टिआरसीमा टसल : विपक्षीको अडानले प्रचण्डलाई खटपटी

काठमाडौं : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार उपसमितिमा अड्किएको छ।

उपसमितिले दोस्रोपटक थप गरेको समय गुजार्दासमेत विधेयकले गति लिन सकेको छैन। जेठ ५ गते गठन भएको उपसमितिलाई २१ दिनको समय दिएर विधेयकको टुंगो लगाउने जिम्मा दिइएको थियो। तर, साउन ५ गते दोस्रोपटक थपिएको समय सकिँदासमेत उपसमितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। 

उपसमितिले पीडित, पीडक, विज्ञ, संशोधनकर्ताको भावना र समितिका सांसदहरूको राय लिइसकेको छ। तर, उक्त प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उपसमिति सदस्यहरूले जानकारी दिएका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद एवं समिति सदस्य पूर्णबहादुर घर्तीले प्रतिवेदनमा समेट्नुपर्ने विषय तयार भए पनि त्यसलाई प्रिन्ट गरेर अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताए। 

‘हामीले अन्तिम रूप दिइसकेका छौँ। प्रतिवेदन तयार छ। तर, विपक्षी दलले सदन र समिति बहिष्कार गरेका कारणले केही ढिलाइ भएको छ। प्रतिपक्षबाट सहमति भएपछि अगाडि बढ्ला नभए लिङ्गरिङ भइरहन्छ,’ उनले भने। 

नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं समिति सदस्य रामहरी खतिवडाले उपसमितिलाई छिटो प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइसकेको बताए। 

‘उपसमितिलाई हामीले छिटो ल्याउनूस भनिरहेका छौं। तर, संसद अवरोध र समितिमा सभापति नहुँदा विधेयक अड्किएको हो। विधेयक अगाडि बढाउन शीर्ष तहको आदेश कुरिरहनु पर्दैन। सदन खुल्नेबित्तिकै विधेयक पनि अगाडि बढ्छ,’ उनले भने। 

सत्ता र प्रतिपक्षको टसल

टिआरसी विधेयकमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच टसल देखिएको छ। सरकारले पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई न्यायबाट विमुख हुने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै प्रतिपक्षी दलले संशोधनको माग गरिरहेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र विपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पीडकलाई उन्मुक्ति दिने हिसाबले विधेयक आएकाले सच्चिएर मात्रै आउने अडान राखिरहेको छ।

एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौलाले विधेयकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सर्वोच्च अदालत, पीडित लगायतका विषय समेटिएकाले हतारमा टुंगो नलाग्ने बताए। 

‘१७ वर्षदेखि अलपत्र रहेको विषय आजको भोलि टुंगिँदैन। यो संवेदनशील विषय हो। सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी कानुन, पीडितका विषय जोडिएकाले यसमा वर्क गर्नुपर्छ। द्वन्द्वका घाउ समाप्त पारेर न्यायको अनुभूति र पीडकलाई कानुन दायरामा ल्याएर समाजमा दुवै पक्षलाई मिलाएर राख्न सक्ने खालको कानुन ल्याउनुपर्ने छ। यसमा कसैले हतार गरेर टुंगो लाग्दैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

कांग्रेसका सांसद खतिवडा पनि पीडितलाई न्यायको अनुभूति हुने गरी विधेयक तयार हुने बताउँछन्। 

‘पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने हिसाबले विधेयक तयार हुन्छ। विधेयकभित्र भएका कतिपय विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई पनि मान्य हुने गरी सच्याएर अगाडि बढाइन्छ,’ उनले भने। 

एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद एवं समिति सदस्य शेरबहादुर कुँवरले उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन फूल समितिमा लैजान ढिलाई गरिरहेको बताए।

शीर्ष नेताहरूबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार विधेयक अगाडि बढ्नुपर्नेमा संसद् अवरोध र समितिले नेतृत्व पाउन नसक्दा ढिलाइ भएको बताए। 

‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग मेल खानेगरी विधेयक बनाउने सहमति भएको हो। तर, उपसमितिमा रहेका माननीयहरूबाट ढिलाइ भइरहेको छ। साथै संसद् अवरोध र समितिले पूर्णता नपाउँदा केही असर परिरहेको छ,’ उनले भने। 

टिआरसी विधेयक तीन दलका नेताहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण अड्किएको सत्ता पक्षका सांसद स्वीकार गर्छन्।

ती सांसदका अनुसार दुवै पक्षले आ–आफ्नो अडान नछाड्दा विधेयक उपसमितिमा गएर अड्किएको हो। 

‘यो विधेयक शीर्ष तहमा गएर अड्किएको छ। उहाँहरूबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि अगाडि बढ्छ। उपसमितिको तर्फबाट समस्या छैन। यसमा तीन दलका मुख्य नेताबाट अगाडि बढाउने सहमति आएको छैन। सरकारले यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भएको छ। तर, प्रतिपक्षका साथीहरूले केही विषय संशोधन गर्नुपर्ने भन्नुभएको छ,’ समितिका एक सदस्यले थाहाखबरसँग भने। 

प्रचण्डलाई खटपटी 

२०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। तर, १७ वर्ष बितिसक्दा पनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लाग्न सकेको छैन। यसले गर्दा पीडित झन् पीडित हुने र पीडक उम्किने अवस्था आइरहेको छ। 

विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने विषयमा स्वयं माओवादी केन्द्र नै गम्भीर नबन्दा समस्या देखा परेको छ। यता, विपक्षी दलले विवादित विधेयक ल्याउँदा भोलि समाजमा पीडित र पीडकबीच अन्तरघुलन गर्न समस्या हुने अवस्था आउने बताउँदै आइरहेको छ। 

पीडकलाई पीडाको प्रकृतिको आधारमा सजायको व्यवस्थामार्फत सामाजिक मित्रवत् अवस्था र समाजमा अर्को कुनै द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहोस् भन्नेतर्फबाट संक्रमणकालीन न्यायको पुनरावृत्ति गर्दै यो पक्षमा पनि दलहरूले ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था छ। 

शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई मानव अधिकार पक्षधर राष्ट्रहरूले नियालिरहेकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा कुनै प्रश्न नउठाउने गरी टुंगो लगाउन दलहरूलाई चुनौती छ।

यसले जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं अफ्ठ्यारोमा पर्दै गइरहेका छन्।

टिआरसीको विषय टुंगो नलागे प्रचण्डसहित माओवादी नेताहरु अफ्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका एक नेताका अनुसार सरकारको नेतृत्वमा आफूहरुको अन्तिम अवसर हुनसक्ने भएकाले टिआरसीको विषय टुंगो लगाउने यो नै उपर्युक्त समय हो।

‘हाम्रो पार्टीले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेको छ। तर, पनि मानव अधिकार जस्तो गम्भीर विषयमा चासो नदिँदा भोलि हामी नै निशानामा पर्न सक्छौं। सरकारले विधिवत रुपमा यसलाई टुंगो नलगाए हाम्रा नेतामाथि जुनसुकै बेला प्रतिशोध साँध्ने अवस्था आउँछ। यसकारण अध्यक्षज्यू पनि गम्भीर हुनुहुन्छ। उहाँले यही कार्यकालमा संक्रमणकालको विषय टुंग्याउने भनिरहनु भएको छ,’ ती नेताले थाहाखबरसँग भने।

यसकारण पनि प्रचण्ड टिआरसीको विषयलाई आफ्नै कार्यकालमा टुंगो लगाउन चाहन्छन्। सर्वोच्च अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट समेत संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चासो दिइरहेकाले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने चुनौती प्रचण्डसमक्ष छ। सर्वोच्च अदालतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सिद्दान्तबमोजिम पीडितहरूले न्याय र परिपूरण पाउनुपर्ने फैसला गरिसकेको छ।  

‘राज्यले दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने नभएर द्वन्द्वको कारणबाट श्रृजित परिणामलाई न्यायिक तवरबाट मनासिव समयभित्र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक हुन्छ,’ अदालतको ०७९ फागुन १९ गतेको फैसलामा भनिएको छ। 

शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डसामु संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंग्याउनु कम चुनौती छैन।

यस्तै, विगतको १५ वर्षमा माओवादी एकपटक पनि सरकारबाहिर बस्नुपरेको छैन। आफ्नै नेताहरूविरुद्ध पीडितले उजुरी हालेका छन्। 

एमाले सचेतक बर्तौला मानवता केन्द्रित ऐन कानुन बनाएर पीडितलाई न्यायसहितको परिपूरणको व्यवस्था गरिने बताउँछन्। 

‘हामीले अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकारविरूद्धमा केन्द्रित भएर ऐन कानुन बनाउँदैनौँ। पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी ल्याइएको विधेयमा हाम्रो फरक रहन्छ। पीडितलाई केन्द्रमा राखे। सर्वोच्चको नजिरलाई समेत ख्याल गर्दै हामी कानुन निर्माण गर्छौं,’ बर्तौलाले भने। 

तेस्रो पटकमा टुंगिएला? 

०६३ मंसिर ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।

हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिला आयोग गठन गर्ने सहमति भयो। तर, उक्त आयोग ०७१ सालमा मात्रै गठन भयो। 

आयोग गठन भएको ९ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम कहिले सकिने हो एकिन छैन। ०६५ देखि ८० सम्म आइपुग्दा माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेको छ। सत्ता सहकार्यका लागि सम्झौता गर्ने माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका विषय टुंगो लगाउन सत्ता साझेदारहरूसँग सम्झौता गर्न सकेन। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। १० वर्षे जनयुद्धपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको माओवादी केन्द्रले ०६५ सालमा सरकारको नेतृत्व पायो। 

२०६५ साउन ३१ गते प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। १० महिना प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रधानसेनापति रूक्मांगत कटुवाललाई चलाएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। 

पहिलो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाको विषयमा प्रवेश नै गर्न नपाई उनले २०६६ जेठ ११ मा पदबाट राजीनामा दिनुपर्‍यो। ०७३ साउन २० मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ०६३ मा आफूले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई टुंगो लगाउन सकेनन्। 

०७४ जेठ २४ सम्म १० महिना सरकारको नेतृत्व सम्हालेका उनले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन। ०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसपटक जसरी पनि यो विषय टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन्।