काठमाडौं : एशिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको प्रभावकारितामा क्षय हुँदै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। जनमतहरू ध्रुवीकृत हुन थालेको र यसले सार्वजनिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोखिमहरू बढ्न थालेको निष्कर्ष निकालिएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय कार्यालयले गत महिना (नोभेम्बर) मा जापानको टोकियोमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनले धेरै नकारात्मक असर पार्न थालेको जसले आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा बाधा पुर्याउन थालेको उल्लेख गरिएको छ।
यस प्रतिवेदनमा लोकप्रियतावाद र ध्रुवीकरणलाई जोड दिएर व्याख्या गरिएको छ। लोकप्रियतावाद र ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक स्थानहरू खुम्चिने खतरा औंल्याएको छ। यसै विषयमा न्युज एजेन्सी नेपालले नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकाश कार्यक्रममा कार्यरत नीति सल्लाहकार धर्म स्वर्णकारसँग कुराकानी गरेका छौँ। कुराकानीमा विज्ञ सल्लाहकार स्वर्णकारले नेपालको वर्तमान परिस्थिति र प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको धेरै विषय र प्रसङ्ग मिलेको बताएका छन्। प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
के छ त्यो प्रतिवेदनमा?
यो प्रतिवेदनले नेपालसहित क्षेत्रीय रुपमा सम्पूर्ण एशिया प्यासिफिक क्षेत्रलाई अध्ययन गरेको छ। प्रतिवेदनलाई हेर्दा ३-४ वटा मुख्य सन्देश रहेको पाइन्छ। एउटा मानव विकासको सूचकमा एशिया प्यासिफिक क्षेत्रमा १९९० देखि निरन्तर प्रगति भएको देखिन्छ।
अरू महादेशभन्दा एशिया प्यासिफिक महादेशमा अलि छिटो पनि प्रगति भएको भन्ने छ। कोभिडले गर्दा केही देशमा त ऋणात्मक प्रगति पनि भयो। मानव विकासमा हामी पछाडि पनि पर्यौँ। समग्रमा अगाडि बढीरहेको छ भन्ने पनि छ।
दोस्रो सन्देश विभिन्न प्रकारका असमानता, क्षेत्रिय असमानता, भेगीय असमानता, लैंगिक असमानता, समुदायबीचको असमानता, गरिब र धनी बीचको असमानता पनि बढीरहेको छ देखाएको छ।
तेस्रो, जलवायु परिवर्तनले गर्दा हाम्रो अस्तित्वमै एउटा चुनौती थपिएको निष्कर्ष छ। पृथ्वी नै बच्छ कि बच्दैन भन्ने हामी बहस पनि गरिरहेका छौँ। त्योसँगै जोडिएर विभिन्न किसिमका महामारीहरू छन्। महामारी पनि सय वर्ष अगाडिको तुलनामा एकदम छिटोछिटो आएको देखियो। त्यसले हाम्रो अस्तित्वमा चुनौती थपिएको छ।
सूचना प्रविधिले गर्दा हिजोको जस्तो विकासलाई हेर्ने, विकाससँग रोजगारी जोड्ने कुराहरू छन् त्यसलाई अब फरक किसिमले हेर्नुपर्ने भनेको छ। हिजोका रोजगारीहरूलाई अहिलेको यो सूचना प्रविधिले, प्रविधिमा भएको विकासले गर्दा नयाँनयाँ रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना भएको पनि छ।
हिजो रोजगारी भन्नेबित्तिकै म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्योग नभएर अहिले फरक किसिमको रोजगारीका अवसरहरू देखिएको छ। कति रोजगारीको क्षेत्र बन्द हुँदै जाने र नयाँ नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनेक्रम छ। त्यसकारणले त्यो पनि एउटा हाम्रो विकासलाई फरक किसिमले हेरिरहेको छ।
अर्को सुशासनसँग जोडिएको सन्देश छ। लोकतान्त्रिक स्पेस संसारभर कहीँ न कहीँ खुम्चिरहेको छ। प्रजातान्त्रिक स्पेस सानो भइरहेको भन्ने छ। पपुलिज्म, राष्ट्रियता बढी देखिएको जस्तो छ। खुल्ला बजार नीति, प्रतिष्पर्धी बजारको अवधारणा आयो। यसले विकास गर्छ भनियो। तर आज कहीँ न कहीँ उल्टो दिशातिर गएको देखिन्छ।
सुशासनको क्षेत्रमा बढी पपुलिजम, लोकतान्त्रिक अभ्यास, अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता पनि खुम्चिरहेको भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा के सुझाव दिइएको छ?
अबको विकास मानवलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्छ र हरेक विकासका छलफलमा जनताको सहभागिता धेरै बढाउनुपर्छ भनेर सुझाव दिइएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कुरा, आर्थिक वृद्धिका कुरा, कुनै पनि क्षेत्रको कुरा सबै मानिसलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई महत्व दिएको छ। दोस्रो कुरा, आर्थिक वृद्धि महत्वपूर्ण छ। आर्थिक वृद्धि बिना हामीले गर्ने विकास दिगो त हुँदैनन्। आर्थिक वृद्धिलाई अलिकति फरक ढंगले हेर्नुपर्छ।
नयाँ सोचअनुसार विकास गर्नुपर्छ। हाम्रा रोजगारी वृद्धिका जुन अवसरहरू हुन्, ती अवसरहरू हिजोका भन्दा फरक किसिमले आएका छन् । मुख्य रुपमा विकासलाई फरक तवरले कार्यान्वयन गर्ने र बढी रोजगारी सिर्जना हुने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने कुरा प्रतिवेदनमा छ।
जसले गर्दा मानविय सुरक्षाको कुरा, सामाजिक सुरक्षाको कुरामा ध्यान दिन सकिन्छ। तेस्रो, हामीसँग भएका सार्वजनिक नीतिहरू, योजनाहरू भविष्यलाई हेर्न सक्ने नीतिहरू बनाउनुपर्यो। छिट्टै परिवर्तन गर्नसक्ने सरकारी संयन्त्र हुनुपर्यो।
कहिलेकाहीँ विभिन्न नियम, कानुनले हामीले गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण हामीले अहिलेको चुनौतिलाई फेस गर्ने हाम्रो सार्वजनिक नीतिहरूलाई राम्रो बनाउनुपर्यो आवश्यक परे परिवर्तन गनुपर्छ।
यो रिपोर्ट र हाम्रो अवस्था अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा उक्लने आगामी बाटोका बीचमा विरोधाभाष त देखिँदैन नि?
प्रतिवेदनले स्पष्ट रुपमा गर्भनेन्स्को (सुशासन) कुरा गरेको छ। आर्थिक समृद्धिको कुरा नेपालको सन्दर्भमा त्यो एकदमै सान्दर्भिक छ। हामी अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा २०२६ मा जान्छौँ भनेका छौँ। त्यसले दुईवटा कुरामा हामीलाई असर गर्छ। नेपालमा अहिले पनि लगभग २० प्रतिशत जति वार्षिक बजेट नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा र अनुदानमा आधारित छ। धेरै भाग ऋणको छ।
यसले थेगिरहेको छ। यी कुरामा अलिकति असर गर्छ। हामी विकाशीलमा गयौँ भने अनुदान सहयोग कम हुन सक्नेछ। कतिपय अनुदान चाहिँ अति कम विकसित राष्ट्रलाई मात्रै हुन्छ। ऋणमा धेरै फरक पर्दैन। ऋणमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकहरूले दिने ऋणको चाहिँ उनीहरूको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। विकास वित्त स्रोतमा अलिकति चुनौती चाहिँ थप्छ।
ठूलो चुनौती भनेको व्यापारमा। अति कम विकसित राष्ट्र भएको हुनाले थुप्रै कुरामा हामीलाई सहुलियत छ। निर्यातमा लाग्ने विभिन्न करहरूमा अति कम विकसित राष्ट्रले पाउनुपर्ने थुप्रै सहुलियतहरू छन्। त्यो सहुलियतहरूलाई हामीले दुर्भाग्यवश धेरै प्रयोग गर्न सकेका छैनौँ। उत्पादन गरेर बाहिर धेरै निर्यात गर्न सकेका छैनौँ। तरपनि केही न केही सहुलियत छ।
१६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको तयारीमा छ राष्ट्रिय योजना आयोग, यो रिपोर्ट पनि आएको छ, यसको सन्देशहरूलाई योजनामा कसरी राख्न सकिन्छ?
एउटा कुरा भनेका छौँ, असमानता बढीरहेको छ। अब १६ औँ योजनाले हामीले योजना बनाउँदै जाँदाखेरी जुन हाम्रा असमानताहरू छन्। जस्तो विकासका सूचक हेर्दा कर्णाली र वागमती प्रदेशको असमानता धेरै छ।
मुख्य रूपमा कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश विकासका सूचकमा धेरै पछाडी छन् भने वागमती, गण्डकी राम्रो देखिन्छ। एउटा मात्र उदाहरण दिँदाखेरी बहुआयामिक गरिबी रिपोर्ट बनेको छ। बागमतीको जनसंख्या ७ प्रतिशत मात्रै छ। कर्णालीको ३९ प्रतिशत जनसंख्यामा छ। ती असमानताहरू हामीसँग थुप्रैमा छन् भने ती असमानताहरूलाई कसरी कम गराउने, निराकरण गराउने १६ औँ योजनामा त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।
हाम्रा विकासका नीतिहरू, लगानीका नीतिहरूलाई हामीले पछाडी परेका क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिनुपर्यो। भौगोलिक क्षेत्र, विषयगत क्षेत्रहरूलाई ध्यान दिनुपर्यो। जलवायु परिवर्तन, महामारीले गर्दाखेरी हामीले कति दुःख पायौँ। योजनामा चाहीँ यस्तो हुनसक्छ त्यसकारणले योजनामा त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्यो।
यो रिपोर्ट हेर्दा हामीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिन्छ होइन?
दिगो विकास लक्ष्य र मानव विकास एकदम अन्तरसम्बन्धित छन्। दिगो विकास लक्ष्य पनि कहीँ न कहीँ मानवलाई नै केन्द्रमा राखेर बनाएको फ्रेमवर्क हो। जुन हाम्रो क्षेत्रीय प्रतिवेदन आएको छ, यसका सुझावहरूले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्नलाई सहयोग नै गर्छ।
जस्तोः गर्भनेन्सको कुरामा होस्। जलवायुको कुरामा होस्। आर्थिक वृद्धिको कुरामा सहयोग नै गर्छ। हामीले योजनाहरू बनाउँदा यस्ता चुनौतिहरू आउँछन्। यो चुनौतिलाई हामीले पूर्वतयारीको रुपमा गर्नुपर्ने काम सबै ग¥यौँ भने त्यसबाट हुने क्षतिलाई कम गराउने हो। विपद्, जलवायु परिवर्तनको कुरा दिगो विकास लक्ष्यमा नै छ। यो चुनौतीहरू आउँदा हाम्रो साधन, स्रोत त्यतातिर लगाउनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कोभिड आउँदा अन्त जाने लगानी त्यहाँ लगायौँ। दिगो विकास लक्ष्यको उपलब्धि आधाको आधा पनि भएको छैन। धेरै पछाडि परेका छौँ। त्यसकारणले हामीले बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश पनि छ र नेपालको सन्दर्भमा पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोगसँग मिलेर त्यसको रिभ्यु गर्दाखेरी नेपालले पनि हामी जति पुग्नुपर्ने हो त्यसको पछाडी नै छौँ भनेका छौँ। चुनौति नै छ।
प्रतिवेदनको सान्दर्भिकता कसरी हेर्ने ?
हाम्रो प्रतिवेदन सान्दर्भिक किन छ भने हामीले बनाउने योजना धेरै अनिश्चितता हुनसक्छ भन्ने पूर्वानुमान गरेर बनाउन पर्यो। प्रतिवेदनले यस्ता अनिश्चितताका कारण हाम्रा सार्वजनिक नीतिहरू, योजनाहरू र शासन पद्धतिलाई भविष्यमुखि बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमका यसको सन्देश पनि छ। त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा यो धेरै नै सान्दर्भिक छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।