काठमाडौँ : ऊर्जा‚ जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउँदा आवश्यक जग्गामा कुनै हकबन्दी नभएको बताएका छन्।
मंगलवार काठमाडौँमा दोलखा जिल्लाका जलविद्युत आयोजनाहरुबाट प्राप्त अवसर र समस्या चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले यस्तो बताएका हुन्।
उनले जलविद्युतमा जग्गा हकबन्दीमा समस्या भएको धेरै गुनासा भए पनि कुनै समस्या नभएको दावी गरे। मन्त्री बस्नेतले जलविद्युत आयोजना बनाउने जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या नदेखिएको बताए।
उनले जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न नसक्ने भएकाले वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन पाउने बताए। उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनमा ५ सयदेखि १५ सय रोपनी आवश्यक भए पनि आयोजनालाई दिन सकिने बताए।
उनले वातावरण प्रभाव मूल्याङकनले तोकेको जग्गामा हकबन्दी नलाग्ने बताए। उनले अहिलेको कानूनी व्यवस्थाभित्र पनि जग्गाको हकबन्दी लाग्ने प्रावधान नभएको बताए।
उनले व्यवसायीहरु यो विषयमा कतै पनि अलमलमा पर्न नहुने बताए। उनले अहिले हाइड्रोको विषयमा इआइएले निर्धारण गरेको क्षेत्रफल बराबरको जमिन प्रयोग गर्न कुनै कानूनी अड्चन नभएको बताए।
‘जलविद्युत आयोजना बनाउन जग्गा हकबन्दीका विषयमा समस्या छैनन्। जलविद्युत प्रवन्धकले विद्युत बिक्री वितरण गर्न सक्नुहुन्न‚’ उनले भने, ‘वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा आवश्यक पर्ने जति जमिन ५ सय वा १ हजार रोपनी आयोजनालाई इआइएले जति जमिन आवश्यक पर्छ भनेर भन्छ- त्यसमा हकबन्दी लाग्दैन।’
उनले कार्यान्वयनमा जाँदा कतै समस्या पर्यो भने कुन कानूनले रोकेको छ भनेर खबरदारी गर्न सकिने बताए। मन्त्री बस्नेतले सरकारले कानूनी सुधार गर्न छलफल अघि बढाउँदा कुनै कानूनी अड्चन नभेटिएको भन्दै अड्चन नभएको विषयलाई समस्याको भारी बनाएर हिँडिरहेको बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।