धनगढी : सरकारी डाक्टरहरूको आन्दोलनका कारण बिरामीलाई सास्ती भएको छ। सम्पूर्ण सरकारी डाक्टरहरूलाई सङ्घीय सरकारअन्तर्गत राख्न माग गर्दै चिकित्सकहरूले ईमरजेन्सी बाहेकका सेवा ठप्प पारेपछि सेती अञ्चल अस्पतालमा पनि बिरामीहरूको बिचल्ली भएको हो। सेती अञ्चल अस्पतालका डाक्टर आन्दोलित भएपछि बिरामीले सास्ती खेप्नुपरेको छ। सरकारले सहमति विपरीत कर्मचारी समायोजन गरेको भन्दै नेपाल चिकित्सक सङ्घ र सरकारी चिकित्सक सङ्घले आइतबारदेखि प्रदेशका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा ठप्प पारेका छन्।
डाक्टरहरूको आन्दोलनका कारण निःशुल्क रूपमा पाइने औषधी समेत नपाएको धनगढी ८ घुईयाघाटका नारायण सिंह कार्कीले गुनासो गरे। ‘डाक्टरहरूको आन्दोलनछ भन्ने थाह नै भएन’ कार्कीले भने, ‘आन्दोलनका कारण उपचार त के औषधी समेत पाइएन।’ उनी मात्रै होइन सेती अञ्चल अस्पताल परिसरमा सयौँ बिरामीहरू दिनभर डाक्टरलाई कुरिरहेका थिए।
उपचार पाउने आसले टाढा टाढाबाट आएका बालक, वृद्धा, गर्भवती महिलाहरू पनि लाइनमा थिए। तर उपचार नपाएर कोही निजी अस्पताल तिर गए भने कोही डाक्टरकै प्रतीक्षामा बसिरहे। ‘सरकारी डाक्टरहरूले आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागी स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा बन्द हडताल गर्नु राम्रो होइन’ एक जना सेवाग्राही हस्त बहादुर कार्कीले भने, ‘बन्द हडतालको सट्टा आन्दोलनको अन्य उपाय अपनाउनपर्छ।’
डाक्टरहरू भने बन्द हडतालको विकल्प नभएको बताउँछन्। नेपाल चिकित्सक सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक डाक्टर प्रमोद जोशीले भने ‘स्थानीय तहमा गएपछि डक्टरले न पढ्न पाउँछन् न आफ्नो सीपको विकास गर्न पाउँछन् त्यस्तो ठाउँमा कसरी जाने। यसको लागि हामी आन्दोलित भएका हौँ।’
डाक्टरहरूको आन्दोलनले सेवा प्रभावित हुँदा पनि व्यवस्थापकीय निकाय सुदूरपश्चिम प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय निरीह छ। मन्त्रालयका स्वास्थ्य सेवा महाशाखा प्रमुख नारायण सिंह कार्कीले भने, ‘हामीले उहाहरुलाई अनुरोध गरेका छौँ, जनतालाई सेवा दिऔँ, तर राज्यले डाक्टरहरूको माग प्रति गम्भीर हुनुपर्छ।’ स्वास्थ्य क्षेत्रका बन्द हडताल गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सरकारले जनाए पनि कानुन कार्यान्वयनको जिम्मा पाएको प्रशासन कार्यालय भने मौन छ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञराज बोहराले राजपत्र आइपुगे बन्द हडतालमा उत्रने जोसुकैलाइ कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। ‘यस विषयमा सामाजिक विकास मन्त्री ज्यू सँग छलफल गरिरहेका छौँ’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बोहराले भने, ‘यसरी अति आवश्यक ठाउँमा हडताल चाहिँ गर्न पाईदैन, कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ।’
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।