म्याग्दी : सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेर उद्यमीहरूको आय आर्जन बढाउने नीति लिएको भए पनि सरकारको यो नीति नारामा मात्र सीमित भएको छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हो- म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिका-७ धारापानीमा विगत ६ वर्षदेखि सञ्चालित नेचुरल नेप्लिज ह्यान्डी क्राफ्ट प्रोडक्ट एन्ड मार्केटिङ उद्योग।
उद्योगले अल्लोबाट उत्पादन गरिएका कपडाको बजारीकरण हुन नसक्दा भण्डारमा नै थन्किएका छन्। स्थानीय युवा उद्यमी किरण थापाले २०७३ सालदेखि नेचुरल नेप्लिज ह्यान्डी क्राफ्ट प्रोडक्ट एन्ड मार्केटिङ उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
यहाँ जंगलमा खेर गएको अल्लोको सदुपयोग गरी गाउँमै अल्लोका कपडा बनाइन्छ। तर प्रशस्त लगानी र श्रम गरेर निर्माण गरिएका कपडाले बजार नपाएपछि गोदाममा नै थन्काएर राख्नुपरेको उद्यमी थापाले बताए। उनले उत्पादित कपडा बजारीकरणमा समस्या भएको बताए।
दुई वर्षअघिसम्म यहाँबाट अल्लोका कपडाका कोट, पाइन्ट, टोपी, झोला र जुत्ता लगायतका सामाग्री विदेश निर्यातसमेत हुने गरेकोमा कोरोना महामारी शुरु भएयता विदेश पठाउन नसकिएको उद्यमी थापाले बताए।
यसैले बेनी, पोखरा, काठमाडौं लगायतका ठाउँमा मात्र बिक्री गर्नु परेकाले तयार कपडाको खपत नभएको उनको भनाई छ। पछिल्लो २ वर्षयता अन्तरराष्ट्रिय बजारमा नेपालमा उत्पादित अल्लो कपडाको माग र निर्यात घटेकाले उद्यमीहरू समस्यामा परेको उनी बताउँछन्।
‘कोरोना महामारी र रुस–युक्रेन युद्धलगायत कारणले विदेशमा निर्यात हुने अल्लो कपडाको परिमाण अत्यन्तै कम भएको छ, मेरो उद्योगमा मात्रै ५ सय मिटरभन्दा बढी कपडा गोदाममै थन्किएको छ‚’ थापाले भने।
अल्लोको थान कपडा उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका थापाले ९ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिँदै आएका छन्। गाउँपालिकाको गुर्जा, मुदी, लुलाङ, मल्कवाङ लगायतका जङ्गलमा खेर गइरहेको अल्लोलाई स्थानीयबाट संकलन गरी उद्योगमा प्रशोधन गरेर धागो बनाएर कपडा तयार गरिँदै आइएको छ।
थापाले उद्योगमा अहिलेसम्म करिब २५ लाख लगानी भैसकेको जानकारी दिए। उद्योग स्थापनामा डिभिजन वन कार्यालयले मेसिन खरिदमा अनुदान सहुलियत दिएको थियो। यो अल्लो कपडा उद्योगबाट उत्पादन भएका कपडामध्ये अल्लोबाट मात्र निर्मित कपडा प्रतिमिटर ८०० रूपैयाँ‚ कटन मिसाएको प्रतिमिटर ५५० रूपैयाँ र ऊन मिसाएको ५०० रूपैयाँमा बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ।
गत वर्ष स्थानीयसँग ३ हजार किलो अल्लोको पुवा संकलन गरेको उद्योगले यस वर्ष ७ हजार किलोसम्म अल्लोको पुवा खरिद गर्ने जनाएको छ।
उद्योगमा कपडा बुन्नेसँगै जंगलमा अल्लोको पुवा संकलनबाट समेत स्थानीयले आम्दानी गर्दै आएका छन्। उद्योगले अल्लोको पुवा प्रतिकिलो १२० रूपैयाँमा खरिद गर्दै आएको उद्यमी थापाले जानकारी दिए।
‘हामी गाउँपालिकाभित्रका स्थानीयले संकलन गर्ने जति पनि अल्लोको पुवा खरिद गर्न सक्छौं, उद्योगको क्षमताले उत्पादन बढ्दै गएकाले उत्पादित कपडाको बजारीकरणमा समेत नयाँ ठाउँ र बजारको खोजी थालिएको छ‚’ थापाले भने।
‘स्वास्थ्यको लागि समेत लाभदायी हुने अल्लोको कपडाको प्रयोग नेपालमा धेरै हुन सकेको छैन, अझै पनि नेपालमा उत्पादित कपडाको बजार विदेश नै हो, विदेशी पर्यटकको आगमन प्रभावित भएकाले पनि नेपालमा पछिल्लो समय अल्लो कपडाको बजारीकरणमा समस्या भएको देखिएको छ‚’ थापाले भने।
म्याग्दीमा अल्लो र तामा उत्खनन गरी तामाको सामाग्री उद्योगको प्रशस्तै सम्भावना भए पनि सरकारको स्पष्ट नीति र बजारको अभावका कारण स्थानीयले फाइदा लिन सकेका छैनन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।