प्रचण्डको सुशासन : भीआईपी भ्रष्टाचार काण्ड ‘सामसुम’

काठमाडौं : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि जप्ने एउटै मन्त्र हो– भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन। ०७९ पुसमा नेकपा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले आफ्नो यो नै अन्तिम कार्यकाल हुनसक्ने भएकाले भ्रष्टाचार र सुशासनको पक्षमा खरो रूपमा प्रस्तुत हुने बताउँदै आइरहेका छन्। 

उनले नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहलाई पक्राउ गरेर ठूलै साहस जुटाए। बहालवाला सचिव, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहमन्त्रीलाई पक्राउ गरेर प्रचण्डले सुशासनको नारालाई साकार पार्ने कोसिस गरे। उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, नेकपा एमालेका सांसद पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्वगृहमन्त्री​​ बालकृष्ण खाँण पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। 

उनले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूलाई नै पक्राउ गरेर जनमत बटुल्ने प्रयास गरे। यस्तै सरकारले बालुवाटार जग्गा र गौर घटनाको फाइल खोलेर शीर्ष नेताको मुटुको ढ्याङ्ग्रो ठटाउने प्रयास गरे। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा पार्टीका नेताको नाम आए पनि नछोड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। 
भदौ १ गते गोरखा पुगेर गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार अभियान रोक्न मन्त्रीलाई धम्की दिएर नरोकिने बताए। उनले आफूहरूलाई घेराबन्दीमा राख्दैमा सुशासनको अभियान नरोकिने बताए। 

‘मन्त्रीलाई धम्की दिएर, पख्लास् भनेर, घेराबन्दीमा राख्छौँ भनेर कसैले नसोचे हुन्छ । हामी पदका लागि गएका होइनौँ, देश र जनताको सेवा गर्न गएका हौँ । जुन दिनसम्म सरकारमा रहन्छौँ यो सुशासनको अभियान रोकिन्न,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका थिए। 

शीर्ष नेता मुछिएपछि ठूला काण्ड सामसुम
सरकारले सात महिनाको अवधिमा तीन वटा चर्चित काण्डका फाइल खोलेको छ। भ्रष्टाचार र हत्या काण्डसँग सम्बन्धित फाइल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले खोल्यो। गत वैशाख २७ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँण पक्राउ परे। उनी पक्राउ परेसँगै सरकारलाई नागरिकस्तरबाट हौसला मिल्यो। दोस्रो स्तरका नेताहरू पक्राउ गरेर अनुसन्धान प्रक्रिया चलिरहेको छ। तर, सरकारले शीर्ष नेताहरूको समेत नाम आउन थालेपछि अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको छ। सरकार नै ढल्ने अवस्था आएपछि प्रचण्ड ब्याक भएका छन्। 

गत सोमबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा गौर हत्याकाण्डमा मुछिएका उपेन्द्र यादवविरूद्धको मुद्दा अगाडि नबढाउने सहमति भएको हो। यसले सरकारको सुशासनको छलाङमा काँडेतार बिच्छ्याइदिएको छ। 

यस्तै साउन २ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट एक क्विन्टल सुन प्रकरणमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको नामै जोडियो। गत साउन ३० गते दाङ पुगेर उपाध्यक्ष महराले विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको तस्करीको सुन भन्सारमा पक्राउ परेपछि छुटाउन आफूले भन्सार कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेको स्वीकार गरिसकेका छन्। 

भेपमा सुन लुकाएर ल्याउने चिनियाँ नागरिकसँग महरा र उनका दुवै छोराको पटकपटक टेलिफोन संवाद भएको तथ्य प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले नै बाहिर ल्याइसकेको छ ।

ब्यूरोले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको उक्त प्रकरणसम्बन्धी अभियोजन पत्रसँगै महरा बाबुछोराको चिनियाँ व्यापारीसँग पटकपटक कुरा भएको कल डिटेल समेत बुझाएपछि उक्त रहस्य बाहिरिएको हो। महराले वाङसँग आफ्नो १०/१२ वर्षदेखि चिनजान र आउजाउको सम्बन्ध रहेको बताएका छन् ।

'भन्सारमा सामान रोकियो । फोन गरिदिनुपर्यो भन्दा मैले इलिगल सामान हो कि भनेर सोधेको थिएँ’, उनले भने, ‘तर, इलिगल होइन । लिगल हो भनेपछि मैले भन्सारका कर्मचारीलाई फोन गरेर लिगल सामान हो भने छाडिदिन भनेको हुँ।’

पार्टीका शीर्ष नेताको नाम जोडिएपछि पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले अनुसन्धानको आवश्यकता महसुस गरेनन्। सरकारको यो कार्यबाट माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै सन्तुष्ट देखिँदैनन्। माओवादी केन्द्रका एक पदाधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै महरामाथि अनुसन्धान नगर्न गृहमन्त्रीलाई निर्देशन दिइसकेका छन्। 

‘सरकारले सुरूवाती दिनदेखि नै सुशासनको पक्षमा काम गरिरहेको छ। तर, आफ्ना पार्टीका नेतामाथि नै यत्रो विषय बाहिरिँदा र सम्बन्धित व्यक्तिले सुन तस्करसँग पहिलेदेखि चिनजान रहेको बताइरहँदा छानबिन गर्नुपर्दैन? यसले पार्टीलाई आगामी दिनमा कहाँ पुर्‍याउँछ? सरकारले आफ्ना नेता जोगाएर जाने र विपक्षीमाथि रिसिइबी साँध्ने काम गर्यो भने जनताले प्रश्न उठाउँदैनन्?,’ ती पदाधिकारीले थाहाखबरसँग भने। 

पूर्वडिआईजी केशव अधिकारी कानुन सबैका लागि बराबरी हुनुपर्ने बताउँछन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले निवासमै पुगेर बयान लिनु संविधान विपरित रहेको उल्लेख गर्दै उनले कानुनी राज्यमा उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने काम भएको बताए। 

‘जसले अपराधलाई जन्म दियो उसलाई कानुनी प्रक्रियामा लैजानुपर्नेमा उन्मुक्ति दिने काम भइरहेको छ। कानुनका अगाडि सबै समान होइन र? उनीहरूलाई सिआइबीमा बोलाएर बयान लिनुपर्नेमा घरघरमा गएर सोधपुछ गर्दा जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ?’ अधिकारीले भने। 

उनले दोस्रो चरणमा उच्च पदस्थको नाम आएपछि सरकारले घटना मोडेको बताए। 

‘सुरूवाती दिनमा दोस्रो तहका व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर धरपकड गर्ने काम भयो। तर, उच्च पदस्थ व्यक्तिको नाम आएपछि घटनाले नयाँ मोड लियो,’ अधिकारीले भने। 

राजनीतिक विश्लेषक डा. डम्बर खतिवडाले सरकार तल्लो तहकालाई फसाउने र शीर्ष नेतृत्वलाई बचाउन सिण्डिकेट बनाएर उन्मुक्ति दिने काममा लागेको बताए। 

‘सरकारले तलकालाई फसाउने र शीर्ष नेतृत्वलाई बचाउन सिण्डिकेट बनाएर उन्मुक्ति दिने काम गरेको छ। यसले सरकारको सुशासनको नारालाई गिज्याइरहेको छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने, ‘आरजु देउवा, मञ्जु खाँण, रामबहादुर थापा बादल, कृष्णबहादुर महरा, प्रेमकुमार राईलगायतको नाम आइरहेको छ। तर, सिआईबीले प्रमाण नपुगेर छाडेको हो कि सरकारको दबाबमा काम नगरेको शंकास्पद बनिरहेको छ।’  

डा. खतिवडाले सुन प्रकरणमा एमालेले माग गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिको कुनै तुक नरहेको बताए। 

‘म कमरेड केपी शर्मा अ‍ोलीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– संसद अवरूद्ध र छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धानले कति घटना पूरा भएका छन्? वाइडबडी, सिसिटिभी फुटेज लगायतका घटनामा भएको छानबिन समितिले के काम गर्यो? यसले राजश्व अनुसन्धान विभाग र सिआइबीले गर्ने जति काम पनि गर्न सक्दैन,’ उनले भने।

अनुसन्धान अधिकृत नै सरूवा
सरकारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो तहको अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूको सरूवा गरेको छ। गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजिपी)को सरूवा गरेको थियो। 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो तहको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका श्यामलाल ज्ञवालीलाई कार्य विभागमा सरूवा गरिएको छ। उनी उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा आएको साढे चार महिना मात्रै भएको थियो। कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर प्रहरी अधिकृतको सरूवा गरिएपछि सरकारको आलोचना भइरहेको छ।

आजमात्रै पनि शरणार्थी प्रकरणकाे नेतृत्व गरेका सफल अधिकृत काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख डा मनोज केसी र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई समेत सरुवा गरिएकाे छ । पुन: शरणार्थी प्रकरणको फाइल खोल्ने योजनामा यी दुई अधिकृत रहेकाले सरुवा गर्नुपर्ने भनेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबाट दबाब आएपछि सरुवा गरिएको बताइन्छ । केही अघि मात्रै डा केसीले कार्यालयमा परेको थप १८ जनाको जाहेरी लिएर थप अनुसन्धानका लागि परिसरलाई बुझाएपछि देउवा त्रसित भएका थिए ।

पूर्वडिआईजी अधिकारी बिना कारण कार्यवधि नपुगेका प्रहरीको सरूवा गरेर सरकारले अधिकृतहरूको मनोबल गिराउने काम गरेको बताउँछन्। ‘अहिलेको परस्थितिमा भएको सरूवा अस्वभाविक छ। विशिष्ट व्यक्तिका पारिवारिक सदस्यमाथि अनुसन्धान मोडिएपछि सरूवा भएको छ। यो कार्यविधिको बर्खिलाप छ,’ उनले भने, ‘समय नै नपुगी सरूवा गर्नुपरे कारण खुलाएर मात्रै गर्न पाइन्छ। यस्तो हुँदा काम गरिरहेका अधिकृतको मनोबल कहाँ पुग्ला?’

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले दोस्रो तहको अनुसन्धानमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी डा. आरजु, खाँण पत्नी मञ्जु, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल, पत्नी नैनकला तथा छोरा प्रतिकलगायत टार्गेटमा थिए। तर, सभापति देउवाको प्रत्यक्ष निर्देशनमा अनुसन्धान अधिकृत परिवर्तन गरिएको स्रोत बताउँछ। आइतबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठकमा समेत सभापति देउवाले गृहमन्त्रीमाथि आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। उनले सुन प्रकरणमा माओवादी नेतालाई उन्मुक्ति दिइएको तर, आफ्ना नेतामाथि धरपकड गरेकाले देउवाले रोष प्रकट गरेका हुन्। 

‘सभापतिज्यूले आइतबारको गठबन्धन बैठकमा समेत गृहमन्त्रीमाथि रोष प्रकट गर्नुभयो। आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि सरकारले धरपकड शैलीमा पक्राउ गरिरहेको तर, माअ‍ोवादीका नेतालाई एकपछि अर्को गरी उन्मुक्ति दिएको विषयमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक सदस्यले थाहाखबरलाई भने।