काठमाडौं : सरकारले सुरुवाती चरणमा ‘भ्रष्टाचारको जालो जरैसम्म पुगेर उखेल्ने’ नीति लियो। नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास प्रकरणका फाइल खोलेको सरकारले सुरक्षा प्रिन्टिङ प्रेस खरिद, कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद, वाइडवडी खरिदलगायतका प्रकरणका फाइल खोल्ने बताउँदै आइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पानीमुनी गए पनि भ्रष्टाचारीलाई नछाड्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आइरहेका छन्। सोही बमोजिम सरकारले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लगेको आरोपमा नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सहसचिव टेकनारायण पाण्डेलाई जेल पठायो। उनीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
यस्तै बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भन्दै भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसहित १७ जना पक्राउ परे। तर, कमजोर मुद्दा दर्ता गरिएकाले उनीहरु सबैजना धरौटीमा रिहा भइसकेका छन्। संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर गर्न दिएकाे सीआइबीकाे राय विपरित सरकारी वकिल कार्यालयले सरकारी जग्गा किर्तेमा मुद्दा चलाएर दोषीलाई उन्मुक्ति दिने नीति लिएको छ।
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका मुख्य अभियुक्तहरूलाई सरकारले नै उन्मुक्ति दियो। पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको क्याबिनेटकाे ०६६ र ०७९ काे निर्णयले नक्कली मोही खडा गरेर जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्याउने काम भयाे। तर, नीतिगत निर्णय गर्ने दुवै पूर्व-प्रधानमन्त्रीले उन्मुक्ति पाएका छन्। साउन अन्तिम साता बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा जोडिएका पूर्व-प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो।
यसको खुलासा स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए। भदौ १५ गते पोखरामा समाजवादी मोर्चाले आयोजना गरेको कार्यक्रममार्फत प्रचण्डले भनेका थिए, ‘माधवजीको बारेमा के हो, कसो हो भनेर आइराख्यो। पहिलोचोटी उहाँ निर्दोष हो भन्ने सावित भयो। औपचारिक ढंगले नै सावित भयो। अब प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेन। किनकी सिआइबीले के हो भनेर पनि बयान लियो, बयान लिएर निर्दोष साबित गरेर मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनी लिखित दिएपछि सधैँको टेन्सन सकियो। माधवजीलाई टेन्सन भए मात्रै हुन्थ्यो, त्यो टेन्सन मलाई पनि थियो। किनकि हामी एउटै ठाउँमा थियौँ। दोषी गइरहेका छन्। निर्दोष छुटिरहेका छन्।’
यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा चिनियाँसँग रकम माग र सुन प्रकरणमा मुछिए। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका समयमा महराले चिनियाँसँग ५० करोड रूपैयाँ माग गरेको अडियो सार्वजनिक भयो। साथै विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर भएको सुन तस्करी प्रकरणमा महराका बाबु-छोराको नाम मुछियो। छाेरा राहुल र उनको नाम मुछिए पनि प्रहरीले छोरालाई मात्रै पक्राउ गर्याे।
राहुल अहिले सिआइबीको हिरासतमा छन् तर बाबु कृष्णबहादुरलाई प्रहरीले सामान्य सोधपुछसमेत गरेन। महराले नै सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनियाँ नागरिकसँग २५६ पटक संवाद भएको आरोप स्वीकार गरे पनि प्रकरणको अनुसन्धानको सुइ उनीतर्फ घुम्न सकेन। प्रहरीले पनि महराको सुन तस्करसँग कनेक्सन रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट पत्ता लगाएको थियो।
गत साउन ३० गते दाङ पुगेर उपाध्यक्ष महराले तस्करीको सुन भन्सारमा पक्राउ परेपछि छुटाउन आफूले भन्सार कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेको स्वीकार गरिसकेका छन् तर यी दुवै विषयमा उनीमाथि कुनै अनुसन्धान भएन।
सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको उक्त प्रकरणसम्बन्धी रायसहितको प्रतिवेदनमा महरा बाबुछोराको चिनियाँ व्यापारीसँग पटकपटक कुरा भएको कल डिटेलसमेत बुझाएपछि उक्त रहस्य बाहिरिएको हो।
महराले वाङसँग आफ्नो १०/१२ वर्षदेखि चिनजान र आउजाउको सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई उन्मुक्ति दिने गरी काम अघि बढाउन लगाएका बुझिन्छ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गृह, अर्थ, सञ्चारजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालय हाँकेका महरा एकपटक सभामुखसमेत भएका थिए। उनी सभामुख हुँदै संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत एक महिलामाथि बलात्कार प्रयासको आरोपमा केही समय जेलसमेत बसे तर अन्त्यमा प्रचण्डको दबाबमा उनी जेलमुक्त भएका थिए।
देउवाको चलाखीः पत्नी जोगाए, खाँण निकाल्ने तयारीमा
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडा प्रहरी थुनामा छन्। उनलाई पुर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएको हो। यस्तै यस प्रकरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुको नाम पनि मुछियो तर प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान नै अगाडि बढाएन।
गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको विषय अझै अगाडि बढाउने तयारी गरिरहँदा आरजुको नाम मुछिएपछि यो विषय यत्तिकै थन्किएको छ। सभापति देउवाले आफ्नी पत्नीमाथिको अनुसन्धान अगाडि नबढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निरन्तर दबाब दिएका थिए।
यता सभापति देउवाले खाँणलाई चोख्याउने रणनीति लिएका छन्। यसका लागि उनले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गरेर रणनीतिक योजना बनाएको पाइएको छ।
सर्वोच्चमा अहिले १३ जना न्यायाधीश छन्। २१ जनाको दरबन्दी रहेकोमा सरकारले नियुक्तिमा चासो नदेखाउँदा ठूलो संख्यामा न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको हो तर सभापति देउवाको दबाबमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफू निकट व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उनले खाँणलाई चोख्याउने किसिमको कानुन व्यवसायीलाई न्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको स्रोतले जानकारी दियो।
‘मन्त्रीज्यूले आफ्नो इन्ट्रेस्टको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन श्रीमानज्यूलाई दबाब दिइरहनुभएको छ। त्यसैले न्यायपरिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन। उहाँले बालकृष्ण खाँणसहितका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइरहनुभएको छ,’ सर्वोच्च स्रोतले थाहाखबरसँग भन्यो। यी सबै घटनाक्रम हेर्दा सेटिङमा काम भएकाे देखिन्छ।
के भन्छन् जानकार?
नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी केशव अधिकारी सरकारले आफू निकट व्यक्तिलाई बचाउन भ्रष्टाचारको मुद्दा कमजोर बनाएको बताउँछन्। उनले सरकारले कानुनी सल्लाह दिने संस्था महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई नै बद्नाम गरेर पार्टीलाई ठूलो धनराशी सहयोग गर्न सक्ने व्यक्तिलाई जोगाउन प्रमाणको अभाव देखाइदिएको बताए। पूर्वडिआइजी अधिकारी अनुसन्धान अधिकृतले नै अनुसन्धान कमजोर बनाउन कम मिहिनेत गरेको बताए।
‘सरकारको नियत कुनै भूमिकामा इमान्दारिता देखिएन। ठूला घटनामा आफू निकट नेता तथा राजनीतिक व्यक्ति छन्। उनीहरु हुने वित्तिकै मुद्दा कमजोर बनाउँछ। महान्यायाधीवक्ता सरकारको कानुनी सल्लाहकार हुन्छ।
उसको काम आरोपीलाई कसरी सजायाँको भागिदार बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाण खोज्ने हाे तर सरकारले मुद्दाको अभियोजन कमजोर बनाउने उद्देश्य देखियो,’ उनले भने, ‘भेप प्रकरणमा जोडिएका कृष्णबहादुर महराका बाबुछोरा नै मुख्य आरोपित हुनुपर्ने होइन? २५६ पटक चिनियाँ तस्करसँग संवाद गरेका महरालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने होइन र? किन पक्राउ नगरेको? राजनीतिक दलका संलग्न नेतालाई पक्राउ नगर्ने भए सिआइबी र सरकारी निकायलाई किन प्रयोग गर्ने? यत्रो जनशक्ति किन खर्च गरेको?’
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय सरकारले आफू निकट व्यक्ति दोषी देखिन थालेपछि नियोजित ढंगले मुद्दा कमजोर बनाएको टिप्पणी गर्छन्।
‘सरकार नियोजित ढंगले आरोपितलाई उन्मुक्ति दिन कमजोर बनाएर मुद्दा दायर गरिरहेको छ। यो दुर्भाग्यको कुरा हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान हुन लाग्दा प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरियो। महराले चिनियाँ नागरिकसँग संवाद स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा अनुसन्धान नै अगाडि बढाइएन।
अहिले आफूलाई हटाउने मेसो पाएपछि प्रधानमन्त्रीले एक लाख मानिस सडकमा उतार्ने अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। कार्यकारी भूमिकामा रहेको व्यक्तिले दिने अभिव्यक्ति त्यही हो?,’ उनले प्रश्न गरे।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रष्टाचारको विषयमा बोल्ड निर्णय लिए पनि त्यसलाई किनारा लगाउन नसकेको बताउँछन्। उनले आफ्ना नेता, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको दबाब थेग्न नसकेपछि ब्याक भएको बताए।
‘सुरुमा प्रचण्डलाई अहिले केही गर्न नसके अर्को निर्वाचन र पार्टीको अस्तित्व जोगाउने विषयमा च्यालेञ्ज थियो। सोही हिसाबले फाइल खोल्नुभयो। तर, आफ्ना मान्छे, कांग्रेस, एमालेको प्रेसरलाई थेग्न नसकेपछि भ्रष्टाचारको विषय किनारामा पर्याे।
बालुवाटार प्रकरणको मुद्दा किर्तेमा चलाउनुभयो,’ भण्डारीले भने, ‘उक्त मुद्दा भ्रष्टाचारमा दायर गर्नुपथ्र्याे। यसले सरकारमाथि नै दाग लाग्यो। उहाँले आफैँलाई ड्यामेज गर्नुभयो। उहाँ आफैँ कमजोर शक्ति भएकाले कांग्रेसको साथ नपाउने अवस्था आयो। यसले प्रचण्डजीले सुरुमा गरेको काम र पछि ब्याक भएपछि नाङ्गिने अवस्था आयो।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।