काठमाडौँ : विज्ञहरूले अक्षम नेतृत्वका कारण मुलुक विफल राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
सुन तस्करी, ललिता निवास तथा नक्कली भूटानी शरणार्थी जस्ता ठूलाठूला काण्डमा संलग्नमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुको सट्टा नेतृत्व नै अपराधी संरक्षणमा लागिरहेको टिप्पणी भइरहेका वेला विज्ञहरूले कुशल नेतृत्व अभावमा मुलुक असफल राष्ट्र बन्ने खतरा औँल्याएका हुन्।
पछिल्ला समयमा सरकारले विभिन्न संस्थानमा गर्ने नियुक्ति पनि विवादास्पद हुँदै आएका छन्। यसलाई विज्ञहरूले नेतृत्वले अपराधीकरणलाई दिएको प्रश्रयको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
नेपालभन्दा खतरनाक द्वन्द्वबाट गुज्रिएका विश्वका कतिपय मुलुकहरू शान्ति प्रक्रियापछि विकासको अग्रपंक्तिमा रहेर विश्वकै नमुना मुलुकमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भइसकेको दृष्टान्त दिँदै उनीहरूले मुलुकको असफलताको कारक असफल नेतृत्व भएको दाबी गरेका हुन्।
नेतृत्वले सर्वोपरी हितमा अडान लिन नसक्नु, कानूनी शासनको कार्यान्वयन गराउनबाट चुक्नु, पार्टी विशेष र गुट विशेषको नेतामा आफूलाई सीमित राख्नु लगायत कारण नेपालले विकासको फड्को मार्न नसकेको टिप्पणी उनीहरूको छ।
विशेष गरेर विश्वकै ध्यान केन्द्रित हुने गरी जातीय द्वन्द्ववमा परेको मुलुक रुवाण्डा र कोलम्बियाले आफूलाई विकासको गतिमा अघि बढाएर विश्वको ध्यान तान्न सफल भइरहेका वेला नेपाल भने आन्तरिक किचलोमा फस्दै गएको र त्यसको कारण नेतृत्व नै भएको उनीहरूको तर्क छ।
नेतृत्वले प्राप्त उपलब्धिको महत्त्व, संरक्षणका लागि पूरा गर्नुपर्ने दायित्व, समय र आफ्नो कार्यभार बोध गर्न नसक्दा त्यसले राष्ट्रलाई नै असफलतातर्फ धकेल्दै लगेको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्। द्वन्द्वविज्ञ डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले नेतृत्वले सही निर्णय र अडान लिन नसक्दा स्वार्थ समूहले जता लग्यो त्यतै बहकिने गरेको टिप्पणी गरे।
उनले उही साधनस्रोत र परिवेशमा अरूले गरेको उन्नतिको विश्लेषण नगरी नेतृत्वमा मपाईंत्व प्रवृत्ति हावी हुँदै जानु मुलुकका लागि खतरनाक रहेको दाबी गरे। नेतृत्वको असफलताले मुलुकमा विभिन्न किसिमका अस्थिरताको बीजारोपण गरेको उनको तर्क छ।
उनले भने, ‘नेतृत्वले अडान नलिँदा एउटा समूह माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्छ। नेतृत्व त्यतैतिर जान्छ। राज्य निर्माणमा नेपाल पूर्ण रूपमा असफल भएको छ। हाम्रा नेताहरू त्यो सुन्न चाहँदैनन्। नेतृत्व सही हुनासाथ ऊभन्दा तल भएकाहरूले गडबड गर्ने हिम्मत गर्न सक्दैनन्। कानूनी शासनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्ने मात्रै हो भने पनि अरू केही गर्नुपर्दैन। एउटा देशको प्रधानमन्त्री भनेको देशको प्रधानमन्त्री हो पार्टीको प्रधानमन्त्री हुनसक्छ ? राज्यको प्रधानमन्त्रीले राज्यलाई समय दिनुपर्छ। पार्टीको झगडामा व्यस्त भएका छन्। त्यस कारण नेपालका नेतृत्वको शैली पूर्णरूपमा असफल शैली हो। नेताहरूले सन्तुष्टि लिनुहुन्छ राम्रो गरेका छौं भनेर तर भित्र–भित्र अब तर्सिन थालेका छन्। अस्थिरताका बीउ अहिले जताततै देखिएका छन्। उहाँहरू प्रतिक्रियावादीहरू सलबलाए भनेर गाली गर्नुहुन्छ। चारैतिर अशान्त भए पनि बीचमा शान्त बनाएर बसेको छ रुवाण्डा। बाहिरी देशसँग पनि त्यहीअनुसार डिल गर्छ। पाउल कागामे आयो भन्ने बित्तिकै अफ्रिकन युनियनमा जाँदा बेग्लै शान छ। अमेरिका, बेलायतमा गएर प्रस्तुति हुँदा फरक रूपमा हेर्छन्। त्यो के कारणले भयो भन्दा पारदर्शी र दूरदृष्टिकोण भएको नेतृत्वले गर्दा भएको हो। उसले राज्य र नागरिकको लागि केही कुरामा सम्झौता गर्दैन। रुवाण्डाले आम नरहसंहार हुनेगरी जातीय तनाव भोगेर आयो।’
नेपालमा अहिले पनि नेताहरू जातीयता उचालेर राजनीति गरिरहेका छन्। त्यो आत्मघाती कदम हो। यस्ता कुरामा नेपालले अहिलेदेखि हेर्नुपर्छ। रुवाण्डाका धेरै कुराबाट विश्वले सिकिरहेको छ। २९ वर्षअघि ध्वस्त भएको देशले अहिले आफूलाई विश्व बैंक जस्तो संस्थाको डुइङ बिजनेश इन्डेक्समा राख्न सफल भएको छ। रुवाण्डाको राजनीतिमा, संसद्मा महिलाहरूको संख्या विश्वमा सबैभन्दा राम्रो पर्छ।
वैदेशिक लगानीमा मान्छेहरूको त्यस्तै आकर्षण छ। किगाली हेर्नुस् अहिले विश्वभरको पर्यटकको हब भएको छ। यी सबका लागि दूरदृष्टि भएको नेतृत्व चाहिन्छ।
संविधानविद् खिमलाल देवकोटाले शान्ति सम्झौताको माध्यमबाट सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य गरेका विश्वका कतिपय मुलुकले आफूलाई उदाहरणीय मुलुकको रूपमा स्थापित गराए पनि नेपाल भने त्यस बाटोमा हिँड्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले सशस्त्र द्वन्द्वबाट गुज्रिएका मुलुकहरूले वैज्ञानिक भूमि सुधार, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र प्रणालीको पुनःसंरचनाको माध्यमबाट आफूहरूलाई विकास लगायत सबै दृष्टिकोणबाट अब्बल बनाउँदै आएको बताए। उनले नेपालको नेतृत्वबाट भने शान्ति प्रक्रियालाई पनि टुंगोमा पुग्न नदिने र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको पनि विपक्षमा रहने काम भएको टिप्पणी गरे।
विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरूमा विकास सम्बन्धी रणनीतिक योजना निर्माण परामर्शदाताका रूपमा काम गरेका डाक्टर सुनुर बर्माले सफल राष्ट्र बन्न सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेही र कानून कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध दीर्घकालीन सोच सहितको नेतृत्व आवश्यक पर्ने तर्क गरे। लामो समय जातीय द्वन्द्वको चपेटामा परेको रुवाण्डा दीर्घकालीन सोच सहितको राजनीतिक नेतृत्वका कारण विश्वमञ्चमा सफल मुलुकको रूपमा स्थापित हुँदै गएको उनको विश्लेषण थियो।
जनतामा चरम निराशा
शान्ति प्रक्रियापछिका कुनै पनि नेतृत्व पारदर्शी, दूरदृष्टि राख्ने, जवाफदेही र जनउत्तरदायी हुन नसकेका कारण जनतामा चरम निराशा बढ्दै गएको र त्यसले विभिन्न किसिमका आपराधिक क्रियाकलाप बढाएको टिप्पणी विज्ञहरूले गरेका छन्।
द्वन्द्वविद् डाक्टर उप्रेतीले सरकारको नेतृत्व जनताको पक्षमा नहुने र पार्टीको नेतृत्वले आफ्नै कार्यकर्ताको आवाज नसुन्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएकाले निराशा मौलाउँदै गएको तर्क गरे। उनले नेतृत्वले आफूलाई सर्वोपरी ठान्ने र जवाफदेही नहुने प्रवृत्तिले कानूनी राज्यको उपहास गर्नुका साथै आपराधिक गतिविधि र दण्डहीनता बढाएको दाबी गरे।
उप्रेतीले भने, ‘नेपालका सबै पार्टीहरूले आफ्नो पार्टी प्रणालीमा परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। यदि देशको विकास गर्ने हो भने पार्टीभित्र पनि नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ। दलभित्र विभिन्न आवाज उठ्छन्, सुनुवाइ हुँदैन। मान्छेमा निराशा छाउँछ। यसले अतिवादलाई सहयोग पुर्याउँछ।’
नेपालमा दातृ निकायको मनोमानी
नेपाल, कोलम्बिया र रुवाण्डाको द्वन्द्व र शान्तिप्रक्रियालाई नजिकबाट अध्ययन गरेका विज्ञहरू नेपालले विदेशी दातृनिकायको अवाञ्छित चलखेल रोक्न नसकेको टिप्पणी गर्छन्। वैदेशिक सहयोगलाई अर्थतन्त्रको औपचारिक संयन्त्रमा प्रवेश गराई मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्नेमा दातृनिकाय नै हाबी भएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका छन्।
आवश्यकता, प्राथमिकता र समन्वयको अभावमा नेपालमा विकास निर्माणका काम पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको र त्यसको कारक पनि नेतृत्व रहेको विज्ञहरूको बुझाइ छ।
संविधानविद् देवकोटा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र विकासको बारेमा देश भित्र र बाहिरको बहस ठिक ढंगले हुन नसकेको टिप्पणी गर्छन्। शान्ति प्रक्रिया र विकासको बाटोमा कोलम्बियाले बुद्धिमतापूर्वक निर्णय गर्न सकेकाले अहिले विकासको गतिमा अघि बढेको उनले टिप्पणी गरे। नेपालमा भने आन्तरिक मामिलामा पनि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले चासो राख्ने गरेको टिप्पणी उनले गरे।
कोलम्बियामा शान्ति सम्झौतापछि भएको जनमत संग्रहको नतिजामा अन्तरराष्ट्रिय निकाय मौन बसेको र संवैधानिक अदालतले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गरेकाले नेतृत्वले प्रभावकारी निकास निकाल्न सक्षम भएको टिप्पणी देवकोटाले गरे। नेपालमा भने नेतृत्वहरूबीच सहमति बन्दै गर्दा पटक पटक अदालतबाट शान्ति प्रक्रियालाई सघाउनुको सट्टा जटिल बनाउने काम भएको उनले दाबी गरे।
अन्तरराष्ट्रिय विकास परामर्शदाता डाक्टर बर्मा विकास सहायताबारे राजनीतिज्ञहरू स्पष्ट हुनु जरुरी रहेको बताउँछन्। उनले विकास सहायतालाई राज्यका प्राथमिकताका योजना र आवश्यकताको क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने उल्लेख गर्दे रुवाण्डाले विकास सहायताको सही सदुपयोग गरेको टिप्पणी गरे।
रुवाण्डा र कोलम्बियाबाट हामीले सिक्नुपर्ने
द्वन्द्व विश्लेषक र शान्ति प्रक्रियाका पक्षपातीहरू नेपालले आफूजस्तै द्वन्द्वग्रस्त मुलुकले गरेको प्रगतिबाट सिक्नुपर्ने तर्क गर्छन्। सधैं सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा अल्झिएको नेपालको नेतृत्वले रुवाण्डा र कोलम्बिया जस्ता मुलुकबाट सिक्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।
उनीहरूले शान्ति प्रक्रियापछि द्वन्द्वरत दुवै पक्षको सही व्यवस्थापन, उनीहरूप्रतिको मानसम्मान, राज्यको आवश्यकता, जनताप्रतिको कार्यभारसँगै जवाफदेही, सुशासन र कानुनको सफल कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नेतृत्वले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने औंल्याए।
उप्रेती भन्छन्, ‘रुवाण्डा र नेपाल दुवै भूपरिवेष्ठित देश, सशस्त्र द्वन्द्व भोगेका अल्पविकसित देश हुन्। रुवाण्डाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने कुरामध्ये नेतृत्वको कार्यशैली पहिलो हो। गर्ने नेतृत्व पारदर्शी, जवाफदेही, दूरदृष्टिकोण राख्ने, जनताका चाहनाअनुसार देशको विकास गर्छु भन्यो भने सबै उपाय आउँछ। त्यो नेपालले रुवाण्डाबाट सिक्न सक्छ। पाउल कागामेको नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिन सकेको छैन। कागामेको नेतृत्व पारदर्शी भएन, बदमासी गर्यो भनेर कसैले औंला उठाउन सकेको छैन। रुवाण्डा सरकारका मन्त्री, सचिवहरू लगायत वरिष्ठ व्यक्ति सबै युवा छन्।’
संविधानविद् देवकोटाले अवस्था जे जस्तो भए पनि शान्तिपछिको समाजले पुनःसंरचना र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माग गर्ने भएकाले ढिलै भए पनि नेपालले यो मार्ग समात्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्।
रोजगारी र कृषि उद्यमका नारा कागजमै सीमित
हरेक सरकारले कृषि उद्यम र स्थानीय स्तरमा नै युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कुरा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरे पनि सर्वसाधरणले त्यसको महसुस गर्न पाएका छैनन्। वैज्ञानिक भूमि सुधारका विषय पनि कागजमा मात्रै सीमित छन्। रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा दैनिक विदेशिने युवाहरूको संख्या बढ्दै गएको छ भने मुलुकभित्र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन थालेको छ।
विज्ञहरू कृषि उद्यमी र रोजगारी सिर्जना गर्ने सवालमा रुवाण्डाबाट नेपालले सिक्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। द्वन्द्वविद् डाक्टर उप्रेतीले सानो मुलुक भएपछि त्यहाँको सरकारले कुनै पनि जमिन बाँझो नराख्ने, कृषि उत्पादनको मूल्य निर्धारण गरेर कृषकलाई उत्पादनमाथिको सुरक्षा प्रत्याभूति गर्ने र ठूलाठूला परियोजनामार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने गरेकाले युवाहरू रुवाण्डा छाडेर अन्यन्त्र जाने अभ्यास नरहेको बताए।
डाक्टर बर्माले सुशासन र सुरक्षा सफल राष्ट्रको पहिचान हुने यी दुई कुराले पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने भएकाले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने कला पनि रुवाण्डाबाट सिक्न सकिने उल्लेख गरे।
प्रशासनको पुनः संरचना
नेपालले रुवाण्डाबाट सिक्नुपर्ने कुरामध्ये कर्मचारी संयन्त्रको पुनःसंरचना पनि हो। अहिलेको निजामती प्रणाली खारेज गरी चुस्तदुरुस्त संयन्त्र बनाएर त्यसलाई सेवाग्राहीप्रति जिम्मेवार बनाउनुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ। प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन नमान्ने कर्मचारीबाट समग्र देश विकास सम्भव नहुने तर्क उनीहरूको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।