काठमाडौं : बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) ऐनको संशोधन विधेयक संसदीय उपसमितिमा अड्किएको छ। जेठ ५ मा २१ दिनको समय दिएर गठन गरिएको उपसमितिले तेस्रो पटक म्याद थप गर्दासमेत पूर्णता पाउन सकेको छैन।
उपसमितिले तोकिएको समयमा काम नसकेपछि साउन ५ मा १५ दिनको समय थप गरियो। यद्यपि उपसमिति सदस्यहरूबीच विधेयकबारे सहमति नजुटेपछि तेस्रो पटक भदौ १९ मा म्याद थप गरिएको हो।
मंगलबार उपसमितिको म्याद सात दिन थप गरिएको छ। विपक्षी दल नेकपा एमालेले विधेयकमा भएका विवादास्पद विषयलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गरेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो। माअोवादी केन्द्र यो विधेयकलाई चाँडै टुंगोमा पुर्याउन चाहन्छ, त्यो पनि हुबहु। यता विपक्षी दल संक्रमणकालीन न्यायको जटिल विषयलाई मेलमिलापका हिसाबले टुंगो लगाउन नहुने पक्षमा छ।
मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले एमाले अध्यक्ष ओलीलाई बोलाएर संक्रमणकालीन न्यायकाे विषय टुंगो लगाउन सहयोग मागे। जवाफमा ओलीले गम्भीर प्रकृतिका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सुधार गरेर विधेयक लैजानुपर्ने बताएका थिए। उक्त विधेयक हाल कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा विचाराधीन छ।
ओलीले उक्त विधेयकलाई ‘थप सुधार गरेर लैजानुपर्ने’ बताएका थिए। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड असोज ४ गते अमेरिका भ्रमणमा जाँदैछन्। प्रचण्ड अमेरिका भ्रमण अगावै टिआरसी विधेयक टुंगो लगाउन चाहन्छन् तर विपक्षी दलका कारण विधेयक अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। अमेरिका संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगोमा पुर्याएर पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने पक्षमा छ। सरकारमाथि पनि यसको निरन्तर दबाब छ।
केही दिन अघि नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सिनेटर क्रिस भान होलेनले टिआरसीको विषयमा चासो राखेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष ओलीलगायतसँग संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा चासो व्यक्त गरे।
समिति सदस्य एवं एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला १७ वर्षदेखि बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषय तत्कालै टुंगो नलाग्ने बताउँछन्। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा गरेको सन्धी सम्झौता विपरित हुनेगरी विधेयक ल्याउन नहुने बताउँदै उनले पीडित र पीडकलाई सन्तुलन हुने किसिमको कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको बताए।
‘संक्रमणकालीन न्यायको विषय १७ वर्षदेखि अड्किएको विषय हो। कसैले पनि यसलाई तत्कालै टुंगो लगाइहाल्छु भन्न मिल्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा नेपालले गरेको कमिटमेन्टभन्दा बाहिर जान सकिँदैन। नेपालको घटना अन्तर्राष्ट्रिय कोर्टहरूमा पुग्न दिनुहुँदैन। हामीले नै समाधान गर्नुपर्छ तर विवादमुक्तरूपमा । पीडित र पीडकलाई सन्तुलन हुने गरी कानुन बनाउनुपर्छ। न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ सचेतक बर्तौलाले थाहाखबरसँग भने।
यता माओवादी केन्द्र सशस्त्र जनयुद्धलाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्न चाहन्छ। द्वन्द्वकालका घटनामा आफ्नै धेरै नेता तथा कार्यकर्ता पर्ने डर माअोवादीमा छ। समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती मगर राजनीतिक सहमति हुन नसक्दा विधेयक टुंगो लगाउन ढिलाइ भइरहेको बताउँछन्।
‘राजनीतिक कारण भयो। यसलाई अल्पमत र बहुमतभन्दा पनि सर्वसम्मत बनाउने कुरा भएको छ। उपसमितिले सबै पक्षसँग छलफल गरिसकेको छ। अब राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ। समिति सदस्यहरूबीच शान्ति प्रक्रियाको विषय सबै मिलेर टुंगो लगाउने सहमति भएको छ। शान्ति प्रक्रियाका विषय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा दर्ता भए फिर्ता ल्याएर आयोगमा दर्ता गर्न लगाउनुपर्छ,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
समिति सदस्य एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले जनयुद्धमा भएको हिंसालाई कुन हत्यालाई गम्भीर र कुन कम गम्भीर भनेर क्याटगोराइज गर्ने काममा सहमति जुट्न बाँकी रहेको बताए। द्वन्द्वमा निर्दोष मानिसहरूले ज्यान गुमाएकाले उनीहरूको सवालमा के गर्ने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको उनले बताए।
‘द्वन्द्वकालमा भएको कुन घटनालाई गम्भीर र कम गम्भीर भनेर सम्बोधन गर्ने। यसमा सहमति हुन सकेको छैन। द्वन्द्वमा निर्दोष मान्छेरू पनि मारिएका छन्। तीनलाई गम्भीर प्रकृतिको हत्या मानेर जाने कि सबैलाई एउटै क्याटगोरीमा राख्नेबारे उपसमिति र राजनीतिक नेतृत्वबीच सहमति हुन सकेको छैन। पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिने गरी जाने कि मेलमिलापको नीति अवलम्बन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल चलिरहेको छ। तर, हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय पनि भुल्न हुँदैन,’ उनले थाहाखबरसँग भने।
अलपत्र आयोग
०६३ मंसिर ५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा ६ महिनाभित्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको आयोग गठन गर्ने सहमति भयो तर उक्त आयोग ०७१ सालमा मात्रै गठन भयो।
आयोग गठन भएको ९ वर्ष भए पनि शान्ति प्रक्रियाका काम कहिले सकिने हो एकिन छैन्। पूर्ण अधिकार नपाएको आयोगमा गत वर्षदेखि पदाधिकारी रिक्त छन्। सरकारले म्याद थप नगरेपछि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गत वर्ष असार ३१ देखि पदाधिकारीविहीन भएको हो। दुवै आयोगमा पाँच/पाँच गरी १० जना पदाधिकारी रिक्त रहेका छन्। पदाधिकारी नहुँदा उजुरीमाथि छानबिन, अनुसन्धान, सरकारलाई गर्ने सिफारिस, परिपूरण र राहतका काम प्रभावित भएका छन् ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा साढे तीन हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन्। आयोगले पनि प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको छैन। आयोगलाई बेपत्तामध्ये मारिएका आशंका गरिएकाे स्थानमा शव उत्खनन्, उजुरीको छानबिनका क्रममा पीडितको बयान र पीडितको पहिचान लिने अधिकार छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६४ हजार उजुरी परेको छ। ती मध्ये चार हजारको प्रारम्भिक चरणकोे अनुसन्धान आयोगले गरिसकेको छ। यस्तै ६ सय उजुरीको अनुसन्धान सकेर परिपुरणका लागि गृहमन्त्रालयमा पठाइएको थियो। यद्यपि गृहले उक्त उजुरीलाई दराजमा थन्क्याएर राखेको छ।
सत्य निरूपण आयोगका निर्वतमान अध्यक्ष गणेशदत्त भट्ट सरकारले वेवास्ता गर्दा आयोग निष्क्रिय बन्न पुगेको बताउँछन्। उनले अहिलेसम्म आयोगको म्याद थपेको भए आफूहरूले धेरै काम अघि बढाइसक्ने सुनाए।
‘हामीले करिब ६०० मुद्दा छिनोफानो गरी पचियपत्र दिनेलगायतका काम सकेर गृहमा परिपुरणका लागि पठाएका थियौँ। गृहमा थन्क्याइयो। अहिलेसम्म धेरै काम गर्ने थियौँ। तर, सरकारले वेवास्था गर्यो,’ भट्टले भने।
माओवादीलाई घाँडो बन्दै टिआरसी
०६५ देखि ८० सम्म आइपुग्दा माओवादी कुनै न कुनै रूपमा सरकारमा सहभागी भइरहेको छ। सत्ता सहकार्यका लागि सम्झौता गर्ने माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका विषय टुंगो लगाउन सत्ता साझेदारहरूसँग सम्झौता गर्न सकेन्।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन्। १० वर्षे जनयुद्धपछि पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलो पार्टी भएको माओवादी केन्द्रले ०६५ सालमा सरकारको नेतृत्व पायो।
२०६५ साउन ३१ गते प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्री नियुक्त भए। १० महिना प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले प्रधानसेनापति रूक्माङ्गत कटुवाललाई चलाएपछि पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। पहिलो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियाको विषयमा प्रवेश नै गर्न नपाई उनले २०६६ जेठ ११ मा पदबाट राजीनामा दिनुपर्यो। ०७३ साउन २० मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डले ०६३ मा आफूले हस्ताक्षर गरेको विषयलाई टुंगो लगाउन सकेनन्।
०७४ जेठ २४ सम्म १० महिना सरकारको नेतृत्व सम्हालेका उनले शान्ति प्रक्रियाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको पाइएन। ०७९ पुस १० गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले यसपटक जसरी पनि यो विषय टुंगो लगाउने तयारी गरेका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।