|

काठमाडौं : पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यतिबेला फुर्सदिलो छिन्। आठ वर्ष राष्ट्रपति भएकी भण्डारी गत फागुनदेखि बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आराम गरिरहेकी छिन्। फुर्सदको समय उनले राजनीतिक भेटघाटमा व्यतित् गरिरहेकी छन्। 

शीतल निवासबाट बाहिरिँदै गर्दा भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपतिले पाउने सेवा सुविधा त्यहीँ छाडिन्। पूर्वराष्ट्रपतिलाई कानुनमा सेवा सुविधाबारे व्यवस्था नभए पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सेवा सुविधा ताेक्ने परम्परा छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार रूपैयाँ, आवास सुविधाअन्तर्गत घर भाडाका लागि मासिक २ लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ। 

काठमाडौंमा घर भएको अवस्थामा मर्मत खर्च भनेर एक लाख रूपैयाँ दिइने गरेको छ। पूर्वराष्ट्रपतिलाई सवारी साधन र सो सरह इन्धन तथा सचिवालयको व्यवस्था समेत गरिएको छ। उप-सचिवस्तरका कर्मचारी निजी सचिव, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी तथा पत्रपत्रिका, बिजुलीलगायतको बील बमोजिम रकम सरकारले भुक्तानी दिनेछ। तर, भण्डारीले यी सबै सुविधा त्यागेर निजी घरमा बसिरहेकी छिन्। उनले सरकारी सेवा सुविधा नलिनुले पनि पुनः जनताको सेवामा आउन चाहेको प्रष्ट हुन्छ। 

राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएपछि के गर्नुहुन्छ? भन्ने प्रश्नमा भण्डारीले एक टेलिभिजनसँग भनेकी थिइन्– कार्यकाल सकिएपछि निष्क्रिय बन्ने सोच छैन। सक्रिय नै हुन्छु। राष्ट्रिय मुद्दामा सरकारलाई सचेत गराउने भूमिका रहन्छ। सक्रिय राजनीतिमा आउँछु/आउँदिन धारण बनाएको छैन। तर, आवश्यक पर्‍याे भने मेरो आवश्यकता जहाँ पर्छ त्यहाँ जान्छु। सोहीबमोजिम उनीसँग पछिल्लो समय एमाले नेताहरूले बाक्लो भेट गरिरहेका छन्। 

अध्यक्ष ओलीले भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याउने विषयमा टिका-टिप्पणी हुन थालेपछि खण्डन गरे। आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय ललितपुरको च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई भेट्नुको अर्थ सक्रिय राजनीतिमा आउन निम्तो दिएको भन्ने अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरे। 

‘हाम्रो पार्टीभित्र कुनै समस्या आउँछ कि, ल्याउन सकिन्छ कि भनेर फेरि कोसिस भएको छ, पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीजी हाम्रो पार्टीका सबै नेताहरूको, राष्ट्रपति भएर एउटा आदरणीय व्यक्तित्व पनि उहाँ हुनुहुन्छ र फेरि त्यो भन्दा अगाडि नजिकको मित्र हो। हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष हो,’ ओलीले भने, ‘हाम्रो पार्टीको आदरणीय व्यक्तित्व हो। हामीमध्ये कसैले भेट्नु, कुरा गर्नु भनेको ठूलो कुरै होइन। विष्णु पौडेलजीले मात्रै होइन मैले पनि कुरा गरेको छु। अरूले पनि कुरा गर्नुभएको छ। यस्तो कुरा गरेको विषयलाई कार्ड छपाएर लिएर जानुभयो रे, पार्टीमा आइदिनुपर्यो भनेर निम्ता गर्न भन्ने यो खालका प्रयासहरूलाई मलजल नगर्दा राम्रो हुन्छ।’

महिला कार्यकारी बन्ने इतिहास रचिएला ?
नेपालको इतिहासमा भीमसेन थापासहित हालसम्म दुई सय १५ वर्षे इतिहासमा ३९ जना प्रधानमन्त्री भए। २४० वर्षे राजतन्त्र फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि एक जना महिला प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन। निरंकुश राजतन्त्र फालेर ल्याएको व्यवस्थाले पाँच प्रधानमन्त्री दिइसक्यो। तर, उक्त पदमा पुग्ने गरी एक जना पनि महिला तयार छैनन्। उक्त पदमा पुगेर पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी इतिहास मेट्न चाहन्छिन्। भण्डारीले यसअघि राष्ट्रपति बन्ने चाहना राखेकी थिइनन्।

०७० सालको निर्वाचनपछि सभामुख पद अस्वीकार गरेकी भण्डारी कार्यकारी भूमिकामा रहन चाहन्थिन्। तर, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई राष्ट्रपति बन्न आग्रह गरे। उपाध्यक्ष त्यागेकी उनी नेपालको पहिलो महिला राष्ट्राध्यक्ष तथा संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्रपति बनिन्। संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच १६ बुँदे सहमति भयो। 

कांग्रेसलाई राष्ट्रपति, एमालेलाई प्रधानमन्त्री र माओवादीलाई सभामुख दिने सहमति भयो। तर, कांग्रेसले अन्तिम समयमा राष्ट्रपति अस्वीकार गर्यो। त्यसबेला राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति नजिकै आइरहेको थियो। सुशिल कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउने सहमति भाँडिएपछि प्रचण्डले विद्या सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व भएकाले राष्ट्रपतिमा उठाउन ओलीलाई प्रस्ताव गरे। अ‍ोली पनि सहमत भए। तर, भण्डारी सहमत थिइनन्। त्यसबेला बाध्यतावश राष्ट्रपति भएकी भण्डारीको माहोल कार्यकारी पदका लागि बनिरहेको थियो। तर, माधव नेपाल र महासचिव ईश्वर पोखरेलले माहोल विगार्न विद्यालाई राष्ट्रपतिमा जान सुझाव दिएका थिए।

‘विद्या कमरेडलाई राष्ट्रपतिमा पठाउने विषयमा एमालेभित्र दुईमत थियो। उहाँ पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने माहोल बनिरहेको थियो। ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा पार्टीका काम र अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध उहाँले राम्रो बनाउँदै लगिरहनु भएको थियो। यसबाट माधव नेपाल र ईश्वर पोखरल झस्किए। उनीहरूले नै आफू पछि पर्ने डरले उहाँलाई राष्ट्रपतिमा जान सुझाव दिएका थिए,’ विद्याको कार्यकारी पद गुमेको प्रसंग कोट्याउँदै एमालेका एक नेता भन्छन्। 

आफूले सभामुख र राष्ट्रपति  अस्वीकार गरेको विषय स्वयं भण्डारी पनि स्वीकार गर्छिन्। 

‘०७० को चुनावछि सभामुख हुनुपर्छ भन्नुभयो। तर, मैले हुन्न भनेँ। राष्ट्रपति हुनुपर्छ भन्नुभयो। तर, मैले मानेको थिइनँ उपाध्यक्ष त्यागेर आलंकारिक पदमा बस्न। सक्रिय राजनीतिक जीवनमा देशलाई बढी सेवा गर्छु कि भन्ने थियो,’ उनले भनेकी छन्।  

एमालेले भण्डारीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद दिएर भित्र्याउने तयारी गरेको छ। यसअघि उपाध्यक्षबाट बाहिरिएकी भण्डारीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिएर राजनीतिमा भित्र्याउने तयारी अध्यक्ष ओलीले गरिरहेका छन्। 

०५४ र ०५९ मा भएको छैठौँ र सातौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा निर्वाचित भएकी भण्डारी ०६५ र ०७१ सालको आठौँ र नवौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएकी थिइन्। दुई पटक उपाध्यक्ष भएको व्यक्तिलाई अध्यक्ष दिनुपर्नेमा एमाले एकमत रहेको देखिन्छ। तर, एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति मात्रै अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था छ। 

भण्डारीलाई ओलीपछिको भावी अध्यक्षको रूपमा हेरिएको छ। पार्टीको नेतृत्वका लागि दोस्रो तहका नेताहरू आकांक्षी रहँदा ओलीले भण्डारीलाई पार्टीको नेतृत्व सुम्पिन चाहेका छन्। आफूले एक कार्यकाल नेतृत्व सम्हालेर त्यसपछिको पार्टीको नेतृत्व भण्डारीलाई दिने चाहना ओलीको छ। उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलले भावी नेतृत्वमा आकांक्षा राखिरहँदा भण्डारीको आवागमनलाई एमालेजनले स्वीकार गर्ने अवस्था रहेको एमाले स्रोत बताउँछ। 

‘अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कमरेडको कार्यकाल बाँकी छ। अध्यक्षको विकल्प खोजी हालौँ भन्ने पक्षमा कोही पनि छैनन्। तर, अरू (उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेल)का नाममा विभाजित हुनुभन्दा सर्वसम्मत व्यक्तित्व भएकोले पार्टी नै एकमत छ,’ ओली निकट एक नेताले थाहाखबरसँग भने। 

एमालेले विद्यालाई भित्र्याएर पहिलो महिला कार्यकारी पद दिन खोजेको छ। माधव नेपालसहितको समूहले पार्टी छोडेपछि केही खस्किएको र पछिल्लो समय नयाँ पार्टीप्रति जनमत बढ्दै गएको अवस्थामा मुलुकलाई महिला कार्यकारी पद दिएर सकारात्मक सन्देश दिन चाहन्छ एमाले।

‘यदी उहाँको आवगमन भयो भने कार्यकारी पदमा महिलालाई बनाउनेमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी समेत बन्छ। उसले पार्टीलाई सेन्टिमेन्ट बटुल्न पनि सहज हुन्छ,’ नाम उल्लेख गर्न नचाहने सर्तमा ति नेताले भने, ‘पार्टीको अहिलेको संकट निवारणका लागि उहाँ आउने हो। विद्या कमरेड आउन चाहँदा ओलीजी पनि सकारात्मक नै हुनुहुन्छ।’  

एमाले सचिव पद्‍मा अर्याल पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई ल्याउने पार्टीभित्र छलफलको विषय नभएको तर्क गर्छिन्। ‘उहाँ आउने विषयले अहिले पार्टीभित्र प्रवेश नै पाएको छैन। त्यसकारण यसलाई अनावश्यक रूपमा नलैजाउँ,’ उनले भनिन्। 

एमालेमा आउने उहाँको चाहनामा पार्टीले नकार्न सक्छ र? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘उहाँको पछिल्लो अन्तरवार्ता हेर्नुन सबै त्यहीँ छ। तर, पार्टीमा भने छलफल समय सान्दर्भिक नै भएन।’ 

नेकपा मिलाउन गरेको त्यो प्रयास

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर ०७६ जेठ ३ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नकेपा) बन्यो। ०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरेका दुई पार्टी अन्ततः एक भए। पार्टीको नेतृत्व केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मिलेर गरे। 

ओलीले सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा प्रचण्डले पार्टी हेरे। तर, पार्टीमा पनि पूर्ण अधिकार पाएनन्। पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा दुई नेताले आलोपालो गर्ने मौखिक सहमति गरे। तर, लिखित नहुँदा ओलीले सरकारको नेतृत्व छोड्न मानेनन्। प्रचण्ड ओलीसँग रूष्ट बन्दै गए। त्यसको दुई वर्षसम्म पार्टीमा आन्तरिक खटपट चल्यो। ०७७ पुस ५ गते औपचारिक रूपमा पार्टी र सरकारभित्रको विवाद छताछुल्ल भयो। 

पार्टीमा निरन्तर असहयोग पाएका ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे। नेकपा गठन हुँदा नै सरकार र पार्टीको नेतृत्व आधाआधा कार्यकाल गर्ने सहमति भए पनि ओलीले दुवैमा कब्जा जमाउन थालेपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले असन्तुष्टि पोखिरहेका थिए। 

संसद विघटन गरेपछि नेकपाभित्रका असन्तुष्ट नेताहरू कांग्रेससहित अन्य दलको सहयोगमा सडकदेखि सर्वोच्चसम्म पुगे। ओलीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्चले फागुन ११ गते उल्ट्याइदियो। ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालबीच पानी बाराबारको स्थिति बन्यो। उक्त अवस्थामा भण्डारीले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिन्।

राष्ट्रपति भएर शीतल निवासमा बसेकी उनले ओली, प्रचण्डलाई बोलाएर नेकपा नछुटाउन पटक–पटक प्रयास गरेकी थिइन्। यद्यपि उनको प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन। ०७७ फागुन २३ गते नेकपा भंग हुँदै एमाले माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए।

मदनको निधन र राजनीति

भोजपुरबाट विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी भण्डारीले सुरुवातदेखि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा सरिक भइन्। निरंकुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध खरोरुपमा उत्रिएकी भण्डारी आठ वर्षसम्म अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) को पूर्वी क्षेत्र–सङ्गठनको नेतृत्वमा रहिन्। विराटनगरको महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको कोषाध्यक्ष बनेर काम गरिन्। 

०३५ सालमा नेकपा (माले)को सदस्य बनेकी उनी ०३७ सालमा नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल महिला संघको सदस्य बनिन्। महिला संघमा आबद्ध भएदेखि नै उनले नेपाली महिलाहरूले भोग्नुपरेका उत्पीडनका विरुद्ध निरन्तर आवाज उठाइन्। ०३९ सालमा आफ्नै पार्टीका नेता मदन भण्डारीसँग विवाह गरिन्। तर, ०५० साल जेठ ३ गते नेता मदन भण्डारीको वैवाहिक यात्रा समाप्त भयो। मदनको एक दुर्घटनामा दुःखद निधन भयो।

पतिको अवसानपश्चात् उनको राजनीतिक यात्रा रोकिएन।  दुई नाबालक छोरीका साथ भण्डारीले राजनीतिक यात्रामा निरन्तर अगाडि बढिन्। मदनको निधनले रिक्त रहेको एक पदमा उपनिर्वाचन भयो। विद्यालाई नै पार्टीले उम्मेद्वा‍र बनायो। ०५० सालको उपनिर्वाचनमा उनी काठमाडौँ–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पहिलोपटक निर्वाचित भइन्। त्यसपछि क्रमशः ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन र ०५६ को प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.