प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कार्यभार सम्हालेको मंगलबार (पौष १० गते) एक वर्ष पूरा भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा देश निर्माणमा खर्चिने उद्घोष गर्दै एक वर्षअघि तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान भएका थिए।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा एक वर्ष बिताउँदा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टिका स्वर धेरै सुनिएको छ। सरकारको गति र कार्यशैलीप्रति सत्ता साझेदार दलहरू मात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयम् पनि आफ्नो कार्यप्रगतिप्रति सन्तुष्ट छैनन्। यस्तो अवस्थामा संसद्को दोस्रो ठूलो शक्ति भएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी बेञ्चमा थन्किनुपरेको एमाले सन्तुष्ट हुने कुरै भएन। फेरि प्रतिपक्षी दलले सरकारको विरोध गर्नु अस्वभाविक पनि होइन।
प्रतिपक्षी एमालेले विरोधका लागि विरोध मात्रै गरिरहेको हो वा स्वार्थभन्दा टाढा रहेर आफ्नो दायित्वअनुरूप देश र जनताकै हितका निम्ति सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको हो ? एमालेको नजरमा सरकारको १ वर्ष कस्तो रह्यो? यी समग्र विषयमा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीसँग कुराकानी गरिएको छ। प्रस्तुत छ, उपमहासचिव ज्ञवालीसँग थाहाखबरकर्मी डाकमान राईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एकवर्षे कार्यकाललाई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले कसरी मूल्यांकन गर्छ ?
राष्ट्रका निम्ति भन्ने हो भने यो एक वर्ष खेर गएको छ। एक वर्षको अवधिमा राष्ट्रका आर्थिक सूचक, बाह्य सम्बन्धका सूचक, सामाजिक सद्भाव र एकताको सन्दर्भमा, जनतामा आशा, विश्वास, भरोसा यी सबै हिसाबले तल खस्किँदै गएको छ। यो एमालेको कुरा होइन। स्वयम् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै भन्दै हुनुहुन्छ– ठोस काम गर्न सकिनँ। अब एक वर्षपछि मैले मन्त्री फेरेर वा जे गरेर भए पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्छु। यसरी प्रधानमन्त्री नै सन्तुष्ट हुन नसकेको सन्दर्भमा समाज र देश सन्तुष्ट हुने त कुरै भएन। त्यसअर्थमा भन्नुपर्दा यो एक वर्ष देशले व्यर्थैमा गुमायो।
यसको अर्थ यहाँहरूले नै बनाउनुभएको प्रधानमन्त्री असफल भए, होइन?
निश्चय नै एउटा सोचका साथ उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएका थियौँ र त्यसैअनुसार साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाएका थियौँ। त्यही कोर्षमा अगाडि बढेको भए मुलुकको अवस्था यस्तो हुने थिएन। जुन अनुपातमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, भ्रष्टाचारका केसमा जसरी दोहोरो मापदण्ड अपनाउने काम भइरहेको छ, सत्ता निकटकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने, सामसुम पार्ने र सामान्य कर्मचारीलाई मुद्दा लगाएर थुन्ने काम भइरहेका छन्। जुन अनुपातमा अहिले छटपटिइरहेको निराश वर्ग छ, हिजोका संविधान र व्यवस्थाविरोधी जसरी सल्बलाइरहेको अवस्था छ, त्यो चाहिँ हुन्थेन भन्ने कुरामा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ।
प्रचण्ड सरकारको एक वर्ष खेर गयो त भन्नुभयो, एमाले दुई महिनाको हिस्सेदारी बन्न तयार छ?
स्वभाविकरूपले त्यो दुई महिनाको हामी जवाफदेही छौँ। जुन वेला हामी सरकारमा थियौँ, त्यसमा दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। पहिलो– हामी त्यो दुई महिना सरकारमा हुँदा प्रदेशहरूप्रतिको जनधारणा नकारात्मक बन्दै गइरहेको थियो। विशेष गरेर प्रदेशमा जथाभावी मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको संख्या विस्तार गरेर गलत गरिएको थियो, हामी सरकारमा हुँदा त्यसलाई कटौती गरेर जनताका नकारात्मक टीका-टिप्पणीलाई ह्वात्तै घटाएका थियौँ।
अहिले हामी नहुँदा प्रदेशहरूमा भद्दा मन्त्रिपरिषद् बन्न थालेका छन्, मन्त्रालयहरू टुक्रिन थालेका छन् र विवादास्पद पात्रहरू सरकारमा छिर्न थालेका छन्। त्यसकारण फेरि संघीयताप्रति वितृष्णा बढाउने काम भइरहेको छ।
अर्को हामीले हाम्रा बाह्य सम्बन्धहरूलाई सन्तुलित बनाउन नीतिगत कामहरू गरेका थियौँ। थोरै समय हामी रह्यौँ तर त्यो थोरै समयमा पनि एक खालको आशा जगाउने काम गरेका थियौँ। हामी सरकारबाट हट्नेबित्तिकै अनेक विकृति बढे। त्यसकारण त्यो दुई महिनाको बारेमा हामी जवाफदेही पनि छौँ र त्यसका बारेमा हामी एक ढंगले सन्तुष्ट पनि छौँ। त्यसयता भने धेरै बिग्रिसक्यो।
सरकारको एक वर्षे समीक्षामा त्यो दुई महिनाका विषयमा पार्टीमा छलफल भयो कि भएन?
पहिलो एक महिना त हामीलाई सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाउनमै लाग्यो। त्यसपछि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको तयारीका क्रममा माओवादी समीकरण परिवर्तनतिर लाग्यो। अनि मन्त्रीहरूले काम गर्ने वातावरण पनि बनेन। प्रधानमन्त्रीसँग असहमति राखेर काम गर्न सक्ने कुरा पनि भएन।
त्यसकारण दुई महिनाका बारेमा जे जति कामहरू सुरु गरिए, त्यतिवेला हामीले ठिकै ढंगले मुलुकलाई अगाडि लैजाने प्रयास गरेका थियौँ। पहिलो दुई महिना सरकार नीतिगत तयारीमा थियो, कुनै ठूला काम गर्न सक्ने अवस्था पनि थिएन तर जति सरकारमा रह्यौँ, जनतामा एउटा आशा जगाउने काम गरेका थियौँ। पार्टीको समीक्षा यही छ।
सरकारमाथि प्रश्न मात्रै तेर्स्याउनुभयो, सरकार असफल भयो पनि भन्नुभयो, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललितानिवास, सुन काण्डलगायतमा त सरकारले राम्रो गरेको होइन र ?
उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभयो, त्यसमा हामीले अगाडि बढ्नुस् नै भनेका थियौँ तर कहाँनिर गइसकेपछि सरकारको गलत नियत प्रकट भयो भने शरणार्थी प्रकरणका आरोपित प्रतिवादीहरूले सत्ता निकट नेताहरूको टेलिफोन संवादको कुरा गरे। कतिपय कुरा सार्वजनिक पनि भए। जब सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू त्यसमा जोडिने स्थिति बन्यो अनि अनुसन्धान नै अन्यत्र मोडियो। त्यसका लागि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरूको सरुवासम्म गरियो।
त्यसको एउटै कारण के भने शीर्ष नेताहरूको परिवारको संलग्नता देखिन थालेपछि र अनुसन्धान त्यतातिर सोझिन थालेपछि त्यसलाई डाइभर्ट गरिएको हो।
अर्को ललितानिवासको कुरा गरौँ। टिप्पणीकारहरूले पनि पटकपटक आफ्नो टिप्पणीमार्फत भनेका छन्- प्रधानमन्त्री निवासमा भएका बारम्बारका छलफलहरू र प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशनका आधारमा यो टिप्पणी उठाइएको हो प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा काम भएको हो।
अदालतले समेत मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्ने नाम र आवरणमा निर्णय गर्ने मान्छेलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन, उहाँहरूमाथि अनुसन्धान गर भनेको छ तर उहाँहरूले अनुसन्धान नै गर्नुभएन। किनभने त्यसो गर्दा सत्ता गठबन्धनमा खलल आउने स्थिति थियो । सुन प्रकरणको कुरा गर्नुहुन्छ भने पूर्वसभामुखको नाम मुछियो। अन्य नेताहरूको नाम पनि मुछियो तर उहाँहरूमाथि बोलाएर सामान्य सोधपुछसम्म पनि गरिएन। यो त डबल स्ट्यान्डर्ड भयो नि त।
नाम आउँदैमा सबै दोषी हुन्छ भन्ने होइन तर अनुसन्धानको दायरमा त सबैलाई ल्याउनुपर्यो नि। उहाँहरूको नाम यसकारणले जबरजस्ती मुछिएको रहेछ, पूर्वाग्रहका आधारमा उहाँहरूको नाम पोलिएको भनेर कि त अनुसन्धानले भन्नुपर्यो नत्र सत्तानिकट भएकै कारणले उन्मुक्ति पाउने‚ यस्तो पनि हुन्छ र?
बालकृष्ण खाँण जस्ता कांग्रेसका ‘हेभीवेट’ पक्राउ परे, पुर्पक्षमा जेल पनि बसे, यो तथ्य हेर्दा सत्तानिकटले उन्मुक्ति पाए भन्न मिल्छ?
त्यो राम्रै होला तर अहिले परिणाम हामीले देखेकै छौँ नि। जुन मन्त्रीले निर्देशन दिएर त्यो फाइल अगाडि बढ्यो, कार्यान्वयनमा गयो, त्यसमा निर्णय गर्ने मन्त्रीजी चाहिँ रिहा हुनुभयो। कार्यान्वयन गर्ने सचिव अहिले थुनामै पुर्पक्षमा हुनुहुन्छ। भनेपछि न्याय त देखिएन नि त।
कि त सचिवको तहबाट मात्रै निर्णय भएको भएदेखि सचिवमात्र दोषी भन्न सकिन्थ्यो। सबै विषयमा मन्त्री संलग्न नहुन पनि सक्छन् तर त्यहाँ त सचिवले स्वयं भनेका छन्- यो गलत हो। त्यसकारण हरहिसाबले आफूनिकटका मान्छेलाई जोगाउने नियत देखिन्छ।
उहाँहरूले सुरुवात जुन उद्देश्यले गर्नुभएको थियो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक नै भनेका थियौँ। सहयोग नै गरेका हौँ। हाम्रै नेताहरू मुछिँदा तपाईँले अनुसन्धानमा सघाउ पुर्याउनुपर्छ भनेर पार्टीले निर्देशन नै गरेको हो तर पछि दोहोरो मापदण्ड भयो । आफू निकटकालाई उन्मुक्ति दिने र अन्यलाई फसाउँदै जाने खालका कुरा भए।
तपाईँले अघि आम-जनतामा चरम निराशा छ भनेर भन्नुभयो, त्यसोभए प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नजरमा यसको निकास के त?
मुख्य कुरा सरकारले डेलिभरी दिनुपर्यो र सुशासन कायम गर्न सक्नुपर्यो। जनता प्रणालीप्रति नकारात्मक होइनन्। अहिलेको आक्रोशलाई हामीले लोकतन्त्र, गणतन्त्रप्रतिको आक्रोश भनेर बुझ्नु हुँदैन।
कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने पात्रहरूले गतल गरे भने त्यसको शिकार प्रणाली पनि हुनुपर्ने हुन्छ। आजको समस्या चाहिँ गणतन्त्रमा बसेका पात्रहरूको क्रियाकलापले सृजना भएको असन्तुष्टि हो। सरकारले डेलभरी दिनुपर्यो। महँगी हटाउनुपर्यो, बेथिति हटाउनुपर्यो, विकास निर्माणका कामलाई अगाडि बढाउनुपर्यो। विकास निर्माणका काम सुरु भए, तीव्रता पाए भने रोजगारका अवसरहरू पनि सृजना हुन सक्छन्। यी कामहरू सरकारबाट भए भने जनता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति थप सकारात्मक हुन्छन्।
साढे पाँच महिना हुन लाग्यो आर्थिक वर्ष सुरु भएको तर सरकारले अहिलेसम्म १२ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। सरकार सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो नि त। सबैभन्दा ठूलो त सरकारी पुँजी बजारमा जाने हो तर लगानी नभएपछि आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने भए। आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि बेरोजगारी बढ्ने भयो। त्यसपछि स्वभाविकरूपले जनतामा निराशा आउने भयो।
अहिले केही मान्छेहरूले प्रयत्न गरे पनि लोकतन्त्रलाई तलमाथि गर्न सक्ने कुनै सम्भावना छैन तर सरकार यस्तै रहिरहने हो भने पात्रप्रतिको घृणा र वितृष्णा प्रणालीप्रतिको वितृष्णामा परिणत हुन सक्छ। त्यो कुरामा होसियारी हुन जरुरी छ।
गत एक वर्ष राम्रो काम भएन भनेपछि त के अब सरकारको विकल्प खोज्दै हो एमाले?
यो सरकारले नै राम्रो गर्न सक्छ भन्नेमा विश्वास हामीलाई छैन किनभने एक वर्ष भनेको काफी समय हो। एक वर्ष खेर फाल्नेहरूबाट अब राम्रो होला भनेर कसरी पत्याउनु। उहाँहरूले थाहा पाउनुपर्छ, सरकार यही ढंगले चल्दै जाने हो भने बिस्तारै यसको असर सिंगो प्रणालीलाई पर्छ। सिंगो देशले धेरै महँगो मूल्य चुकाउनुपर्छ। यस मामिलामा सरकार गम्भीर बनोस् भन्ने मेरो आग्रह छ।
अब विकल्प खोज्ने जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो। यो सरकारले राजनीतिक वैधता गुमाइसकेको छ। आज रुकुम (पश्चिम) र जाजरकोटमा भूकम्पपीडितहरू प्लास्टिकको ओतबाट बाहिर निस्कन पाएका छैनन्। चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर झन्डै चार दर्जनभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। काठमाडौँमा जनता मेलम्चीको पानी कुरेर बसेका छन्। काकाकुल हुने स्थिति छ। यति साना कुराको डेलिभरी दिन नसक्ने सरकारको राजनीतिक वैधानिकता एक किसिमले समाप्त भइसकेकै छ।
१३८ सांसदको समर्थन रहेसम्म सरकारलाई कानूनी वैधता रहन्छ। यो भनेको कांग्रेस जबसम्म शान्त भएर बसिरहन्छ, कांग्रेसलाई यी सबै कुरा न्यानो लागिरहन्छ, तबसम्म सरकार परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस देखिँदैन।
एमाले अहिले सरकार परिवर्तनमा होइन। जनताको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा चिन्तत छ र त्यसैका निम्ति केही प्रयत्नहरू गरिरहेको छ। प्रतिपक्षको हैसियतले हामीले गर्न सक्ने जुन काम हो- जस्तो जनदबाब सृजना गर्ने, जनताको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सदनमा आवाज उठाउने, सदन नचलेको वेला अन्यत्रबाट खबरदारी गर्ने र जनताको समस्यामा हामी छौँ है भन्ने सन्देश दिँदै छौँ। भर्खरै सम्पन्न हाम्रो संकल्प यात्राले पनि जनतामाझ त्यही सन्देश सम्प्रेषण गरेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।