'चीन रिसाउला भनेर बोल्न छोड्नु हुँदैन'
'चीन रिसाउला भनेर बोल्न छोड्नु हुँदैन'
काठमाडौं : नेपाल दुई ठूला छिमेकी मुलुक भारत र चीनको बीचमा छ। विश्वमा प्रभाव जमाउने यी मुलुकको चेपुवामा छ नेपाल।
छिमेकी मुलुकले सीमा मिच्नेदेखि संविधान तथा नयाँ नक्सा अस्वीकार गर्नेसम्मका काम गरिरहेका छन्।
०७७ सालमा नेपालले भारतले अतिक्रमण गरेको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर जारी भएको नेपालको नयाँ नक्सालाई दुवै छिमेकी मुलुकले अस्वीकार गरेका छन्।
नेपालको नयाँ नक्सालाई भारतले यसअघि नै अस्वीकार गरिसकेको छ। सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै भारतले नेपालले जारी गरेको नक्सामा आफ्नो भूभाग परेको दाबी गरेको थियो।
भारतले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘एकपक्षीय रूपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन। यो सीमा विवाद द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत समाधान गर्ने समझदारीविपरीत छ।’
यता, चीनले पनि नयाँ नक्सा जारी भएको तीन वर्षपछि अस्वीकार गरेको छ। गत भदौ ११ गते चीनले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्सालाई छुटाएर पुरानै नक्सा समेटेको छ। यसबारे नेपालमा विरोध भइरहँदा सरकार भने मौन छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले सामान्य कूटनीतिक नोट पठाउने आँटसमेत गरेको छैन।
प्रचण्डले जुटाउलान् साहस?
१९६२ मा तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्रीले भनेका थिए– कुनै देशले मूर्खतापूर्वक नेपालविरूद्ध धावा बोल्छ भने चीन चुप लागेर बस्दैन। चिनियाँ विदेशमन्त्रीको उक्त भनाइले चीन नेपालको सच्चा मित्र हो भन्ने पुष्टि गर्दछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड असोज पहिलो साता चीन भ्रमणमा जाँदै छन्। भ्रमणको औपचारिक तालिका सार्वजनिक नभए पनि उनी असोज ४ गते अमेरिकाबाट चीन जाने कार्यक्रम छ।
भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनले नेपालको नयाँ नक्सा नसमेटेपछि चासोको विषय बनेको छ।
परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले चीनले सामान्य कूटनीतिक मर्यादाको समेत ख्याल नगरी नक्सा जारी गरेको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरिरहेका छन्। पूर्व-परराष्ट्रमन्त्री एवं राजनीतिक विश्लेषक रमेशनाथ पाण्डे नेपालले संविधान संशोधन गरेर जारी गरेको नक्सालाई चीनले बेवास्ता गर्नु कूटनीतिक संकट देखिएको बताउँछन्।
‘संविधानको अभिन्न अंग बनाइएको नेपालको नक्सालाई भारतले त अस्वीकार गरेकै थियो अब चीनले समेत मान्यता दिएन। तर, नेपालको इतिहासमा भौगोलिक सम्प्रभूताको लागि यस्तो अप्रिय अवस्था आउँदा पनि राज्यसत्ताको भागबन्डामा सँधै मिल्ने प्रमुख दलहरूको मौनता राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो। भौगोलिक सम्प्रभूताको संरक्षणको विषयमा जनता र नेतृत्वबीच दूरी देखिनु चिन्ताको कुरा हो,’ पाण्डेले भने।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले चीनले जारी गरेको नक्साको विरोधस्वरूप नेपालले डिप्लोमेटिक नोट पठाउनुपर्ने बताए।
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा चीनले जारी गरेको नक्साको विरोधमा नेपालले तत्कालै डिप्लोम्याटिक नोट पठाउनुपर्छ। साथै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा एजेण्डा बनाउन अहिले नै चीनलाई एजेण्डा पठाउनुपर्छ। तर, मलाई एजेण्डामा राख्दैनन् कि भन्ने शंका छ। प्रधानमन्त्री डराउनुभयो भने पनि अनौपचारिक भेटका क्रममा वा डिनरका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई प्रचण्डले भन्नुपर्छ–मैले तीन करोड जनताको सन्देश लिएर आएको छु। राष्ट्रिय नक्सामा चुच्चे भाग खोसियो। यसले भौगोलिक अखण्डतामा आँच आयो। चीनले नयाँ नक्सा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। चीनले हरेक कुराहरू नोट गरिरहेको हुन्छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि चीन भ्रमणका क्रममा आफूले पूर्वतयारीका साथ जानुपर्नेछ। प्रचण्डको चीन भ्रमण योसहित तेस्रोपटक हुनेछ। सन् २००८ मा पहिलोपटक चीन भ्रमणमा गएका थिए प्रचण्ड।
प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारत हुने गरे पनि त्यो परम्परा तोड्दै उनले चीनको पहिलो भ्रमण गरेका थिए। त्यसपछि प्रचण्ड सन् २०१७ मा चीन भ्रमणमा गए। अब जाँदा उनको चीन भ्रमण प्रधानमन्त्रीको तहबाट तेस्रो हो। तर, पहिले भएका सम्झौताहरू अझै कार्यान्वयन नहुँदा नयाँ सम्झौताले पनि पूर्णता पाउने सम्भावना देखिँदैन।
‘प्रधानमन्त्री सुसज्जित भएर चीन जानुपर्छ। चीनले चुच्चे नक्सा नै किन भनेर प्रश्न गर्दा इतिहासबाट पुष्टि हुने जवाफ दिन सक्नुपर्छ। भारत जाँदा पनि प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले सीमा विवाद, चुच्चे नक्सा लगायतका विषयमा कुरा उठाउन सक्नुभएन।
प्रधानमन्त्रीले त्यो बेला पलायनवादी जवाफ दिएर टारे जुनकुरा भारत भ्रमणमा भएकै थिएन। अब पनि त्यही भए नेपालको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डता कहाँ पुग्छ?,’
श्रेष्ठ भन्छन्, ‘नेपाल चीनबीचको सम्बन्धलाई सुधार गर्दै जनतामा विकास गर्नुपर्छ। सरकारले चीन रिसाउला भनेर बोल्न छोड्नु हुँदैन। चीन रिसाउँदैन। प्रधानमन्त्रीले पद ढलपल होला कि भनेर आँट गर्नुहुन्न। तर, राष्ट्रका लागि बोल्ने आँट गर्नुपर्छ।’
यस्तै, चीनसँग नेपालको एक ठाउँमा सीमा विवाद देखिएको छ। दोलखाको लाप्ची भन्ने गाउँको बोर्लाङ पारिको चुचेमा सीमा खम्बा नम्बर ५७ गाडिनुपर्नेमा नेपालतिर पारेर चीनले भीरमा मार्कर ५७ लेखेको छ।
त्यहाँ ६ हेक्टर भूमि मिचिएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यो विषय पनि भ्रमणका क्रममा उठाउनुपर्छ।
नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ वर्ष पुगिसकेको छ। तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीन गएर बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड तेस्रोपटक जान लाग्दासमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
नेपालले सुरूङ तथा रेलमार्ग र अन्य विकास आयोजनामा सहयोगको आशा राखेको छ। तर, पनि चीनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसक्दा पुरानो सम्झौता ढिसमिस हुने आंशका बढ्दै गएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भ्रमणका क्रममा बिआरआई कार्यान्वयन, बन्द रहेका सीमा नाका खोल्ने, पोखरा, लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र काठमाडौं हिल्सा उडान सञ्चालन, विद्युत् व्यापार लगायतका विषयमा छलफल हुने जानकारी दिएको छ। तर, चीनले चुच्चे नक्सालाई प्रधानमन्त्रीको एजेन्डामा समेट्ने कि नसमेट्ने सचिवालय स्पष्ट छैन।
‘सम्माननीयज्यूको भ्रमण एजेण्डामा अघिल्लो कार्यकालमा सम्झौता भएको बिआरआई कार्यान्वयन, विमानस्थल सञ्चालन, चीनसँगका बन्द भएका सबै नाका सञ्चालन र विद्युत व्यापारलगायतका विषय समेटिन्छन्। तर, चुच्चे नक्सा समावेश नगरेको विषयलाई समावेश गर्ने वा नगर्नेबारे एकीन भइसकेको छैन।
भारतले पनि सार्वजनिक गरेको नक्सा विवादमा आएको थियो। यो पनि विवादमा आएको छ। यसबारे चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग वान टु वान कुराकानी हुनसक्छ,’ नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा प्रचण्डको सचिवालय सदस्यले थाहाखबरसँग भने।
अखण्ड भारतको विषय सेलायो
गत जेठ १४ मा भारतीय संसद्मा नेपालको कपिलवस्तु, लुम्बिनीलाई समेटेर अखण्ड भारत नक्सा सार्वजनिक गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जेठ १७ देखि २० सम्म भारत भ्रमणमा गएका थिए। तर, उनले भारत भ्रमणका क्रममा समकक्षी नरेन्द्र मोदी समक्ष अखण्ड भारतको विषयमा चुइँक्कसमेत बोलेनन्।
अरू उनले ‘यो नक्सालाई सांस्कृतिक रूपमा मात्रै बुझ्नु’ भन्दै पन्छिए। तर, विपक्षी दलहरूले यस विषयलाई सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काएका थिए। तर, विपक्षी दलहरुले पनि यो विषयमा आवाज उठाउन छोडिसकेका छन्।
८ वर्षदेखि अन्योलपूर्ण नाका
चीनसँग अधिकांश नाकाहरू बन्द प्रायः छन्। ०७२ सालको भूकम्पका कारण बन्द नाका त्यसयता खुल्न सकेका छैनन्।
तातोपानी र केरूङबाहेक अन्य नाकाहरू बन्द नै छन्। भारतले ०७२ सालमा नाकाबन्दी लगाएपछि केही मात्रामा सुचारु भएका चिनियाँ नाका ०७६ मा आएको विश्वव्यापी कोरोना भाइरसका कारण ठप्प नै भयो। चीनसँगका नाका खुलाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
अलपत्र विमानस्थल
चिनियाँ सहयोगमा नेपालमा दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भए। पोखरा र लुम्बिनी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन भइसकेका छन्।
तर, ती विमानस्थलबाट व्यावसायिक रूपमा नियमित उडान गर्न सकिएको छैन। पर्यटकीय गन्तव्य बोकेका यी दुई क्षेत्रमा नियमित जहाज उड्न नसक्दा थप मार पर्ने गरेको छ। लुम्बिनी चिनियाँका लागि विशेष छ।
बौद्ध धर्मावलम्बीको बाहुल्यता रहेको चिनियाँ नागरिकहरू लुम्बिनी आउन चाहन्छन्। तर, नियमित उडान नहुँदा गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तथा माछापुच्छ्रे हिमाल एवं पोखरा घुम्न आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्न सकिएको छैन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यी दुई विमानस्थलको विषयलाई आफ्नो भ्रमणको मूल एजेन्डा बनाउन सके नेपालले पर्यटनमा फड्को मार्ने निश्चित छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।