काठमाडौं : नेपालको संविधानले समावेशी आयोगलाई संवैधानिक निकाय मानेको छ। संविधानको भाग २७ धारा २५८ उपधारा १ बमोजिमको राष्ट्रिय समावेशी आयोग संवैधानिक आयोग हो।
खसआर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएकाहरु, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक किसान, अल्पसंख्यक समूह, सीमान्कृत समुदाय, साविकको कर्णाली, आर्थिक रुपले विपन्न समुदाय, पिछडिएको क्षेत्र गरेर ११ वटा विषयमा आयोगलाई काम गर्न तोकिएको छ।
संघीयताको कार्यान्वयन भए पनि समावेशीकरणको भएको छैन। विभेदको खाडल पुर्नका लागि सबै समूह र क्षेत्रलाइ उठाउनुपर्छ।
एक अध्यक्ष र चार सदस्य गरी पाँचजना पदाधिकारी रहेको आयोगमा एक महिला सदस्य अनिवार्य छ। पाँचजना पदाधिकारी र केही कर्मचारीको भरमा तोकिएको सबैकाम गरिसक्नु भन्ने कुरा आफैँमा हास्यास्पद लाग्छ। सातै प्रदेशको ७७ वटै जिल्ला र ७५३ वटा पालिकामा जानुपर्ने, विषयगत अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने तर आयोगको शाखा, सम्पर्क कार्यालय नभएको र स्रोत साधनको अभावले कठिनाइ छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग आफैँ निम्छरो
श्रीमहल ललितपुरमा रहेको आयोगको कार्यालय आफैँ जीर्ण छ। सरकारी कार्यालयको थोत्रा सामान फ्याँक्ने कबाडी सामान पन्छाएर आयोगको कार्यालय बसेको हो। आयोगको कार्यालय खोज्न पनि मुस्किल पर्छ।
अहिलेसम्म पनि हिमाली जिल्लाको थुप्रै गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छैन। नागरिकलाई बराबरी सुविधा पुर्याउनुपर्ने दायित्वबाट राज्य चुकेको छ। राजधानीसँगै जोडिएको धादिङको रुबिभ्यालीको अवस्था त नाजुग देखियो भने अन्तको अवस्था कस्तो होला। वर्तमान संविधानले तोकेको महत्वपूर्ण समावेशीकरणको जिम्मा पाएको आयोग आफैँ साधनस्रोतको अभावमा हुनाले धेरै आशा गर्न सकिने अवस्था छैन।
ज्येष्ठ नागरिकको विषयमा सिफारिस
ज्येष्ठ नागरिक जिउँदो भगवान् भने पनि हुन्छ। उनीहरूले सन्तान जन्माइ हुर्काई गरेर, पढाएर अनि सम्पत्ति पनि राखिदिएका हुन्छन्। तर, अन्त्यमा तिनै सन्तानबाट अपहेलित र अपमान खेप्नुपरेको अवस्था छ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक ऐन बनायो तर कार्यान्वयन गर्न सकेन। सरकारले चलाएको एउटा मात्रै वृद्धाश्रम पशुपतिमा छ, त्यो पनि व्यवस्थित छैन।
कानुनले ६० वर्ष पुगेपछि ज्येष्ठ नागरिक मान्यो तर सरकारले ६८ वर्षलाई ज्येष्ठ नागरिकको मान्यता दिएको छ, एकरूपता छैन। ऐनले ज्येष्ठ नागरिकको हकलाई सुनिश्चित गरेको भए पनि वञ्चित रहनुपरेको देख्यौँ। व्यवहारमा सम्पत्तिको हक, सम्मानित जीवनको हक कार्यान्वयन भएको पाइएन।
६० वर्ष पुग्नेबित्तिकै सबैलाई भत्ता दिएर बसीखाने बनाउनु त हुँदैन तर ज्येष्ठ नागरिकको समस्यालाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ। कोही ५० वर्षमै शारीरिक रूपमा अक्षम भएर अरुको सहारामा बाँच्नुपर्ने अवस्था, कसैको सम्पत्ति नै हुँदैन, कोही सहाराविहीन देखिएकाले आवश्यकताअनुसार भत्ता रकम बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
कतिको चाहिँ आफ्नै आम्दानी, व्यावसाय, प्रशस्तै जायजेथा भएकाहरुलाई खासै सरकारले दिने भत्ताको आवश्यकता परेको हुँदैन। यो सबैको अध्ययन गरेर आवश्यक पुनर्विचार गर्नका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई घरैमा भत्ता र स्वास्थ्य जाँच
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बैंकमार्फत दिने गरेको छ, तर सबै ठाउँमा यो उपयुक्त भएन। विकट पहाडी गाउँ र हिमाली क्षेत्रका बा–आमाहरूले भत्ता ल्याएर खानै सक्नुभएन।
बैंक आउजाउ गर्न साताभरी लाग्ने ठाउँहरु रहेछन्। आफैं जान नसक्ने, अरूलाई पठायो उसैले खाइदिने। उमेर, परिस्थिति र भौगोलिक अवस्था हेरेर घरैमा भत्ता पुर्यायाउन व्यवस्था गर्नुपर्छ।
ज्येष्ठ नागरिकले बेलामा स्वास्थ्य जाँच गर्न सक्नुभएन कम्तीमा तीन महिनाको एकपटक घरघरै स्वास्थ्य जाँच र औषधि वितरणको व्यवस्था हुनुपर्छ।
ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि अस्पतालहरुमा अलग्गै उपचार कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ तर कार्यान्वयन छैन।
ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता पहिले वडाको सचिवले खाएको सुनिन्थ्यो अहिले छोराछोरीले, बुहारीले, नाति नातिनाले झुक्याएर खाएको पनि पाइयो। सम्पत्ति बेस्सरी छ, छोराछोरी राम्रो पँहुचवाला भए पनि बाबुआमा रोएर हिँड्नु परेको देखियो।
भएको सम्पत्ति छोराछोरीले सबै कब्जा गरेर छोडिदिएको पनि पाइएकाले ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिको हकको कसरी ग्यारेण्टी गर्ने? भन्ने कुराको बारेमा पनि आयोगले सरकारलाई सम्झाएको छ।
ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, सीप र दक्षतालाई लिनुपर्छ
ज्येष्ठ नागरिक अनुभव, ज्ञान र सीपको भण्डार भएकाले त्यो नयाँ पुस्तामा लैजानुपर्छ। दामली, दौँतरीसँग भेट्दा खुसी हुने भएकाले हरेक वडामा कम्तीमा ज्येष्ठ नागरिक दिवासेवा केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ।
दिनभरि आ–आफ्नो कला, अनुभव र क्षेमता सुनाउन देखाउन र रमाउन पाऊन्, एउटा कक्षा चलाएर त्यो ज्ञान नयाँ पुस्तालाइ पढाउने वातावरण बनाउनुपर्छ।
जति ठाउँमा दिवासेवा केन्द्र खोलियो तिनको राम्रो रिर्पोट छ। ज्येष्ठ नागरिक ऐनले ठाउँ–ठाउँमा आवश्यकताअनुसार वृद्धाश्रम खोल्ने उल्लेख गरेको भए पनि आवश्यक ठाउँमा वृद्धाश्रम खोल्न सकेको छैन।
वृद्धाश्रम रहर होइन बाध्यता
घरमै खुसीसाथ सम्मानले बस्ने बेलामा वृद्धाश्रमको बास बाध्यता हो। छोराछोरी नाति नातिना हुने बा–आमाले पनि घरमा बास पाउनु भएन, कतिको आफन्त नभएर सहारा पाउनुभएन। कोही नभएकाको सरकार अभिभावक हो। सरकारले नै आवश्यकता हेरेर वृद्धाश्रम खोल्नुपर्छ।
ज्येष्ठ नागरिकको सम्पत्तिमा आँखा लाउने तर माया, सुरक्षा र सम्मान नै नगर्ने जबरजस्त पुस्ता छ। अब, विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रममै ज्येष्ठ नागरिकको आदर्श शिक्षा समावेश गरेर पढाउनुपर्दछ।
ज्येष्ठ नागरिकप्रति सम्मानको भावना पैदा होस्, हामी पनि भोलि वृद्धावस्थामा पुग्छौँ भन्ने होस्। आफ्नो आमा–बुबालाई दुःख नदेऊ भनेर अरूले सम्झाउनुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्था छ।
कृषि सुधार गर्न सिफारिस
दाल चामल मात्र होइन साना–साना कृषि वस्तु पनि आयातमुखी बन्दै छ। गतवर्ष कागती १५ करोड, ७३ करोडको कोदो आयात भएछ भने अरू सहजै अनुमान गर्न सक्छौँ। फलफूल, तरकारी खाद्य–खाद्यान्न आयातमै निर्भर छ।
सरकारको हातमा जमिन छैन। व्यापारीको हातमा जमिन छ, खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर नाफामुखी व्यापार भई घरघडेरीमा गयो। जमिन व्यक्तिले कब्जा गरेर राख्छ, ऊ खेती पनि गर्दैन गर्नेलाई पनि दिँदैन। काहीँ त सरकारी जमिन पनि खेतीयोग्य छ, उपयोग खै? आवास, सहर, उद्योग र कृषिका जमिन कुन–कुन हो भनेर छुट्याउनुपर्छ।
कृषिमा सरकारको लगानी बालुवामा पानी
विवरण हेर्दा कृषिमा धेरै खर्च छ, आम्दानी छैन। रासायनिक मल कारखाना खोल्न ७ पटकसम्म बजेट छुट्याएर समिति बनाएको पाइयो तर उपलब्धि शून्य छ।
मल करखाना खोल्न असम्भव भए सरकार आफैँले मल किनेर ल्याओस् र किसानलाई बेचोस् त्यति गरिदिए पनि किसानले समयमा मल पाउँथे, मलमा हुने कालोबजारी हुँदैनथ्यो।
किसानलाई सरकारले अनुदान दिएको देखियो तर त्यो अनुदान किसानले पाएको छैन बिचौलिया र गैरकिसानले लगेछन्। अन्न तरकारी फलाएर घर–घर पुर्याउने किसान आज हेपाहा जीवन निर्वाह गर्न विवश छ।
जबसम्म कृषि अव्बल र एक नम्बरको सम्मानित नागरिक किसान नभएसम्म कृषिको विकास दिगोरूपमा हुँदैन। आयोगले यो कुराको सम्बोधन हुने गरेर सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। तर, उजुरी लिएर त्यसको तहकिकात गर्ने अधिकार आयोगसँग छैन। तोकिएको विषयमा पैरवी गर्ने मात्र हो।
ज्येष्ठ नागरिक र कृषि क्षेत्रको समस्याको सेरोफेरोमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग सदस्य विष्णु ओझासँग भएको कुराकानीमा आधारित ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।