‘रोगको उपचार गर्न होइन, पत्ता लगाउन पनि पुग्दैन’
‘रोगको उपचार गर्न होइन, पत्ता लगाउन पनि पुग्दैन’
काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल परिसरमा रहेको ‘सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर’ मा प्राय सँधै भीडभाड हुन्छ। पछिल्लो समय क्यान्सरको उपचार गर्ने विशिष्टिकृत अस्पताल हो उक्त सेन्टर जसले गर्दा दिनहुँ त्यहाँ बिरामीको भीड लाग्छ।
विशेष गरि क्यान्सरको शंका लागेका विरामी र क्यान्सरको पुष्टि भइसकेपछि उपचार गर्ने बिरामीहरु भिड लाग्ने उक्त केन्द्रमा गत शुक्रबार भेटिए धादिङका ५१ वर्षीय राम बहादुर कार्की (नाम परिवर्तित)। बारम्बार पेट दुख्ने भएपछि थप उपचारको लागि उक्त केन्द्रमा जाँच गरिरहेका छन्।
पहिलो पटक आउँदा चिकित्सकले उनलाई सीटिस्क्यान,भिडियो एक्सरेसहितका परीक्षण गरेर तीन महिना पछि पुन आउन भन्दै पठाएको थियो। सोही अनुसार दोस्रो पटक आएका उनलाई चिकित्सकले पुन सीटिस्क्यान गरि भिडिओ एक्स-रेसहितका थप परीक्षण गर्न सुझायो यति गर्दा गर्दै उनको स्वास्थ्य बिमा मार्फत्को एक लाख बराबरको शुल्कबाट हुने उपचार खर्च सकियो।
त्यसपछि देखिने स्वास्थ्य समस्याको शुल्क भने उनी आफै तिर्नु पर्ने अबस्था पुगेका छन्। ‘रोग पत्ता लगाउने परीक्षण गर्दा गर्दै बिमा मार्फत हुने निःशुल्क उपचार खर्च सकिसक्यो अब को खर्च आफैले गर्ने त होला’ शुक्रबार सुरेश वाग्ले क्यान्सर सेन्टर’को प्राङ्गणमा भेटिएका उनले भने।
यस्तै पाल्पाकी ५५ वर्षीया गोमादेवि शर्मा (नाम परिवर्तित) लामो समय देखि अस्वस्थ अनुभव गरे पछि घर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गरिन तर त्यहाँको परीक्षण पछि उनलाई भएको समस्या बारे कुनै पत्ता लागेन। त्यसपछि उनलाई थप परीक्षणको लागि त्यही स्वास्थ्य संस्थाले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा रेफर गरिदियो।
त्यसपछि उनी शिक्षण अस्पताल आइन्। यहाँ आएपछि उनलाई चिकित्सकले उनको स्वास्थ्य समस्या अनुसार सामान्य देखि जटिल प्रकारका स्वास्थ्य परीक्षण गराउन सुझायो। स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएकी उनी यहाँ सम्मको उपचार त्यसबाट गरिन । तर थप उपचार गर्न भने उनलाई खर्च पुगेन र आफ्नै खल्तीबाट हालेर गरिन।
यी प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन। सरकारले स्वास्थ्य बिमा मार्फत वार्षिक दिने एक लाख रुपैयाँले नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि एक तिहाइ पनि नपुग्ने देखिन्छ। बढ्दै गएका जटिल प्रकारका नसर्ने रोगहरु र तिनिहरुको निदानको लागि खर्चनु पर्ने महंगो उपचार खर्चको लागि बीमा मार्फतको एक लाख सेवा सुविधाले अलिकति टेवा पनि नपुग्ने अवस्था रहेको छ। जसले गर्दा गरिबी तथा आर्थिक क्षमता कमजोर भएकाहरूको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ल्याइएको स्वास्थ्य बीमा मार्फतको सेवाले रोगको उपचार गर्न होइन रोग पत्ता लगाउन समेत नपुग्ने अवस्था रहेको छ। जसले गर्दा लाखौं मानिस उपचार खर्चकै कारण ऋणमा डुबिरहेका छन भने कतिले स्वास्थ्य उपचारकै लागि घर खेत बेच्न बाध्य छन।
स्वास्थ्य सेवाम समान पहुँच पुर्याउन सरकारले २०७२ चैत २५ गतेदेखि परिवारमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम शुरू गरेको थियो। बीमाको सुविधा पाउन पाँच जनासम्मको परिवारका लागि वार्षिक तीन हजार ५०० रुपैयाँ प्रिमियम रकम तोकिएको छ भने परिवार सदस्य यसभन्दा बढी भए थप ७०० रुपैयाँका दरले लाग्छ। समय अनुकूल बिमा मार्फतको सेवा पाउने रकम नबढाउदा बिमा मार्फत दिने रकमले उपचार खर्च नै धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगि सकेको छ।
यति मात्रै होइन बिमितलाई पोलेसी किन्दा दिने भनिएको उपचार तथा औषधी उपलब्ध गराउन नसकेको, सेवा प्रदायकलाई नियमित भुक्तानी नदिएका कारण आलोचना र गुनासो बढ्दै गएका छन्। यसले गर्दा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सन्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमा सफलताको बाटोमा भन्दा असफलताको बाटोमा लागेको देखिन्छ।
बिमितले निःशुल्क सेवा लिन शुरूमा बोर्डसँग बीमाको प्राथमिक केन्द्रका रूपमा सम्झौता गरेको नजिकको स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ। त्यहाँ उपचार हुन नसके चिकित्सकले बीमा कार्यक्रम लागू रहेको अर्को अस्पतालमा प्रेषण गरिदिनुपर्छ।
पछिल्लो पटक बीमा दुरुपयोग नहोस् भनेर सरकारले लक्षित वर्ग बाहेकलाई उपचारमा लागेको कुल खर्चको १० प्रतिशत बिमितले नै बेहोर्नुपर्ने गरी सह-भुक्तानी प्रणाली अपनाएको छ। यो पनि गरिब र विपन्नमुखी नहरेको बताइन्छ। झन्झटिलो सेवा प्रकृया तथा नपुग्ने उपचार खर्च तथा स्वास्थ्य संस्थामा बिमा मार्फत दिइने भनिएको एक हजार १३३ प्रकारका औषधीहरु सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध नहुँदा बीमा ओरालो बाटोमा हिडिरहेको छ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सदस्य डा मुक्तिराम श्रेष्ठले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका कमजोरीलाई हटाएर अघि बढ्ने अहिलेको चुनौती रहेको भन्दै यसमा जनचेतना अभिबृद्धि गर्नु पर्ने बताउछन।
हाल नेपालमा सरकारी तहबाट सञ्चालित भएका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएर गएका कारण पनि बिमा प्रभावकारी हुन नकसेको उनको भनाइ छ। बोर्डका सदस्य डा श्रेष्ठले भने ‘सोचे जसरी बिमा सफल भएको छैन,तर यसलाई सुधार्नु पर्छ, यसको लागि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत सन्चालन भइरहेका कार्यक्रमहरुलाई बीमा मार्फत एकद्वार प्रणालीमा लगेर बीमाको कभरेज बढाएर लैजानु पर्छ किन की जटिल प्रकारका रोगहरुको बिरामी बढि रहेको समयमा बीमाको विकल्प स्वास्थ्य बीमा नै हो’।
स्वास्थ्य बीमाकै नाममा सरकारी कार्यक्रम बाहेक अहिले नेपाली सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी, निजी संस्थाहरू, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष, एनजीओ/आईएनजीओ आदिले पनि कामदार/कर्मचारीको आम्दानीबाट निश्चित रकम काटिरहेकै हुन्छन्। यस बाहेक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेको उपचारमा दिइने आर्थिक सहायता, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थान लगायत कार्यक्रममा पनि नागरिकको कर छरिएर सन्चालन भइरहेका छन्।
अब के गर्नु पर्छ
सञ्चालन भएको यो आठ वर्षमा नेपालमा सरकारी स्तरबाट सन्चालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमा भनेको उपचार गर्न नसक्ने गरिब तथा विपन्नले गर्ने भनेर बुझिन थालिएको छ। सम्पुर्ण नेपाली स्वास्थ्य उपचार नपाएरै मर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गराउन हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच बनाउन सहयोग गर्न सुरु भएको यो बिमा कार्यक्रममा अहिले सम्म सबै तहका नेपाली नागरिक समेटिन सकेका छैनन्। जसले गर्दा सन् २०२२ भित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको स्वास्थ्य बीमा गराउने सरकारी लक्ष्य राखिए पनि हाल सम्म जम्मा २६.५४ प्रतिशतमै अल्झिएको छ ।
तर बोर्डले यसको लागि आगामी एक बर्ष भित्र स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यसै वर्षदेखि संगठित क्षेत्र (राष्ट्रसेवक, प्रतिष्ठानमा कार्यरत) मा व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिने बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डा गुणराज लोहनीले यस वर्ष देखि नै संगठित क्षेत्र (सरकारी कर्मचारीहरु) व्यक्तिहरुलाई अनुसूची १ बमोजिम बीमामा आवद्ध गर्ने बताए ।
‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटा जिल्लामा पुगिसकेको र यहि वर्ष ७५४ स्थानीय तहमा पुग्ने अवस्थामा रहेको छ। अबको हाम्रो योजना औपचारिक क्षेत्रलाई समेटने रहेको छ। यसै वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरुले तोकिए बमोजिम योगदान रकम तिरेर अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनु पर्नेछ,’ उनले भने, ‘निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी सहित ठूलो संख्या अब ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप नै आवद्धता हुनु पर्दछ।’
यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ मा स्पष्टसँग उल्लेख छ । संगठित क्षेत्रका व्यक्तिले तिर्नु पर्ने योगदान रकम नियमावलीको अनुसूची १ को खण्ड (ख) बमोजिमको तिर्नु पर्ने हुन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को अनुसूची १ को खण्ड (ख)मा संगठित क्षेत्रका लागि तिर्नु पर्ने योगदान रकमको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार कर्मचारीले आफ्नो सुरुको तलब स्केलबाट एक प्रतिशत व्यक्तिगत योगदान गर्नुपर्छ ।
कतिपय देशमा आमनागरिकको उपचार सहज बनाउन पहिले नै व्यक्ति वा परिवारको आर्थिक क्षमता अनुसार कर, योगदान वा प्रिमियम उठाउँदै जाने र उपचारका क्रममा ‘थर्ड एजेन्सी’ (जस्तै- बीमा बोर्ड)ले भुक्तानी गरिदिने प्रचलन छ। त्यहाँ आम्दानी धेरै हुनेबाट कर पनि धेरै उठाइन्छ। आम्दानी नै नहुनेले तिर्नै पर्दैन। यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा सबैले बराबर पाउने अवस्था पनि सिर्जना हुने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।
यस्तै सरकार तथा रोजगारदाताले उनको नाममा थप १ प्रतिशत तिरिदिनु पर्दछ । अर्थात् कुल २ प्रतिशत तलब स्केलको रकम तिर्नु पर्ने हुन्छ। तर, बोर्डले तल्लो तह वा माथिल्लो तहका कर्मचारीमा देखिन सक्ने ठूलो अन्तरलाई कम गर्न नियमावलीमा यसको सीमा तोकि दिएको छ । अर्थात् कुनै पनि कर्मचारीले १ प्रतिशतमा जति रकम भए पनि वार्षिक योगदान १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नु पर्दैन।
यदि सहायक स्तरको कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्दा न्यूनतम योगदान रकम वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ नपुग भएको अवस्थामा नीजले पनि न्यूनतम तीन हजार पाँच सय नै भुक्तानी गर्नु पर्ने भनिएको छ। बोर्डले यदि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई बीमा सहभागिता गराउन सकेमा कभरेज दरको रेखा उच्च भएर जाने निश्चित छ।
यस्तो व्यवस्था गरेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गुणस्तरिय बनाउँदै लगेमा मात्रै स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बन्दै जाने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन्।अझै पनि धेरै जनता स्वास्थ्य बिमामा आवद्धता नरहेको हुँदा आगामी दिनमा धेरै भन्दा धेरै नागरिकलाई बिमामा सहभागिता गराउन स्थानीय तह सरकारसँग मिलेर आगामी दिनमा काम गरिने समेत निर्देशक डा बसौलाले बताए।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई फेल हुने छुट छैन भन्दै बीचमा केही समय सुस्ताएको भए पनि अब गति लिने ठोकुवा गरे। उनले सह-भुक्तानी लागू भएको, अनलाइनबाट आवद्ध हुने व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको, सेवा प्रदायक संस्थालाई दुई दुई महिनामा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको लगायतका थुप्रै सुधारका कार्यक्रमहरु अघि बढी रहेको दाबी गरे।
‘अझै पनि धेरै नागरिक बिमामा सहभागी हुनु हुँदैन त्यसैले आगामी दिनमा हामीले हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमामा आर्कषण बढाउन एक समिति बनाएर काम गरिने तयारी गरिएको छ’ डा बसौलालले भने।
हाल देशभरको को ७७ लाख ४१ हजार ४८३ अर्थात् (२६.५४ प्रतिशत) जनसंख्या मात्रै स्वास्थ्य बीमा मा आबद्ध भएको जनाएका हुन्। यस्तै, कुल बिमित परिवारको संख्या २३ लाख ९२ हजार ७६६ पुगेको छ, जुन ३५.८८ प्रतिशत हो । कुन बिमितमध्ये सेवा लिनेको संख्या ४७.१८ प्रतिशत रहेको छ भने नवीकरण गर्ने बिमितको संख्या ७२.११ प्रतिशत रहेको निर्देशक डाक्टर बसौलालले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।