काठमाडौँ : नेपालमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ। कस्ता स्वास्थ्य सेवाहरु आधारभूत हुन् र त्यो सेवा राज्यले नि:शुल्करुपमा दिन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा भने धेरै नागरिक उक्त सेवा पैसा तिरेर लिन बाध्य छन्।
अर्कोतर्फ सरकार नै जनतालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क दिनमा उदासिन देखिन्छ। राज्यले प्रदान गर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबारे सरकारकै उच्च तहका कर्मचारीसमेत जानकार नहुँदा पनि नि:शुल्क पाउनु पर्ने आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पैसा तिरेर लिन बाध्य भइरहेको बताउँछन् स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गतकको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. अनुप वास्तोला।
संविधानको धारा ३५ मा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका बारेमा उल्लेख छ। जसमा विभिन्न प्रकारका खोप लगाउन पाउने सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसव तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ सेवा, नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सरूवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, जेष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य मान्यता प्राप्त वैकल्पिक स्वास्थ्य जस्ता सेवाहरु नि:शुल्क हुने व्यवस्था छ।
नागरिक भने ती सेवाहरू शुल्क तिरेर लिन बाध्य छन्। नेपालमा जनस्वास्थ्य सेवा नियमावली २०७७ अनुसार प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू प्रत्येक आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र तथा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिने उल्लेख छ। डा. वास्तोलाले नागरिकले हालसम्म यी स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क पाइने उपचार तथा औषधि सेवा नपाएका बताए।
यस्तै सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवातर्फ विभिन्न जटिल तथा समान्य खालका रोगहरुको उपचारमा आवश्यक पर्ने ९८ प्रकारका औषधिहरु नि:शुल्क दिने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा यस्ताऔषधि पनि पाइँदैन। हरेक वर्ष सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई यस्ता औषधि खरिद गर्न भन्दै बजेट छुट्याउने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै स्वास्थ्य मन्त्रालयले नि:शुल्क औषधि खरिदका लागि प्रदेशतर्फ १४ करोड ४१ लाख २० हजार र स्थानीय तहतर्फ एक अर्ब २९ करोड ३४ लाख बजेट छुट्याएको थियो।
अघिल्लो वर्ष यही कार्यक्रमका लागि प्रदेशतर्फ १५ करोड ३० लाख ८० हजार र स्थानीय तहतर्फ एक अर्ब ३३ करोड ८६ लाख बजेट छुट्याएको थियो। यसरी वर्षेनी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क प्रदान गर्ने भन्दै बजेट छुट्याइने तर जनताले सेवा नपाउने अवस्था छ।
उपचारात्मक सेवा महाशाखाअन्तरगतको आधारभूत तथा आकस्मिक सेवा व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. उत्तम पच्याले तोकिएको स्वास्थ्य सेवा मात्रै नि:शुल्करुपमा जनतालाई प्रदान गर्न सकियो भने मात्रै पनि नेपालको स्वास्थ्य सेवामा धेरै सुधार हुने बताए।
उनले भने, 'यसका लागि संघीय सरकारले मात्रै नभएर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको ठूलो भूमिका हुन्छ किनभने यस्ता सेवाहरु धेरै जसो स्थानीय सरकार/स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ।'
राज्यले जनतालाई सहजरुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नीतिगतरुपमै उल्लेख गरेर अघि बढे पनि कार्यान्वयनमा राज्यकै निकायमा तालमेल मिलेको देखिँदैन।
त्यसकारण पनि सहजैरुपमा प्रदान गर्न सकिने स्वास्थ्य सेवा पाउन पनि नागरिक वञ्चित भएका बताउँछन् इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा रुद्र मरासिनी।
डा मरासिनीले राज्यतर्फबाट दिने सेवाहरु पनि छरिएर गएका बताए। ठूला तथा घातक रोगहरुको उपचार स्वास्थ्य बीमाबाट समेटनु पर्ने बताउँदै उनले भने, 'रोगपिच्छे राहत र निर्वाह खर्च भनेर पैसा पनि बाँडिएको छ, यसले गर्दा झन सेवामा अलमल भएको छ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।