'असफल' क्रान्तिका नायक विप्लव : संसद हुँदै सत्ताको दाउपेच

काठमाडौं : संसदीय राजनीति बहिस्कार गरे पनि नेपाली राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा रहेका पात्र हुन नेत्रविक्रम चन्द विप्लव। संसदीय प्रणालीलाई नै विद्रोह गरेका विप्लव नेपाली मोडलको समाजवादको वकालत गर्दै हिँडिरहेका छन्। 

०६३ मंसिर ५ मा भएको १२ बुँदे समझदारीप्रति नै असन्तुष्टि जनाउँदै आइरहेका विप्लवले माअ‍ोवादी छोडेको १२ वर्ष पूरा भयो। यो अवधिमा उनले न संसदीय यात्रा गरे न क्रान्तिको बाटो नै सफल बनाउन सके। १२ वर्षमा खोलो फर्किन्छ भने झैँ विप्लव पनि १२ वर्षपछि संसदीय यात्राको लयमा फर्किएका छन्। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'मार्फत संसदीय राजनीतिमा होमिन थालेका हुन्। 

०६९ जेठ ६ गते तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै मोहन वैद्यसँगै विप्लव पनि बाहिरिए। प्रचण्ड र  बाबुराम भट्टराईसँग असन्तुष्टि जनाइरहेका विप्लवले वैद्य नेतृत्वको पार्टीमा सचिव रहे पनि पुनः विद्रोह गरे। ०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन बहिस्कार गरेको यो पार्टीबाट विप्लव बाहिरिए। 

पार्टीले संसदीय निर्वाचन बहिस्कार गर्यो तर, त्यसको असर खासै देखा परेन। विप्लवले वैद्यको पार्टी पनि क्रान्तिकारी हुन नसकेको भन्दै विसं ०७१ मंसिर ८ गते नेकपा गठन गरे। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ०७४ सालको निर्वाचनमा राम्रै प्रभाव पार्यो। सानो संख्यामा कार्यकर्ता भए पनि हिंस्रक गतिविधिमा सक्रिय भएपछि निर्वाचनका उम्मेदवाहरू नै टार्गेटमा परे। 

उक्त बेला नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा र डा रामशरण महत, नेकपा एमालेका नेता शेरधन राई, गोकुल बाँस्कोटासहितका उम्मेदवारमाथि बम आक्रमण गराए।  यस्तै नेकपाले निजी क्षेत्रको दुरसञ्चार संस्था एनसेलका कार्यालयहरूमा बम विस्फोट गरायो।  

सरकारलाई निरन्तर दबाबमा राखेपछि विप्लवका शीर्ष तहका नेताहरू धमाधम पक्राउ परे। तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ०७५ फागुन २९ गते बम विस्फोट लगायतका हिंस्रक गतिविधि गरेपछि प्रतिबन्ध लगायो। 

आफ्नो दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि विप्लव भूमिगत भए। भूमिगत अवस्थामा विप्लवका कार्यकर्ताहरूले नेता र मन्त्रीहरूमाथि शृङ्खलाबद्ध आक्रमण सुरू गरे। 
विप्लवको भूमिगत क्रान्तिबाट दुवैतर्फले क्षति बेहोर्‍यो। उनले अंगालेको क्रान्तिले आफ्नै नेता तथा कार्यकर्ताले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपर्‍याे। विप्लवको विद्रोहबाट चार जना कार्यकर्ताले एकैपटक ०७५ जेठ १४ मा ज्यान गुमाउनुपर्‍याे। बसुन्धरामा आत्मघाती विस्फोट हुँदा नेकपाका कार्यकर्ताहरू दिपेश विक, गोकुल राना मगर, निरन्तर मल्ल र प्रज्वल शाहीले ज्यान गुमाए। 

०७६ असार ५ मा सर्लाहीमा कुमार पौडेल प्रहरी कारबाहीमा र साउन २ मा विस्फोटबाट पूर्वलडाकू राम सिंह मारिए। सोही वर्षको असार २५ मा भोजपुरमा चन्द नेतृत्व पार्टीका कार्यकर्ताको गोली लागेर प्रहरी जवान सञ्जीव राईको मृत्यु भयो। यस्तै २०७७ मंसिर २३ मा मोरङमा विप्लवका कार्यकर्ताबाट शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या भयो। निरन्तर आफ्नोतर्फ क्षति भएपछि विप्लवले सरकारसमक्ष आत्मसमर्पण गरे अर्थात् उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए। 

तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले ०७७ फागुन २१ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याए। शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए पनि विप्लवले सशक्त रूपमा राजनीति गर्न सकेका छैनन्। 'वैज्ञानिक समाजवाद’ विचार बोकेर हिँडेका विप्लवले नेपाली श्रमजीवि जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन्। 

संसदीय यात्रा
विप्लव संसदीय राजनीतिको यात्रामा अघि बढेका छन्। नेपाली समाजवादको वकालत गर्ने विप्लव अप्रत्यक्षरूपमा संसदीय यात्राको गोरेटोमा पुगेका छन्। 

यसको थालनी उनले असार ४ गते सत्ताधारी तीन दलसँग समाजवादी मोर्चामार्फत गरिसकेका छन्। समाजवादी मोर्चामा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र विप्लव नेतृत्वको नेकपा रहेका छन्। 

संसदीय राजनीतिको कडा प्रतिवाद गर्ने विप्लव पछिल्लो समय लचक देखिएका छन्। विप्लवले संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने छनक गत वर्ष वैशाखमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत नै दिइसकेका थिए। रोल्पाबाट नेकपाका एक उम्मेदवार विजयीसमेत भइसकेका छन्। यसले उनी निर्वाचन प्रणालीप्रति सहमत छन् भन्ने जनाउँछ। 

विप्लवले ४० वर्षदेखिको संसदीय मोडलको प्रजातन्त्र सफल नहुने बताउँदै आइरहेका छन्। उनी संसदीय व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न चाहान्छन्। अहिलेको मोडलमा जाँदा नेपाल ५० वर्ष पछि पर्ने नेकपाको ठहर छ। 

नेपालमा ४० वर्षदेखिको संसदीय प्रयोग यो मोडलको प्रजातन्त्र असफल भइसकेको छ। जनताले कहिलेसम्म पर्खिने? अरूले ५०/६० वर्षमा देश बदलेर प्रतिष्पर्धामा गइसकेका छन्। हामी चै संसदको झगडा हेरेर मात्रै बस्ने हो त? हामीले अहिलेको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादको सट्टामा नेपाली विशेषताको समाजवादले निकास दिन सक्छ,’ विप्लवको भनाइ छ। 

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार निरन्तरको क्रान्तिले जनतामा निराशा पैदा गरिहेकाले संसदीय यात्रामार्फत जनतालाई डेलिभरी दिनुपर्ने अबको आवश्यकता देखिन्छ। 

‘माओवादीले १० वर्ष जनयुद्ध गर्‍याे। २०४० वर्षे निरंकुश राजतन्त्र फालेर मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसक्यो। अब हाम्रो क्रान्तिको औचित्य के हो? भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थालेकाछन्। त्यसकारण अब हामी यही व्यवस्थालाई केही परिमार्जित गर्दै जनतालाई डेलिभरी दिने अवस्थामा पुग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ। ०८४ सम्ममा हामी संसदीय निर्वाचनमा भाग लिने परिस्थितिको निर्माण भइरहेको छ,’ नेकपाका ती केन्द्रीय सदस्यले थाहाखबरसँग भने। 

फुटको औचित्य पुष्टि नहुँदै एकताको प्रयास 
१२ बुँदे समझदारीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मूल पार्टी छोडेर हिँडेका विप्लव यतिबेला औचित्य पुष्टि नहुँदै नजिकिएका छन्। पार्टी निरन्तर क्षयीकरण हुँदै गएपछि विप्लवले माअ‍ोवादीमा फर्किने मनस्थिति बनाएका हुन्। विप्लव नजिकिनुको अर्को कारण हो– द्वन्द्वकालमा मुद्दा व्यूँतिने संकेत। प्रचण्ड र बाबुरामविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुँदासमेत विप्लवले प्रतिरक्षा गरेका थिए। 

गत जेठ २८ मा अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको केही समयपछि विप्लवले सार्वजनिक रूपमा माओवादीलाई हत्यारा भन्नेहरूमाथि ठेगान लगाउने चेतावनी नै दिए। 
‘माओवादीलाई अपराधी र हत्यारा भन्ने मान्छेलाई ठेगान लगाउने तागत हामीसँग छ, हामी लगाइदिन्छौं,’ विप्लवले भनेका थिए, ‘...प्रचण्ड कमरेडलाई मुद्दा दायर गर्दा कोही बोल्दैन सडकमा, मैले त बोलेँ। तर उहाँको पार्टी कता गयो ? मान्छे छैनन् क्या हो ?’

यस्तै ०७१ सालमा पार्टी विभाजनमा साथ दिएका सहकर्मीहरूले नै छोडेपछि यतिबेला विप्लव एक्लिएका छन्। धर्मेन्द्र बास्तोला, सुदर्शन वलीलगायतले नेकपा बहुमत बनाउँदै वैद्यसँग एकता गरिसकेका छन्। 

१० वर्षे जनयुद्धका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित परिवारले न्यायको ढोका चहार्दा आफूहरू फस्ने डरले विप्लव सत्ताको नजिक आएको विश्लेषण हुन थालेको छ। दुवै पक्षले फुटको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँदै उनी अब माअ‍ोवादीहरू जुर्मुराएर एक हुनुपर्ने बताउँछन्। 

‘१२ बुँदे समझदारी भएसँगै माओवादीभित्र नेताहरूबीच कुरा मिलेन। यसमा हाम्रा पनि कमजोरी होलान समझदारी गरौँला, अब हामी रूपान्तरण हुने बेला भयो। जनता र माअ‍ोवादी कहीँ गएको छैन। जुर्मुराएर आउनुपर्छ,’ उनले भने। 

बाटो बिराएका विप्लव
०५२ सालमा सुरू भएको सशस्त्र युद्धदेखि नै अध्यक्ष प्रचण्डसँग निकट भएर काम गरेका विप्लव हक्की र निडर स्वभावका व्यक्ति हुन्। उनी सही र गलतका विषयमा खुलेर आफ्ना भनाइ राख्ने व्यक्ति हुन्। परिणाम स्वरूप उनी माअ‍ोवादी संसदीय यात्रामा प्रवेश गरेलगत्तै असन्तुष्ट बने। 

माओवादीले गरेको क्रान्ति पूरा नभएको बताउँदै विप्लवले विद्रोह गरे। प्रचण्ड छोड्दा पनि विप्लवसँग स्पष्ट कार्यदिशा थिएन। उनी क्रान्ति गर्न हिँडेका थिए। तर, जब उमेर घर्कियो र जनता तथा कार्यकर्ताको पनि साथ पाउन छोडेपछि पुरानै लयमा फर्किन बाध्य भए विप्लव।

सोही अनुसार ०७०, ०७४ र ०७९ को संसदीय निर्वाचन खुला रूपमा बहिस्कार गरे। यद्यपि निर्वाचन बहिस्कारले न मुलुकलाई निकास दियो न उनको उद्देश्यनै पूरा भयो। बरू विप्लवले बहिस्कार गरेका निर्वाचनले मुलुकलाई नयाँ संविधान दिँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरायाे। 

वैचारिक अपरिपक्कताले लर्बराएका विप्लव १२ वर्षपछि पुरानै ट्र्याकमा फर्किए। माओवादीले सोही ट्र्याक १५ वर्ष अगाडि नै समातेको विश्लेषण हुने गरेको छ। राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं विप्लवको संसदीय यात्रा स्वभाविक परिणती भएको दाबी गर्छन्। 

‘विप्लवजी अलमलमा पर्नुभयो। १० वर्ष जनयुद्ध गरेर अलमलिएको माओवादी १५ वर्ष अगाडि नै लाइनमा आयो। तर, उहाँले थप १२ वर्ष समय गुजार्नुभयो। उहाँमा के गर्ने भन्ने अन्यौलता थियो। उहाँ पहिल्यै आउनुपथ्र्यो। बीचमा बरालिनुभयो। अहिले उहाँ जनमत र संसदीय प्रणाली स्वीकार गरेर ठिक लयमा फर्किनुभएको छ,’ उनले भने। 

अर्का राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य विकल्पविहीन अवस्थामा पुगेपछि विप्लवहरू संसदीय राजनीतिमा फर्किएको बताउँछन्। ‘माओवादीले ०५२ सालमा हिँसा आरम्भ गर्नु नै भूल थियो। उहाँहरू राजसंस्था गयो संघीयता आउनुलाई उपलब्धि भन्नुहुन्छ। तर, त्यसले पुर्‍याएको क्षतिबारे मूल्यांकन गर्नुहुन्न। विप्लवहरू विकल्पविहीन अवस्थामा पुग्नुभयो। कतिदिन क्रान्ति गर्ने? त्यो क्रान्तिबाट के पाउनुभयो? त्यसकारण संसारको उच्चतम् अभ्यास संसदीय लोकतन्त्र हो। यसको विकल्प अरू हुनै सक्दैन,’ उनले भने। 

नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा अहिले पनि जनक्रान्ति चलिरहेकाले आफूहरू अहिलेको संसदीय प्रणाली स्वीकार नगर्ने बताउँछन्। उनले समाजवादी मोर्चालाई संसदीय यात्रा र माओवादी केन्द्रसँगको एकताका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्छन्। 

‘समाजवादी मोर्चा विदेशी हस्तक्षेप, बेथितिविरूद्ध राष्ट्रवादी समूहहरूको मोर्चा हो। क्रान्तिकारी पार्टीअन्तरगको समाजवादी मोर्चा गठन गरिएको छ। विचार र  राजनीतिक सिद्धान्त मिल्यो भने माओवादीसहित अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग एकता हुनसक्छ। तर, तत्कालै एकता सम्भव छैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने। 

भूमिगत अवस्थामा राज्यतर्फबाट विभिन्न कसुरमा नेकपाका कार्यकर्ताहरूले मुद्दा खेपिरहेका छन्। तर, नेकपाको नेतृत्वले कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ताको सट्टा सरकारवादी दलसँग मोर्चा गठन गरेको विषयमा कार्यकर्तापंक्ति नै सन्तुष्ट छैन। कार्यकर्ताका मुद्दाबारे किन पार्टी नबोलेको  भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता प्रकाण्डले भने, ‘हामीले सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। तर, सरकारले सुनेको छैन। यसबारेमा अहिलेसम्म सरकारको नियत प्रष्ट भएको छैन। हाम्रा माग सुनुवाइ नभए छुट्टै खालको विद्रोह हुन्छ।’