीहरूले बताए। जलवायु परिवर्तनको प्रभावको विषयमा तथ्य तथ्यांकको बारेमा धेरै चर्चा गर्ने गरिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले तथ्यांकसँगै नदेखिने तर अनुभवमा रहेका विषयको अभिलेखीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
उनीहरूले हानि नोक्सानीको लेखाजोखा गर्दा पनि गैरआर्थिक, सामाजिक र मानवीय क्षतिको पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए।
जलवायु परिवर्तन र जल सुरक्षामा सामाजिक अनुसन्धान गर्दै आएकी डाक्टर मनोहरा खड्काले जलवायु परिवर्तनको कारण प्रत्यक्ष रुपमा जलसतह प्रभावित हुने भएकाले जलाधार प्रणालीको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। विद्युत र सिँचाइका परियोजना निर्माण गर्ने समयमै जलवायु परिवर्तनले जलसतहमा पार्ने प्रभाव र त्यसले निम्त्याउन सक्ने विपद्को लेखाजोखा गरिनुपर्ने भएकाले यो विषयमाथि पनि सम्मेलनमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
खड्काले भनिन्, ‘जलवायु परिवर्तन भएको छ कि छैन भन्ने आधार जलस्रोत हो। पानी जीविकोपार्जनको साधन हो। उत्पादनका लागि पानी नभए स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पर्छ। खाद्य सुरक्षा र ऊर्जामा प्रभाव पर्छ। जलस्रोतको भण्डार हामीसँग पानी छ तर जलवायु परिवर्तनले अहिले नै समस्या आइसक्यो।’
महिला विकास अभियन्ता मोना शेर्पाले माउण्टेन डायलगमा जलवायु परिवर्तनको विज्ञानसँगै यसले मानव समुदायमा पारेको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा चर्चा गरिनुपर्ने बताइन्।
जलवायु न्यायको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी गीता पाण्डेले सम्मेलनले नेपाललाई हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असरका कारण भइरहेको क्षतितर्फ विश्वको ध्यानाकर्षण गराउने राम्रो अवसर जुटेको बताइन्।
त्यसैगरी जलवायु अभियन्ता प्रजिता कार्कीले जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन कोषमा महिलाको ५० प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गरिनुपर्ने बताइन्।
आगामी जेठ ९ र १० गते काठमाडौँमा आयोजना हुने ‘इन्टरनेशनल डायलग अन माउण्टेन, पिपुल एण्ड क्लाइमेट’ नामक सम्मेलनमा विश्वका पर्वतीय मुलुकका प्रतिनिधि, विषय विज्ञ र साझेदार संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुँदै छन्।
सम्मेलनमा जलवायु विज्ञान र पर्वतीय प्रमाण, पर्वतीय समाधान र साझा विषयवस्तु र पर्वतीय संसाधन तथा अवसर गरी ३ प्रमुख विषयमा छलफल केन्द्रित हुने बताइएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।