|

काठमाडौं : चितवनमा सम्पन्न दशौँ महाधिवेशनपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता भीम रावलबीच पानी बाराबारको अवस्था सिर्जना भयो। २०७८ मंसिरमा सौराहमा जारी महाधिवेशनमा रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि ओलीले रावललाई किनारामा पार्दै गए। 

ओली चाहन्थे– पार्टी नेतृत्वमा आफू सर्वसम्मत हुन सकूँ। रावलले चुनौती दिए पनि अ‍ोलीले रावललाई भूमिका विहीन राख्न चाहेनन्। अध्यक्षमा पराजित भएपछि पार्टीमा जिम्मेवारी विहीन भएका रावललाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्‌मा ल्याउने ओलीको चाहना थियो। एमालेले रावललाई केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्‌मा सदस्यको जिम्मेवारी समेत दिएको थियो‚ रावलले अस्वीकार गरिदिए। 

त्यसपछि अ‍ोली र रावलबीच संवाद विहीनताको अवस्था सिर्जना भयो। रावलले नेतृत्वविरुद्ध असन्तुष्टि राख्ने ठाउँ पाएनन्। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमबाट आफ्ना असन्तुष्टि पोख्दै आइरहेका उनी पछिल्लो समय निष्क्रिय जस्तै थिए। दिएको जिम्मेवारी समेत अस्वीकार गरेका रावलसँगको दूरी छोट्याउँदै पार्टीको जिम्मेवारीबाट समेत अलग गरिदिए। त्यसको प्रत्यक्ष असर २०७९ मंसिरको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देखियो। 

अछाम–१ बाट सर्वसम्मत रूपमा रावलको नाम सिफारिस भए पनि ओलीले उनको ठाउँमा झपट बोहरालाई टिकट दिए। आफूविरुद्ध लाग्नेलाई भित्तामा पुर्‍याउन सिपालु अ‍ोलीले चुनाव जित्ने सम्भावित उम्मेदवार रावललाई पाखा लगाउनु ठूलो कुरा थिएन। रावलले पनि अ‍ोलीसँग झुकेर टिकट नमाग्ने निर्णय लिए। 

ओलीलाई पनि सहज भयो– रावलजीले टिकटको चाहना गर्नुभएको थिएन। राष्ट्रिय राजनीतिमा राम्रो छवि बनाएका रावलको जिल्लामा पनि उत्तिकै हाईहाई थियो। आफ्ना नेतालाई टिकट नदिएको झोक कार्यकर्ता तहसम्म पुग्यो। उनीहरूको असन्तुष्टि गत चैतमा अछाममा भएको ग्रासरुट अभियानमा पोखियो। 

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रावलविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि कार्यकर्ताले होहल्ला गर्दै पौडेलको विरोध गरेका थिए। त्यसपछि गत वैशाखमा रावलसँग वार्ता गर्न उपाध्यक्ष पौडेल, सचिव लेखराज भट्ट र नेता कर्ण थापाको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बन्यो। उक्त समितिले रावलसँग एकपटक मात्रै वार्ता गर्‍यो।

त्यसपछि कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेन। गत मंगलबार बिहान अध्यक्ष अ‍ोलीले रावलसँग भेट्ने इच्छा राखेपछि उनीहरूबीचको संवाद विहीनताको अवस्था अन्त्य भएको हो। एमाले सचिव लेखराज भट्टले  अध्यक्ष ओली र रावलबीच पहिलो चरणको वार्ता भएकाले जिम्मेवारी दिने विषयमा निर्णय नभएको बताए। 

‘उहाँ (रावल)लाई अहिले नै जिम्मेवारी दिने तयारी छैन। अध्यक्षज्यूसँग अर्को चरणका वार्ता भएपछि मात्रै टुंगो लाग्छ’,  उनले भने।  

के–के भयो कुराकानी?

मंगलबार बिहान अ‍ोलीले आफ्नो सचिवालयमार्फत भेट्ने इच्छा जाहेर गरे। रावल पनि राजी भए। त्यसपछि पार्टी कार्यालयमा भेट्ने समय तय भयो। उनीहरूबीच दुई घण्टा कुराकानी भयो। भेटपछि रावलले अध्यक्ष ओलीसँगको संवाद विहीनताको अवस्था अन्त्य भएको बताए। 

‘हामीबीच भेट नभएको धेरै भएको थियो। आज भलाकुसारी गर्‍यौँ। के छ, कस्तो छ र अहिले देशको स्थिति, पार्टीको अवस्था के छ, कस्तो छ, यसमा हाम्रा सोच र दृष्टिकोण के छन् भन्ने विषयमा सामान्य कुराकानी भयो। अब फेरि कुराकानी गर्ने भन्ने पनि भयो’, रावलले भनेका छन्। 

उनीहरूबीच समसामयिक राजनीतिक, देश र अन्तरराष्ट्रिय विषयमा छलफल भएको थियो। पार्टीमा जिम्मेवारी दिने विषयमा के छलफल भयो ? भन्ने प्रश्नमा रावलले भने, ‘हामीले अघि नै भनेका थियौं, धेरै लामो समयपछि भेटघाट भएको हो। उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, अध्यक्षसँग धेरै देश–विदेशको बारेमा जानकारी हुन्छ। सूचना हुन्छ। म पनि अध्ययन गरिरहेको मान्छे। आफ्ना विचार अहिलेको स्थिति के छ, कस्तो छ भन्ने मात्र कुराकानी भयो। अब फेरि कुराकानी गरौंला भन्ने भयो। यति मात्रै हो।’

अध्यक्ष ओली र नेता रावलबीच पार्टीको अवस्था, निर्वाचनमा आएको मतपरिणाम र त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पारेको असरका विषयमा छलफल भएको छ। एमाले नेता कर्ण थापाले बलियो एमाले निर्माण नहुँदा सिंगो राष्ट्र समक्ष आएका चुनौतीका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए। 

‘अध्यक्ष र रावल कमरेडबीच सिंगो राष्ट्रका सामु आएका चुनौतीको सामना गर्नका लागि नकारात्मक कुरा छोडेर बलियो एमाले बनाउने सहमति भयो’, थापाले थाहाखबरसँग भने, ‘एमालेको बहुमत नआउँदा समग्र राजनीति विकृत छ। फरक विचार र एजेण्डा पार्टीको उदय भइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न सिंगो एमाले एक ढिक्का हुनुको विकल्प छैन।’ 

हिजोको भेटमा रावललाई जिम्मेवारी दिने विषयमा कुनै छलफल नभएको एमाले स्रोत बताउँछ। अध्यक्ष ओलीले ‘जिम्मेवारी लिएर पार्टीको काममा लाग्नुस्’ भनेपछि रावल पनि सहमत भएका थिए। उनीहरूबीच विगतमा दुवै पक्षबाट भएका कमी कमजोरी स्विकार्दै संवाद अगाडि बढेको थियो। 

‘मान्छेका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष हुन्छन्। उहाँहरूबीच विगतका गल्ती बिर्सेर आगामी दिनमा मिलेर बलियो एमाले निर्माण गर्ने सहमति भएको छ। त्यहाँ पदको कुरै उठेको छैन। फेरि बस्ने कुरा भएको छ। त्यहाँबाट केही टुंगो लाग्ला’, ओली निकट ती नेताले थाहाखबरसँग भने। 

गत सोमबारको सचिवालय बैठकमा ओलीले भीम रावलको प्रसंग निकालेका थिए। उनले भीम रावलका बारेमा सकारात्मक कुरा आइरहेको र पार्टीमा सल्लाहकार दिँदा के हुन्छ? भन्दै जवाफ मागेका थिए। सचिवालय सदस्यहरूले पनि रावललाई जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने बताएका थिए। 

ओली–रावल सम्बन्ध
ओली र रावलले नेकपा एमालेमा आफ्नो पूर्ण जीवन व्यतीत गरेका छन्। उनीहरूबीच पहिलो भेट जेलमा भएको थियो। राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा उनीहरूबीच २०३३ सालमा जेलमा भेट भएको थियो। त्यसपछि उनीहरूले सँगै राजनीति गरे।

२०५१ सालमा ओली र रावल मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा समेटिए। ओली गृहमन्त्री हुँदा रावल पर्यटन राज्यमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि आ-आफ्ना तर्फबाट एउटै पार्टीमा रहेर राजनीति गरेका उनीहरूबीच पार्टीको आठौं महाधिवेशनमा ट्युनिङ मिल्यो। २०६५ सालमा बुटवलमा भएको उक्त महाधिवेशनमा ओली र रावल एउटै प्यानलमा रहे। त्यसअघि रावल झलनाथ खनाल समूहमा थिए। खनालले पदाधिकारीमा नसमेटेपछि असन्तुष्ट रावल अ‍ोली समूहमा आए।

ओलीले विद्या भण्डारी, अशोक राई र उनलाई समेटेर उपाध्यक्षमा चुनाव लडाए तर रावल पराजित बने। उनको ठाउँमा खनाल समूहका वामदेव गौतम उपाध्यक्ष बने। पराजित भएपछि केन्द्रीय सदस्य समेत अस्वीकार गरेर बसेका रावललाई २०६८ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारमा समेटियो। त्यसपछि उनले केन्द्रीय सदस्य समेत स्वीकार गरेका थिए। पदका भोका रावल गृहमन्त्री बनेपछि केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिन राजी भए।

२०७१ मा काठमाडौंमा भएको ९ औं महाधिवेशनबाट रावल सर्वाधिक मतसहित उपाध्यक्षमा विजयी भए। साथै ओली अध्यक्ष भए। २०६५ देखि एउटै प्यानलमा रहेका उनीहरूबीच सहकार्य राम्रै चल्यो। सोहीअनुसार ओलीले २०७२ मा आफ्नो सरकारमा रावललाई उपप्रधानसहित रक्षामन्त्रीसमेत बनाएका थिए। ओली र रावलबीचको सम्बन्ध २०७४ बाट बिग्रियो। एमाले र माअ‍ोवादी मिलेर बनेको नेकपामा ओलीले सचिवालयमा नसमेटेपछि रावल असन्तुष्ट बनेका थिए।

९ औं महाधिवेशनका आधारमा आफू पनि समेटिनुपर्ने उनको माग सुनुवाइ नभएपछि सरकारमा दाबी गरे तर ओलीले सरकारमा पनि रावललाई समेटेनन्। त्यसपछि रावल माधव नेपालसँग निकट भए। रावलले अ‍ोलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलगायतमा खुलेर विरोध गरे तर २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेपछि रावल एमालेमा बसेका थिए।

दशौँ महाधिवेशनमा संसद् विघटनको विपक्षमा रहेका असन्तुष्ट पक्षको मत पाउने आशामा रावल अध्यक्षमा उठेका थिए तर पराजित भए। 

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.