काठमाडौँ : सरकारले सांसदहरूबीच फरक व्यवहार गरेको छ। अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई मात्र ५ करोड दिने योजना ल्याएपछि सत्तारुढ दलका सांसदले नै विरोध जनाएका छन्।
सांसद विकास कोष भनेर चिनिने पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रममार्फत प्रत्यक्ष सांसदहरूले मात्रै ५ करोड रुपैयाँ पाउने भएपछि समानुपातिक सांसदहरू संसद्मै कुस्ती खेल्ने रणनीतिमा जुटेका छन्। बजेटमाथिको छलफलमा आफ्नो गुनासो राख्ने उनीहरूले तयारी गरेका छन्।
बजेट सुनेपछि मात्र यो विषय थाहा भएको भन्दै उनीहरूले संघीय सांसद सबैको हैसियत फरक नभएको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्।
जुम्लाबाट सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी कान्तिका सेजुवाल यस्तो विभेद आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएकी छन्। ‘प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद संसद् भवनभित्र छिरिसके पछि एउटै लोगो लगाउने समान सांसद हो। समानुपातिक सांसदको त झन् देशभरबाट भोट आएको हुन्छ। मतदान गर्दा पनि दुबैमा मतदान गरेको हुन्छ। त्यसैले दुवै सांसदको हैसियत समान हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो’‚ उनले भनिन्।
सरकारको बजेटमा एकथरी सांसदले पाउने र अर्को थरीले नपाउने व्यवस्था भएको छ। सांसद विकास कोष ब्युँताएको सरकारले समानुपातिक र राष्ट्रियसभाका सदस्यलाई समेटेको छैन। सत्तारुढ नेकपा माओवादी यसमा सहमत छैन।
समानुपातिकबाटै सांसद चुनिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने बजेटमा प्रत्यक्ष सांसदलाई मात्र रकम दिने कुरा बजेटमा उल्लेख नभएको बताएका छन्। संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभाका समानुपातिक मात्र होइन राष्ट्रिय सभाका सांसदले पनि रकम पाउनुपर्ने उनको तर्क छ। यद्यपि यसबारेमा कार्यविधि बनेपछि मात्र आफ्ना कुरा राख्ने उनले थाहाखबरलाई बताए।
‘प्रत्यक्षले मात्र पाउने कहाँ भनिएको छ र ? समानुपातिक सांसद होइन र?’‚ उनले प्रश्न गरे, यति मात्र विषय छैन, राष्ट्रियसभामा पनि माननीयहरू हुनुहुन्छ। हामी कार्यविधि बनेपछि आफ्नो कुरा राख्छौँ।’
देश संघीयतामा गएपछि तीनै तहका सरकारको काम बाँडफाँड भएको छ। विकास निर्माणको काम स्थानीय तहले गर्ने भनिए पनि अझै केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप कायम छ। राष्ट्रियसभाका सांसद खिमलाल देवकोटा भने नयाँ संविधान आएपछि होइन एक दशकदेखि नै सांसदलाई रकम दिन नहुने पैरवी गर्दै आएको सुनाउँछन्। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा गइसके पछि कतिपय अधिकार स्थानीय तहमा गएको भन्दै उहाँले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रदेश तहसम्म रोगको रूपमा सरेको बताए।
‘मुहान चाहिँ सफा हुनुपर्यो पहिला, यो रोग अहिले सातै प्रदेशसभामा सरेको छ। यसले हाम्रो प्रणाली र संविधानलाई मात्र होइन बजेटिङ सिस्टम र प्लानिङलाई नै कमजोर बनाउँछ भन्ने मेरो धारणा हो’‚ देवकोटाले भने।
सांसदको काम भनेको योजना बाँड्दै हिँड्ने, खल्तीबाट योजना झिक्ने, उपभोक्ता समिति बनाउने नभएको उनको धारणा छ। अहिले स्थानीय तहमा वडा तहदेखि नै निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहेकाले विकास निर्माणको काम गर्ने जिम्मेवारी सरकारलाई नै दिनुपर्ने देवकोटाको जिकिर छ।
शासन व्यवस्थालाई नै बदनाम गर्ने गरी आएको यो कार्यक्रम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उनले बताए।
राष्ट्रियसभाका पूर्व सांसद रामनारायण बिडारी पनि कार्यपालिकाको काम व्यवस्थापिकाले गर्न नहुने बताए।
‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त वा संविधानले संसद्, कार्यपालिका, न्यायपालिकाको काम छुट्याइदिएको छ। कानुन बनाउने जिम्मेवारी रहेको सांसदलाई विकास निर्माणका काममा अल्झाइदिने, विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने कार्यपालिकाले कानुन बनाउने अवस्था जुन देखिएको छ। नेपालको सन्दर्भमा ८० प्रतिशत कानुन सरकारले बनाएको पाइयो। २० प्रतिशत संसद्ले बनाएको पाइयो। अनि कहाँबाट बन्छ यो देश?’‚ उनले प्रश्न गरे।
केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सांसद पद नै नरहेपछि हटेको यो कार्यक्रम ब्युँतिएसँगै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले प्रतिनिधिसभाका सांसद वडाध्यक्षको हैसियतमा आइपुगेको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारले ब्युँताएको सांसद विकास कोष कार्यकर्ताका लागि पैसा बाँड्ने माध्यम बन्ने भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। अर्थमन्त्री महतले यो कार्यक्रमको बचाउ गर्दै सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट गर्ने मात्रै हुने स्पष्टीकरण दिएका छन्।
मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा अर्थमन्त्री डा. महतले सांसद विकास कोष ब्युँताएको नभएर नयाँ अवधारणाबाट ल्याइएको दाबी गरे। यो कार्यक्रममा सांसदहरूको भूमिका आयोजना छनौट गर्ने मात्रै हुने उनले दाबी गरे।
जनताको माग कुन क्षेत्रमा छ भनेर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसदलाई थाहा हुने र त्यस्ता आयोजनाको अनुगमनमा उहाँहरु संलग्न हुने भएकाले झन् प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। ‘आफ्नो क्षेत्रमा कुन र कस्तो आयोजना चाहिन्छ भनेर सांसदहरूलाई थाहा हुन्छ। सांसदहरूले सोझै नगदका रूपमा पाउने होइन। उहाँहरूले खल्तीमा हाल्ने पैसा होइन’, उनले भने।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।