वार्षिक घोषणा गरिने तर कार्यान्वयन नहुने ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम

काठमाडौँ : सरकारले चालू आवमा ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको २४ करोड बजेट खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ।

सरकारले ‘गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार, जनताको अधिकार’ नाराका साथ सबैको पहुँचमा विशिष्टीकृत उपचार पुर्‍याउने लक्ष्य सहित पछिल्ला वर्षमा निकै महत्त्वाकांक्षी रूपमा यसलाई अघि सारेको छ। हाल यो कार्यक्रम अलपत्र अवस्थामा पुगेको हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २०७९ साल  फागुन १ गतेदेखि काठमाडौँका तीनवटा ठूला सरकारी अस्पतालमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यसैअनुसार चालू आवमा बजेटमा प्राथामिकतामा राखेको थियो।

चालू आवमा काठमाडौँका ठूला तीन संघीय अस्पताल (वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल) मा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

चालू आव सकिन केही महिना बाँकी छँदा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुने कुनै तयारी अघि नबढेपछि छुट्याइएको २४ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए।

डा. बुढाथोकीले भने‚ ‘यो वर्ष  विशेषगरी उपत्यकाका तीन अस्पताल वीर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, परोपकार प्रसूतिगृहमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने थियो तर दुईपटक पत्राचार गर्दा पनि यी अस्पतालले कुनै कार्ययोजना ल्याउन नसक्दा २४ करोड रुपैयाँ फ्रिज हुने अवस्थामा पुगेको छ।’

डा. बुढाथोकीका अनुसार चालू आवमा ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको २४ करोड रकम कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेपछि रकमान्तर गरेर अर्को कार्यक्रममा खर्च गर्ने कि अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाउने भन्ने छलफल भइरहेको बताए।

‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालनका लागि छुट्याएको रकम खर्च नहुने अवस्था भएपछि यो रकम कसरी खर्च गर्ने वा खर्च गर्न सकिएन भनेर अर्थ मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाउने विषयमा छलफल गर्दै छौँ’‚ डा. बुढाथोकीले भने।

थापाथलीस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालले भने आफूहरूलाई मन्त्रालयले उक्त कार्यक्रमका लागि भनेर बजेट नपठाउँदा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको जनाएको छ। अस्पतालका निर्देशक डा. श्रीप्रसाद अधिकारीले भने‚ ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रमका लागि हाम्रो अस्पताललाई छुट्याइएको रकम हामीले अहिलेसम्म पाएका छैनौँ। अझै यो वर्ष अस्पताललाई आवश्यक ३५ प्रतिशत बजेट नै कम छ तर  यो कार्यक्रम घोषणा गरिएको वर्ष भने दुई महिनाको लागि बजेट आएको थियो। त्यसयता  यही कार्यक्रमका लागि हामीले बजेट पाएका छैनौँ।’

मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार वीर, कान्ति र प्रसूतिगृहका धेरै चिकित्सकले निजी अस्पतालमा पनि सेवा दिने हुँदा त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले नै यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न बहाना बनाउने गरेका छन्।

मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने‚ ‘वीर, कान्ति र प्रसूतिगृहमा काम गर्ने वरिष्ठ स्वास्थ्यकर्मीहरू यहाँका निजी अस्पतालमा सेवा दिइरहनुभएको छ जसले गर्दा उहाँहरूले नै चासो नदिँदा ‘एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन। उपत्यका बाहिरका केही सरकारी अस्पतालमा भने कार्यक्रम राम्ररी चलेका पनि छन्।’

सरकारले देशभरका  २३ वटा सरकारी ठूला अस्पतालमा उक्त कार्यक्रम लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्यविधि समेत बनाएको थियो। जसमा यो कार्यक्रम लागू भएपछि ती स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्न पाउनेछैनन् भने कार्यक्षमताको आधारमा २ सयदेखि ३७५ प्रतिशतसम्म नन-प्राक्टिस भत्ता पाउनेछन्।

चिकित्सक बाहेकका स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई कार्यक्षमताको आधारमा ४० प्रतिशतसम्म भत्ता उपलब्ध गराउने एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी कार्यविधि २०७७ नेपाल उल्लेख छ।

बजेट कम भएको हुँदा यो कार्यक्रम लागू हुन कठिनाइ भइरहेको स्वयं चिकित्सकहरू बताउँछन्। 

यो कार्यक्रम स्वास्थ्य मन्त्रालयले आव २०७७।०७८ मा देशभरका १० वटा अस्पताल (प्यूठान अस्पताल, गोरखा अस्पताल, नुवाकोट अस्पताल, गजेन्द्रनारायणसिंह अस्पताल र पाँचथर अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेल्धुरा अस्पताल, दैलेख अस्पताल)मा बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू भएको घोषणा गरेको थियो।