उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जाने बाध्यता अन्त्य गरिँदै
उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जाने बाध्यता अन्त्य गरिँदै
बुटवल : प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सोमबार प्रदेश सभामा ०७७/७८ को बजेट पेस गरेको छ। कोरोना कहरले उदांगो बनाएका प्रदेशका स्वास्थ्य संरचनाहरुको वास्तविकतालाई बदल्न बजेटमा केही प्रयासहरु गरिएका छन्।
यसका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधारमा लगानी बढाइएको छ भने सेवा विस्तार गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ। बजेट पेस गर्दै प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेलले कोरोना कहरले स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखाइदिएको बताए।
सरकारको बजेट स्वास्थ्य संरचना बलियो बनाउनमा केन्द्रित छ। बजेटमा जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
रुकुमपूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रुपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैयाको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो।
स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने बनाउन स्तरोन्नति गर्न लागिएको छ। त्यस्ता स्वास्थ्य चौकीका लागि ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यता प्रदेशमातहत रहेका केही अस्पतालमा नयाँ भवन बनाउनसमेत बजेट छुट्याइएको छ। प्रदेश मातहतका भीम अस्पताल, रुकुम पूर्वको अस्पताल, बर्दिया जिल्ला अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वीचन्द्र अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण गर्न २३ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
सरकारले प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणले थलिएको कपिलवस्तुमा प्रयोगशालासहितको कम्तीमा एक सय शैयाको अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ। जिल्लाको शिवराज नगरपालिकामा नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा निर्माण गरिने सरुवा रोग नियन्त्रण तथा उपचार अस्पतालको निर्माण सुरु गर्न प्रदेश सरकारले १ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
त्यस्तै बजेटमा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई जैविक सुरक्षा तह–२ मा स्तरोन्नति गरी प्रदेशका अन्य अस्पतालमा सञ्चालित प्रयोगशालाको क्षमता वृद्धि गर्न एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट पेस गर्दै दाङमा बन्न लागेको ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि ५ करोड विनियोजन गरेको बताए। उनले क्यान्सर रोग निदान र रोकथामका कार्यक्रमका लागि ५० लाख छुट्याइएको बताउँदै राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा मुटुको सेवा विस्तार गरिने समेत बताए।
त्यस्तै सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको जीवन रक्षाका प्रसूति अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने तथा एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्र र नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष सेवा सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ। यसका लागि ६ करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
बजेटले विपन्न समुदायका नागरिकलाई सरकारी र सामुदायिक अस्पतालमा मृगौला डाइलाइसिस गर्दा आवश्यक पर्ने इरेथ्रोपोएटिन इन्जेक्सन खरिदमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
कोरोना महामारी व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले खेपेको दक्ष जनशक्ति अभाव परिपूर्ति गर्न क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। त्यसका लागि २ करोड ३७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेशमा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवासीय तालिम उपलब्ध गराउन रूपन्देहीको देवदहमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको पूर्वाधार विकासका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तर्जुमा गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई आधारभूत, विशेषज्ञ तथा विशिष्टीकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्यसहित दाङ बिजौरीको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय र बुटवलको लुम्बिनी आयुर्वेद चिकित्सालयलाई प्रदेशका लागि आवश्यक आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य बजेटमा छ।साथै बाँके र कपिलवस्तुका आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य महामारीलाई सामना गर्नसक्ने जनशक्तिको दिगो आपूर्तिका लागि बर्दिया अस्पताललाई स्टाफ नर्स, ‘मिडवाइफ’जस्ता मेडिकल प्राविधिक उत्पादन गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण गर्नका लागि १ करोड विनियोजन गरिएको छ।
रुपन्देहीको शिक्षा तालिम केन्द्रको परिसरमा बायोमेडिकल उपकरण प्राविधिक विद्यालय स्थापना गरी बायोमेडिकल इन्जिनियरिङमा डिप्लोमा कोर्स सञ्चालनका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यस्तै प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नै मापदण्ड बनाउने भएको छ। न्यूनतम सेवा मापदण्ड तथा राष्ट्रिय चिकित्सा मापदण्डका आधारमा मापदण्ड तयार पारिने बजेट पेस गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले बताए।
स्थानीयस्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरूको पहुँच वृद्धिका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूमा दन्त सेवा, आँखा उपचार सेवा र फिजियोथेरापी लगायतका सेवा बिस्तार गर्न ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा बाँकेको नरैनापुर र शान्तिप्रक्रियाको थालनी भएको ऐतिहासिकस्थल दाङको हापुरेमा रहेका स्थानीय तह मातहतका स्वास्थ्य संस्थाको संरचना निर्माण र सेवा बिस्तारको लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
विशेष उपचारका लागि प्रदेशबाहिर जानुपर्ने स्थितिमा कमी ल्याउन लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको मुख्यमन्त्रीले बताए। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको गुरुयोजना तयार गर्न प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।