विराटनगर : कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत लिएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि सरकार विस्तार गर्ने छाँटकाट नदेखिएपछि एमाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा जुटेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई सरकार विस्तारका लागि नेकपा एमालेले दबाबसमेत दिएको छ तर मुख्यमन्त्री कार्की भने एमालेको दबाब छल्न कहिले काठमाडौँ त कहिले विविध कार्यक्रममा सहभागी हुन विराटनगर बाहिर जाने गरेका छन्।
एमालेको समर्थनमा आफ्ना पक्षका ८ जना सांसद लिएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले कात्तिक १ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए।
विश्वासको मत लिएलगत्तै एमालेले सरकार विस्तारका लागि दबाब दिएको थियो तर एमालेकै दबाब छल्न मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौँ हिँडेको र दशैँ बिदा शुरु भएपछि विराटनगर फर्किएकाले आज अर्थात सोमबार एमाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा जुटेको हो।
दशैँको ६ दिने बिदा सकिएर सरकार विस्तारका लागि छलफल गर्नुपर्नेमा एमालेले जोड दिएको थियो तर शुक्रवार काठमाडौँमा नेपाली काँग्रेसको चियापान समारोहमा पुग्नुपर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कार्की काठमाडौँ हानिएका थिए।
शुक्रवार र शनिवार छलफलको सम्भावना नभएपछि आइतवारका लागि छलफलको तयारी भएको थियो तर झापामा कार्यक्रम भएकाले मुख्यमन्त्री कार्की एमालेसँग छलफलमा बस्न तयार भएनन्।
मुख्यमन्त्री कार्कीसँग आइतवार छलफलमा जुट्ने सम्भावना नभएपछि आज सोमबार मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रीमण्डल विस्तारको विषयमा निर्णायक छलफल गर्ने एमालेको तयारी थियो। सोहीअनुसार एमाले मुख्यमन्त्री कार्कीसँग छलफलमा जुटेको हो।
सरकार विस्तारको काम बाँकी भएकाले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने एमाले सांसदहरु बताउँछन्।
संसद बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने र बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्नेसहित धेरै काम बाँकी रहेको एमाले सांसदहरुको भनाई थियो।
एमालेलाई सरकारमा नलैजान गठबन्धनको दबाब
मुख्यमन्त्री कार्कीका लागि सरकार विस्तारको प्रक्रिया त्यति सहज छैन। काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर आफू नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रियामा एमालेले साथ दिएका हुँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू नेतृत्वको सरकारमा एमालेलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता पनि छ।
तर संघदेखि अन्य प्रदेशको सत्ता समीकरणअनुसार नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने दबाब गठबन्धन दलको छ। अर्थात एमालेलाई सरकारमा सहभागी नगराउन सत्तारुढ गठबन्धनको दबाब मुख्यमन्त्री कार्कीमाथि छ।
तर नेकपा एमालेले भने अन्य दलबाहेक सिंगो काँग्रेस आए सरकारमा समेटन तयार रहेको बताउँदै आइरहेको छ।
एमाले सरकारमा माओवादी केन्द्रलाई सहभागी गराउन नहुने अडानमा छ। त्यसो त केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणअनुसार सरकारमा एमालेलाई सहभागी नगराउन दबाब दिएकाले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेको दबाब छल्न काठमाडौँ केन्द्रित भएको उनीनिकट नेता कार्यकर्ताहरु बताउँछन्।
कोशी प्रदेशका मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता शम्सेर राईले एमालेसँग छलफल भएको पुष्टि गरे। उनले मंगलबार झापामा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र एमाले संसदीय दलको नेता हिक्मतकुमार कार्कीबीच सरकार विस्तारका विषयमा फेरि छलफल हुने बताए।
दुई नेताबीचको छलफलपछि सरकार विस्तारका विषयमा टुंगो लगाउने बैठकको निष्कर्ष रहेको उनको भनाई छ।
‘सरकार बनाउने प्रक्रिया जतिसक्दो अगाडि बढाउने‚ बजेटको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, अध्यादेश हुँदा विपक्षमा परेका विषयलाई छलफलबाट सहमतिमा ल्याउने अथवा प्रक्रियामा लग्ने त्यसको ढोका खोल्ने निर्णयमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि संशोधन प्रस्तावसहित ल्याउने संसदीय समितिहरुको प्याकेजमा छलफल अगाडि बढाउने निर्णय भएको छ।’
प्रदेशमा सर्वपक्षीय सरकार बनाउने कुरा लिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाई छ।
प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेपछि कांग्रेसको शेखर कोइराला समूहका ८ सांसदसहित विद्रोह गरेका कार्की एमालेको समर्थनमा २७ असोजमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
२८ असोजमा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका कार्कीले सोही दिन कांग्रेसको विद्रोही समूहबाट समशेर राई र एमालेबाट राम रानालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। उनले दुवैजनालाई जिम्मेवारी दिएका छैनन्।
१ कात्तिकमा विश्वासको मत लिएका कार्कीलाई सत्तारुढ गठबन्धनले गठबन्धनको मुख्यमन्त्री भएको दाबी गर्दै विश्वासको मत दिएको थियो।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।